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सल्तनत चली गई, लेकिन हम खुद को सुल्तान समझ रहे हैं: जयराम रमेश

सल्तनत चली गई, लेकिन हम खुद को सुल्तान समझ रहे हैं: जयराम रमेश

कांग्रेस के विरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने कहा कि कांग्रेस आज "अस्तित्व के संकट" का सामना कर रही है। रमेश ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा अध्यक्ष अमित शाह की चुनौतियों का सामना करने के लिए पार्टी के सभी नेताओं द्वारा "सामूहिक प्रयास" करने की जरूरत है।
कांग्रेस ने वेंकैया नायडू की ईमानदारी पर उठाए सवाल, बेटा-बेटी को फायदा पहुंचाने का आरोप

कांग्रेस ने वेंकैया नायडू की ईमानदारी पर उठाए सवाल, बेटा-बेटी को फायदा पहुंचाने का आरोप

कांग्रेस के प्रवक्ता जयराम रमेश ने कहा कि पारदर्शिता की बात करने वाले नायडू ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर सरकार को नुकसान पहुंचाया और बेटी तथा बेटे को पांच सौ करोड़ रुपए का फायदा पहुंचाया।
बेनूर है नूर

बेनूर है नूर

कुल ड्रेसेस, कूल डायलॉग, कूल फ्रेंड्रस। ऐसा लगता है कि कॉलेज मस्ती की कोई डॉक्यूमेंट्री चल रही है और बस दर्शक 146 मिनट खत्म होने का इंतजार कर रहे हैं। सब कुछ इतना कूल है कि फिल्म कोल्ड स्टोरेज से निकाली गई मालूम पड़ती है। नूर फिल्म की समीक्षा बस इतनी ही है। फिल्म है तो थोड़े बहुत ट्विस्ट एंड टर्न्स तो होंगे ही। निर्देशक ने अपने चरित्रों को स्थापित करने और कहानी समझाने में ही आधा वक्त बर्बाद कर दिया है। धीमी रफ्तार तो बस जान ही ले लेती है।
क्या वित्त मंत्री कल अस्वस्थ होंगे : जयराम रमेश

क्या वित्त मंत्री कल अस्वस्थ होंगे : जयराम रमेश

राज्यसभा में आधार पर होने वाली चर्चा को टाले जाने का कारण पूछते हुए आज कांग्रेस के जयराम रमेश ने सवाल किया कि क्या कल वित्त मंत्री अस्वस्थ होंगे ?
संघ का विचार थोपने का खेल है समान नागरिक संहिता

संघ का विचार थोपने का खेल है समान नागरिक संहिता

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने आरोप लगाया कि संघ की समान नागरिक संहिता की मांग दरअसल एक आड़ है जिसके पीछे संघ की मंशा महिलाओं के अधिकारों को लेकर हिंदू पर्सनल लॉ और अपनी विचारधारा थोपना है।
जयराम रमेश ने ही खोला था अडानी का रास्‍ता

जयराम रमेश ने ही खोला था अडानी का रास्‍ता

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीबी माने जाने वालेे उद्योगपति गौतम अडानी ने साफ कहा है कि कांग्रेस नेता जयराम रमेश अडानी ग्रुप का हवाला देकर छत्‍तीसगढ़ मेंं जिस माइनिंग प्रोजेक्‍ट की बात कर रहे हैं उसकी मंजूरी खुद उन्‍होंने दी थी। शासन में पर्यावरण मंत्री के रूप में पद छोड़ने से पहले यह उनका आखिरी एग्जिक्यूटिव ऑर्डर था।
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