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सहारनपुर में हुई बसपा की रैली को अभी एक माह भी नहीं हुआ है और दूसरी रैली का फरमान आ गया है। बसपा सुप्रीमो लखनऊ में बड़ी रैली करने जा रही हैं जिसके लिए उम्मीदवारों को सौ-सौ बसें लेकर आने का टारगेट दिया गया है।

केरल के मंदिरों में संघ परिवार से जुड़े संगठनों की गतिविधियों पर काबू पाने के अपने संकल्प पर आगे बढ़ते हुए प्रदेश की माकपा नीत एलडीएफ सरकार ऐसे स्थलों पर किसी प्रकार के हथियारों के प्रशिक्षण पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक परिपत्र जारी करने वाली है।

जन्माष्टमी के मौके पर मुंबई में सुप्रीम कोर्ट के आदेश की धज्जि‍यां उड़ाई गईं। दही हांडी के लिए 20 फिट से ऊंचे मानव पिरामिड पर कोर्ट ने रोक लगाई थी पर अधिकांश जगह इससे ज्‍यादा ऊंचाई पर हांडी लटकार्इ गई। मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने भी इस आदेश को मानने से इनकार कर दिया। उनकी पार्टी की ओर से आयोजित कार्यक्रम में तो 42 फीट की ऊंचाई पर दही हांडी लटकाई गई।

तुर्की में पिछले दिनों तख्तापलट की कोशिश करने वालों को जेल में डालने के लिए तुर्की की सरकार ने हजारों पूराने कैदियों को रिहा करने का फैसला किया है। तख्तापलट की साजिश रचने वालों को जेल में रखने के लिए 38000 कैदियों को रिहा किया जाएगा।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बुलंदशहर गैंगरेप केस की सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं। समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार न्‍यायालय ने इस मामले में स्‍वत: संज्ञान लिया। हाईकोर्ट में एक एनजीओ ने इस मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग करते हुए याचिका डाली थी। हाईकोर्ट ने मांग को स्वीकार करते हुए यह आदेश दिए।

अभद्र टिप्पणी के आरोप में गिरफ्तारी के बाद जमानत पर रिहा हुए पूर्व भाजपा नेता दयाशंकर सिंह ने बहुजन समाज पार्टी (बसपा) प्रमुख मायावती को अपनी पत्नी के खिलाफ चुनाव लड़ने की खुली चुनौती दी है। दयाशंकर ने बसपा प्रमुख द्वारा कथित रूप से चुनाव के टिकट बेचे जाने की सीबीआई जांच की भी मांग की।

दलित समुदाय से आने वाले भाजपा के एक सांसद ने रविवार को पार्टी को आगाह किया कि समुदाय के सदस्यों पर हमले की हालिया घटनाओं का असर 2017 में होने वाले विधानसभा चुनावों पर पड़ेगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आग्रह करेंगे कि देश में कानून का शासन हो।

उच्चतम न्यायालय ने अपनी व्यवस्था में कहा है कि पट्टे की अवधि समाप्त होने के बाद भी किसी किसान को उसके कब्जे वाली जमीन से बेदखल नहीं किया जा सकता, बशर्ते उस जमीन का मालिक उसकी काश्तकारी को मान्यता देता है या उससे पट्टे की राशि लेता है।

छत्‍तीसगढ़ में भाजपा नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना करते हुए मंदिर तोड़ने पहुंचे निगम के दस्‍ते को वापस भेज दिया। नेताओं के इस गैर जिम्‍मेदाराना व्‍यवहार के बाद यह मामला तूल पकड़ता जा रहा है। भाजपा, शिवसेना, बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद जैसे संगठन मंदिर को तोड़े जाने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश का विरोध कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन नहीं करा पाने के लिए हमर संगवारी संस्था ने निगम प्रशासन को दोषी बताया है।

मुजफ्फरनगर के दंगों की पृष्ठभूमि पर बनी फिल्म शोरगुल देश के अलग-अलग हिस्सों में दिखाई जा रही है लेकिन मेरठ और मुजफ्फरनगर के लोग यह फिल्म नहीं देख पा रहे हैं।