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भारतीय रिजर्व बैंक के अधिकृत दफ्तरों के बाहर पुराने 500 और 1,000 का नोट बदलने के लिए लोगों की लंबी कतारें और लोगों में अफरातफरी दिख रही है। नोटबंदी की अवधि के दौरान देश से बाहर गए निवासियों को पुराने नोट बदलने की यह सुविधा शुक्रवार को बंद हो रही है।

कालेधन और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई जारी रखने पर जोर देते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि विमुद्रीकरण के बाद पिछले कुछ महीनों में डिजिटल भुगतान में वृद्धि हुई है और देश का प्रत्येक नागिरक डिजिटल व्यवस्था में हिस्सेदार बनकर काले धन और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई का वीर सैनिक बन सकता है।

रिलायंस कम्युनिकेशंस को बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड (सेबी) एवं शेयर बाजारों से अपने वायरलेस कारोबार को अलग कर एयरसेल लिमिटेड में मिलाने की मंजूरी मिल गई है।

बैंकों से कैश लेन-देन अब महंगा हो गया है। एचडीएफसी, आईसीआईसीआई और एक्सिस बैंक ने कैश ट्रांजैक्शन पर शुल्क लगाना शुरू कर दिया है। एक महीने में चार मुफ्त लेन-देन के बाद हर बार 150 रुपये न्यूनतम शुल्क लिया जाएगा। यह नियम एक मार्च से सेविंग और सैलरी अकाउंट पर लागू कर दिया गया है।

बाजार नियामक सेबी ने यूनाइटेड स्पिरिट्स लिमिटेड से धन के कथित हेरफेर के मामले में संकट में फंसे उद्योगपति विजय माल्या व छह अन्य को प्रतिभूति बाजार से प्रतिबंधित कर दिया है।

वित्त मंत्रालय ने कहा है कि वह बैंकों के साथ 50,000 रुपये से अधिक के नकद लेनदेन पर बैंक नकद लेनदेन कर :बीसीटीटी: लगाने की मुख्यमंत्रियों की समिति की सिफारिश पर कोई निर्णय लेने से पहले सावधानीपूर्वक विचार करेगी।

एशिया का सबसे पुराने शेयर बाजार बांबे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) 23 जनवरी को अपना बहु-प्रतीक्षित सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) लाने जा रहा है। इसके तहत प्राथमिक बाजार में शेयर बेच कर 1,500 करोड़ रुपये जुटाने का लक्ष्य है।

आरबीआई ने चलन से बाहर किए गए उच्च मूल्य के पुराने नोट बदलने के वास्ते प्रवासी भारतीयों सहित उन लोगों के लिए कुछ अन्‍य शर्तें जारी की जो 30 दिसंबर तक ऐसा करने में असफल रहे थे।

पांच सौ और एक हजार के पुराने नोटों को बंद करने की घोषणा के बाद से देश भर में करोड़ों लोग भले ही अब भी अपने कुछ हजार रुपये निकालने के लिए बैंकों के आगे घंटों इंतजार कर रहे हों, लेकिन कुछ लोगों को अपने करोड़ों रुपए को एक्सचेंज करने में कुछ मिनट भी नहीं लग रहे।

आंध्र प्रदेश के मुख्‍यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि कैशलेस लेन देन को बढ़ावा देने के लिए मंत्रियों और अधिकारियों को आगे आना होगा। नोटबंदी के बाद केंद्र सरकार लोगों से कैशलेस लेन देन पर जोर दे रही है। इसके लिए केंद्र सरकार ने कई योजनाओं की घोषणा भी की है। इन सबके बीच अलग-अलग राज्य सरकारें कैशलेस लेन देन को आम चलन में शामिल करने की कोशिश में जुटी हुई हैं। सरकार की इसी सोच पर संज्ञान लेते हुए चंद्रबाबू नायडू ने डिजिटल लेन देन पर एक समीक्षा बैठक की और उसमें उन्‍होंने मंत्रियों और अधिकारियों को जमकर फटकारा।