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डिजिटल लेन-देन से छोटे कारोबारियों को कर में होगी 46 प्रतिशत तक बचत: सरकार

डिजिटल लेन-देन से छोटे कारोबारियों को कर में होगी 46 प्रतिशत तक बचत: सरकार

सरकार ने आज कहा कि नकदी के बजाए डिजिटल लेन-देन अपनाने से छोटे व्यापारियों की कर देनदारी में 46 प्रतिशत तक कमी आएगी। सरकार ने अनुमानित आय नियमों में बदलाव किया है इससे उन छोटे व्यापारियों की कर देनदारी में कमी आएगी जो डिजिटल भुगतान का विकल्प चुनते हैं।
नोटबंदी : आर्थिक वृद्धि का अनुमान 7.6 प्रतिशत से घटाकर 7.1 प्रतिशत कर दिया

नोटबंदी : आर्थिक वृद्धि का अनुमान 7.6 प्रतिशत से घटाकर 7.1 प्रतिशत कर दिया

बाजार की उम्मीदों के विपरीत भारतीय रिजर्व बैंक ने बुधवार को नीतिगत दरों में कोई कमी नहीं की और उन्हें जस का तस बनाए रखा। बाजार विश्लेषकों ने कहा था कि रिजर्व बैंक के गवर्नर उर्जित पटेल की अध्यक्षता वाली मौद्रिक नीति समिति अपनी दो दिन की बैठक में अपनी फौरी ब्याज दर रेपो में कम से कम 0.25 प्रतिशत की कमी कर सकती है ताकि आर्थिक वृद्धि को बढावा दिया जा सके।
मौद्रिक नीति समिति की बैठक कल, रेपो रेट में 0.25 प्रतिशत कटौती की उम्मीद

मौद्रिक नीति समिति की बैठक कल, रेपो रेट में 0.25 प्रतिशत कटौती की उम्मीद

मौद्रिक नीति पर विचार के लिए छह सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की बैठक कल शुरू होगी। नोटबंदी के प्रभाव को कम करने के लिए नीतिगत दर में 0.25 प्रतिशत की कटौती की व्यापक उम्मीद के बीच यह बैठक हो रही है।
नीतिगत दरों में 0.25 प्रतिशत की कटौती कर सकता है रिजर्व बैंक

नीतिगत दरों में 0.25 प्रतिशत की कटौती कर सकता है रिजर्व बैंक

भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर उर्जित पटेल नोटबंदी की वजह से प्रभावित बैंकों को राहत के लिए बुधवार को मौद्रिक समीक्षा में नीतिगत दरों में 0.25 प्रतिशत की और कटौती कर सकते हैं। ज्यादातर बैंकरों ने यह राय व्यक्त की है।
आय खुलासा योजना में दो बड़े खुलासे खारिज, होगी जांच

आय खुलासा योजना में दो बड़े खुलासे खारिज, होगी जांच

आयकर विभाग ने सितंबर में समाप्त आय खुलासा योजना (आईडीएस) के तहत मुंबई के एक परिवार की दो लाख करोड़ रुपये तथा अहमदाबाद के व्यापारी की विवादास्पद 13,860 करोड़ रुपये की घोषणा को खारिज कर दिया है। इस बारे में जांच जारी है ताकि उनके झूठे दावे के इरादे का पता लगाया जा सके।
13,860 करोड़ का कालाधन : गुजराती व्‍यापारी ने कहा, राजनेताओं का करेंगे पर्दाफाश

13,860 करोड़ का कालाधन : गुजराती व्‍यापारी ने कहा, राजनेताओं का करेंगे पर्दाफाश

13,860 करोड़ रुपए की ब्लैकमनी का खुलासा करने के बाद गिरफ्तार हुए गुजराती व्यापारी महेश शाह को आयकर विभाग ने छोड़ दिया है। विभाग ने शनिवार को गिरफ्तार करने के बाद घंटों पूछताछ की और शाह के बयान रिकॉर्ड किए। इसके बाद शाह को छोड़ दिया गया है और सोमवार को फिर आने के लिए कहा है।
लोग हैं लाइन में पर बेंगलूरु में शख्‍स से 2000 के नोट जब्‍त, रकम है 4.7 करोड़

लोग हैं लाइन में पर बेंगलूरु में शख्‍स से 2000 के नोट जब्‍त, रकम है 4.7 करोड़

आयकर विभाग ने बेंगलूरु में एक फ्लैट से 2000 के नए नोटों की गड्डियां, 500 के पुराने नोटों की गड्डियां और 100 के नोटों की कई गड्डियां बरामद की हैं। घर में पैसा मिला है कि पूरा बेड नोटों की गड्डियों से भर गया। इसके अलावा आयकर विभाग ने 2 करोड़ रुपए के करीब 7 किलो सोने के बिस्किट भी बरामद किए हैं।
बुनियादी ढांचा क्षेत्र ने भरी उड़ान, वृद्धि दर अक्तूबर में 6.6 प्रतिशत

बुनियादी ढांचा क्षेत्र ने भरी उड़ान, वृद्धि दर अक्तूबर में 6.6 प्रतिशत

इस्पात व रिफाइनरी उत्पाद क्षेत्रों के प्रभावी प्रदर्शन के चलते बुनियादी ढांचा क्षेत्र ने अक्तूबर महीने में 6.6 प्रतिशत वृद्धि दर दर्ज की जो कि बीते छह महीने में सर्वाधिक है।
मोदी सरकार जमाखोरों को 50 फीसदी काला धन वापस कर रही है : राहुल

मोदी सरकार जमाखोरों को 50 फीसदी काला धन वापस कर रही है : राहुल

कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने बुधवार को सरकार पर आरोप लगाया कि आयकर कानून में संशोधन कर वह काला धन जमा करने वालों का सहयोग कर रही है। उन्होंने कहा कि अब आधा अघोषित धन उन्हें लौटा दिया जाएगा। उन्होंने संसद के बाहर कहा कि सरकार ने फिर से आधा काला धन जमाखोरों को लौटा दिया है।
अघोषित जमा पर 50 प्रतिशत कर दे कर निकल जाएं, पकड़े गए तो चुकाना होगा 85 प्रतिशत

अघोषित जमा पर 50 प्रतिशत कर दे कर निकल जाएं, पकड़े गए तो चुकाना होगा 85 प्रतिशत

सरकार ने कालाधन रखने वालों को एक और मौका देते हुए नोटबंदी के बाद जमा राशि की घोषणा पर कर, जुर्माना तथा अधिभार के रूप में कुल 50 प्रतिशत वसूली का प्रस्ताव आज संसद में किया। सरकार ने यह भी प्रस्ताव किया है कि इस अवधि में धन जमा कराने वालों के बारे में यदि यह सबित हुआ कि उन्होंने काला धन रखा है तो उनसे अधिक ऊंची दर और कड़े जुर्माने के साथ कुल 85 प्रतिशत की दर से वसूली की जाएगी।
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