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सुप्रीम कोर्ट ने मोबाइल टावरों के प्रभाव पर केंद्र से मांगी रिपोर्ट

उच्चतम न्यायालय ने मोबाइल टावरों से होने वाले विकीरण के खतरनाक प्रभावों पर केंद्र सरकार से कई सवाल पूछते हुए इस तरह के उत्सर्जन के मानकों को लागू करने के लिए उठाए गए कदमों रिपोर्ट मांगी है।

OCT 03 , 2016

जीएसटी: सरकार के समक्ष 60,000 अधिकारियों को प्रशिक्षण देने की चुनौती

सरकार की एक अप्रैल से वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) लागू करने की योजना के साथ राजस्व विभाग के समक्ष 60,000 फील्ड अधिकारियों को प्रशिक्षण देने की एक बड़ी चुनौती है। विभाग अब तक केवल 3,074 कर्मियों को ही जरूरी प्रशिक्षण उपलब्ध करा पाया है।

OCT 02 , 2016

जियो कॉल ड्रॉप विवाद: दूरसंचार कंपनियों को नोटिस जारी करेगा ट्राई

इंटरकनेक्शन को लेकर जारी विवाद के बीच दूरसंचार नियामक ट्राई ने आज आगे आते हुए कहा कि वह बातचीत के दौरान कॉल कटने यानी कॉल ड्रॉप को लेकर टेलीफोन कंपनियों को नोटिस जारी करेगा।

SEP 26 , 2016

जियो के विज्ञापन में मोदी की फोटो पर मंत्री बोले, इसमें कुछ भी गलत नहीं

रिलायंस जियो के विज्ञापनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर के इस्तेमाल को लेकर हो रही आलोचनाओं को खारिज करते हुए दूरसंचार मंत्री मनोज सिन्हा ने कहा है कि अगर कोई डिजिटल कनेक्टिविटी प्रदान करने के प्रधानमंत्री के सपने को पूरा कर रहा है तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है।

SEP 11 , 2016

स्पेक्ट्रम नीलामी के लिए सरकार करेगी शुभ मूहूर्त का इंतजार

दूरसंचार उद्योग के आग्रह पर सरकार दूरसंचार स्पेक्ट्रम की होने वाली नीलामी को शुभ मुहूर्त की प्रतीक्षा में कुछ दिन और टालने पर विचार कर रही है।

AUG 23 , 2016

आरएसएस से जुड़ा भारतीय मजदूर संघ करेगा जीएसटी का विरोध

राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ (आरएसएस) से संबद्ध एक प्रमुख संगठन भारतीय मजदूर संघ ने कहा है कि वह उत्पाद एवं सेवा कर (जीएसटी) का विरोध करेगा क्योंकि इससे आम लोगों पर अतिरिक्त भार पड़ेगा। हालांकि भाजपा नीत राजग सरकार ने जीएसटी को ऐतिहासिक और सबसे महत्वपूर्ण कर सुधार बताया है।

AUG 04 , 2016

जीएसटी से उपभोक्ताओं को लाभ की उम्मीद

गुड्स ऐंड सविर्सेज टैक्स (जीएसटी) को आजादी के बाद से कर क्षेत्र का सबसे बड़ा सुधार माना जा रहा है। जीएसटी से सरकार को अहम फायदे होंगे। इससे मेक इन इंडिया प्रोग्राम को प्रोत्साहन मिलेगा। साथ ही कई वस्तुओं पर उपभोक्ताओं को राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। मौजूदा कर ढांचे और लाल फीताशाही के कारण होने वाली देरी से कारोबार को पांच-10 फीसद नुकसान पहुंचता है, जिसकी भरपाई कारोबारी उपभोक्ताओं की जेब से करते हैं।

AUG 03 , 2016