Advertisement

Search Result : "ticket reservation"

दलितों को निजी क्षेत्र और पदोन्नति में आरक्षण के लिए आंदोलन करेंगे उदित राज

दलितों को निजी क्षेत्र और पदोन्नति में आरक्षण के लिए आंदोलन करेंगे उदित राज

दलित नेता एवं उत्तर पश्चिम दिल्ली से भाजपा सांसद उदित राज ने निजी क्षेत्र और पदोन्नति में आरक्षण के लिए कानून बनाने की मांग करते हुए अनुसूचित जाति-जनजाति संगठनों के अखिल भारतीय परिसंघ की ओर से देशव्यापी आंदोलन चलाने और 28 नवंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में रैली करने का ऐलान किया।
टिकटों का बंटवारा : अखिलेश बोले तुरुप के पत्ते का इंतजार करिए

टिकटों का बंटवारा : अखिलेश बोले तुरुप के पत्ते का इंतजार करिए

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव प्रदेश अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव द्वारा 14 लोगों के टिकट बदलने पर नाराज बताए जा रहे हैं। उन्‍होंने सिर्फ इतना कहा है कि टिकट वितरण के बारे में उनको जानकारी नहीं है कि किसे टिकट दिए गए हैं और किसके काटे गए हैं, बस आप लोग तुरुप के पत्ते का इंतजार कीजिए। इस दौरान वहां समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव भी उपस्थित थे।
मराठा गौरव को आरक्षण। आलोक मेहता

मराठा गौरव को आरक्षण। आलोक मेहता

मराठा पृष्ठभूमि गौरवशाली रही है। मराठा राजा-महाराजाओं का सत्ताकाल, स्वतंत्रता आंदोलन और आजाद भारत में आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण उपलब्धियों का बड़ा श्रेय मराठा समुदाय को मिलता है। मुंबई, पुणे, औरंगाबाद, नागपुर जैसे क्षेत्रों में उद्योग-व्यापार, शिक्षा, पर्यटन, सहकारी समितियों की संस्था एं, कृषि, विज्ञान इत्यादि में नए रिकॉर्ड बने हैं। फिर भी पिछले दिनों राजनीतिक इरादों से मराठा आरक्षण देने की मांग को लेकर हजारों लोगों का प्रदर्शन हुआ है।
हरियाणा: फिर से आंदोलन शुरू करेंगे जाट

हरियाणा: फिर से आंदोलन शुरू करेंगे जाट

अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति (एआईजेएएसएस) के अध्यक्ष यशपाल मलिक ने मंगलवार को कहा कि राज्य के साथ ही केंद्र की सेवाओं में समुदाय के लिए आरक्षण की मांग को लेकर वे संसद का अगला सत्र शुरू होने पर अपना आंदोलन फिर से शुरू करेंगे।
टिकट के लिए 43 लाख रुपये मांगने का आरोप, मायावती के खिलाफ याचिका

टिकट के लिए 43 लाख रुपये मांगने का आरोप, मायावती के खिलाफ याचिका

राजनीतिक गलियारों में बसपा की टिकट बेचे जाने के आरोप लगना आम है, लेकिन अब इसे लेकर न्यायालय में याचिका दायर की गई है। झांसी की जेल में बंद सरदार सिंह गुर्जर ने वकील के जरिये बसपा प्रमुख मायावती के खिलाफ मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (सीजेएम) की कोर्ट में याचिका दायर की है।
गुजरात दंगों का लाभ उठा कर मोदी बन गए प्रधानमंत्री: हार्दिक पटेल

गुजरात दंगों का लाभ उठा कर मोदी बन गए प्रधानमंत्री: हार्दिक पटेल

गुजरात में पटेल आरक्षण के लिए आंदोलन करने वाले हार्दिक पटेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर मांग की है कि राज्य में हुए 2002 के दंगों के विभिन्न मामलों में दोषी ठहराए गए पटेल समुदाय के युवाओं को रिहा किया जाए। पटेल ने अपने पत्र में कहा है, सभी जानते हैं कि मोदी 2002 दंगे का लाभ उठाकर पहले मुख्यमंत्री और बाद में देश के प्रधानमंत्री बने हैं।
हार्दिक ने नेता बनने के लिए आरक्षण आंदोलन का इस्तेमाल किया: पूर्व सहयोगी

हार्दिक ने नेता बनने के लिए आरक्षण आंदोलन का इस्तेमाल किया: पूर्व सहयोगी

पाटीदार आंदोलन के नेता हार्दिक पटेल के दो पूर्व सहयोगियों ने दावा किया है कि पटेल ने एक नेता के रूप में उभरने के लिए आरक्षण आंदोलन का इस्तेमाल किया। पूर्व सहयोगियों ने आरोप लगाया कि आंदोलन शुरू होने के एक साल के भीतर ही हार्दिक करोड़पति बन गया।
सांसदों-विधायकों को फ्री टिकट बंद हो तो बढ़ जाएगी रेलवे की आय

सांसदों-विधायकों को फ्री टिकट बंद हो तो बढ़ जाएगी रेलवे की आय

हमारे देश में माननीयों को अगर रेलवे फ्री टिकट देना बंद कर दे तो उसकी आय में काफी इजाफा हो जाएगा। केंद्र सरकार ने रेलवे की आय बढ़ाने के लिए अपनी वेबसाइट में सुझाव मांगे है। जिसमें लोगों नेे उत्‍साह से भाग लेकर इस तरह का रोचक सुझाव दिया।
पंजाब में आप पर लगा आरोप, टिकट के लिए‍ मांगे जा रहे ढाई करोड़

पंजाब में आप पर लगा आरोप, टिकट के लिए‍ मांगे जा रहे ढाई करोड़

आम आदमी पार्टी (आप) की नेशनल काउंसिल के सदस्य पवित्तर सिंह व महिला विंग पंजाब की संयुक्त सचिव लखविंदर कौर ने पार्टी के शीर्ष नेताओं पर टिकट के लिए 50 लाख से ढाई करोड़ रुपये मांगने का आरोप लगाया है। इन दोनों ने चंडीगढ़ प्रेस क्लब में पार्टी के पंजाब प्रभारी संजय सिंह व दुर्गेश पाठक पर आरोप लगाया।
गुजरात सरकार को झटका, कोर्ट ने सवर्ण आरक्षण पर लगाई रोक

गुजरात सरकार को झटका, कोर्ट ने सवर्ण आरक्षण पर लगाई रोक

गुजरात हाईकोर्ट ने अारक्षण पर गुजरात सरकार को एक बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने आनंदी बेन सरकार के उस फैसले पर रोक लगा दी है, जिसमें उन्होंने आर्थिक आधार पर सवर्णों को आरक्षण दिए जाने का प्रावधान किया था। सरकार ने आर्थिक आधार पर सवर्णों को 10 फीसदी आरक्षण देने का अध्यादेश जारी किया था, जिसे हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। अदालत ने इस याचिका के आधार पर सरकार के फैसले पर रोक लगा दी।