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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा से ठीक पहले शीर्ष अमेरिकी सीनेटरों ने भारत में धार्मिक स्वतंत्रता, सिविल सोसाइटी और मानवाधिकारों पर कथित रूप से बढ़ते हमलों पर गंभीर चिंता जताई है। सीनेटरों की चिंता पर ओबामा प्रशासन ने कहा कि वह इन मुद्दों पर भारत के साथ बात कर रहा है।

राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने भारत और चीन के बीच कारोबारी संबंध बढ़ाने पर जोर दिया हैा उन्‍होंने कहा कि भारत चीन के निवेशकों का स्‍वागत करता हैा जो निवेशक देश के मेक इन इंडिया में अपनी भागीदारी देता है उनके लाभ के लिए भारत हर संभव प्रयास करेगाा

एतिहासिक है सूरज और धरती के बीच छोटे से बुध ग्रह का आना और पांच घंटे पर बने रहना, वैज्ञानिक इस परिघटना के अध्ययन में जुटे, सूरज की छवि को एक शीट पर रिफलेक्ट करके ही देखने की सलाह

लोकसभा में बुधवार को कांग्रेस उपाध्यक्ष बहुत आक्रामक मुद्रा में नजर में आए। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोलते हुए कहा कि मोदीजी प्रधानमंत्री का मतलब पूरा देश न समझें। मोदी सरकार की योजनाओं की धज्जियां उड़ाते हुए कांग्रेस उपाध्यक्ष ने काला धन योजना को फेयर एंड लवली योजना तक करार दे दिया।

जिनेवा में विश्व व्यापार संगठन की अहम बैठक से पहले विकासशील देशों में चल रहा समर्थन जुटाने का अभियान एक पत्र के जरिए जो ऐलान करता पत्र विकासशील देशों में आवाम की बुलंद आवाज

औद्योगिक विकास दर में गिरावट से साफ है कि मेक इन इंडिया नहीं पकड़ रहा जोर

धर्मनिरपेक्षता की धारणा पर कुछ हद तक सवाल खड़े करते हुए संविधान दिवस (26 नवंबर 2015) के आयोजन ने इस बहस को एक बार फिर से खड़ा कर दिया। गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने उस दलील को दोहराया जिसे राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ परिवार अर्से से उठाता रहा है। उन्होंने कहा कि धर्मनिरपेक्षता शब्द की विकृत परिभाषा का उपयोग समाज में तनाव उत्पन्न कर रहा है।

यह तो सभी मानते थे कि चीन दुनिया की अर्थव्यवस्‍था में महत्वपूर्ण स्‍थान रखता है मगर इस बार इसका असर गंभीरता से नजर आया। चीन के इस प्रभाव ने दुनिया की अर्थव्यवस्‍था के प्रति चिंता बढ़ा दी है।

उच्चतम न्यायालय ने गुजरात में 2002 के दंगों के दौरान गुलबर्ग सोसायटी नरसंहार मामले की कार्यवाही पूरी करने के लिए अहमदाबाद की अदालत को आज तीन महीने की और मोहलत दे दी। नरसंहार की इस घटना में कांग्रेस के पूर्व सांसद एहसान जाफरी सहित 68 व्यक्ति मारे गये थे।

मीडिया में आई खबरों के अनुसार, गृह मंत्रालय भारतीय एनजीओ को मिलने वाले विदेशी अनुदान पर नियम-कायदों का शिकंजा कसने के लिए एक नया तंत्र विकसित करने जा रहा है, जिसकी घोषणा 15 जून तक हो सकती है। इस नई नियामक व्‍यवस्‍था में खुफिया ब्‍यूरो, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और गृह मंत्रालय की एफसीआरए विंग के बीच मजबूत तालमेल रहेगा। विदेशी अनुदान हासिल करने वाले सभी गैर-सरकारी संगठनों को एक वेबसाइट बनानी होगी और फंड हासिल करने के 48 घंटे के अंदर इसकी जानकारी सार्वजनिक कर अपनी गतिविधियों और सहयोगी संस्‍थाओं की पूरी जानकारी देनी पड़ेगी।