दिल्ली के गाजीपुर इलाके में शुक्रवार को कूड़े के पहाड़ का हिस्सा टूटकर गिरने से मरने वालों की संख्या बढ़कर 3 हो गई है। हादसे के अगले दिन शनिवार को भी यहां राहत-बचाव कार्य जारी हैं।
दिल्ली में किराए के घर में रह रहे लोगों के लिए अब सस्ता मकान मिलने का रास्ता साफ हो गया है। उपराज्यपाल अनिल बैजल ने शुक्रवार को लैंड पूलिंग नीति के तहत 95 गांवों को डवलपमेंट एरिया घोषित करने की अधिसूचना जारी कर दी है। इससे अब इन गांवों में 25 लाख सस्ते घर बनाए जा सकेंगे। किसान निजी बिल्डर की मदद से यह घर बना सकेंगे।
उपराज्यपाल किरन बेदी की गतिविधियों से परेशान पुडुचेरीकी नारायणसामी सरकारउन्हें हटाने के लिए विधानसभा में इससे संबंधित प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रही है। बेदी को हटवाने की जुगत सोचती सरकार की मंशा जाहिर होते ही राजनीतिक हल्कों में इस बात को लेकर सरगर्मी बढने वाली है कि अगला उपराज्यपाल कौन होगा?
अपने ही एक मंत्री सत्येंद्र जैन से दो करोड़ रुपये नकद लेने के आरोपों पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जहां पूरी तरह चुप्पी साध रखी है वहीं ये आरोप लगाने वाले दिल्ली के पूर्व मंत्री कपिल मिश्रा आज अपने आरोपों के बारे में और जानकारी देने दिल्ली के भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) पहुंचे हैं। दूसरी ओर उपराज्यपाल अनिल बैजल ने इस मामले में जांच के आदेश दे दिए हैं।
उपराज्यपाल अनिल बैजल ने आम आदमी पार्टी (आप) के मुख्यालय के उपयोग में लाए जा रहे डीडीयू मार्ग के बंगला नंबर 206 राउज एवेन्यू का आवंटन रद्द कर दिया है। दिल्ली में होने वाले एमसीडी चुनाव से पहले मिली इस सूचना से ‘आप’ भड़क गई है। पार्टी ने कहा कि उससे ही उपराज्यपाल की इतनी दुश्मनी क्यों है? आम आदमी पार्टी से इतना भेदभाव क्यों है? आप ने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया है कि उसे कुछ लोग दिल्ली के अंदर काम नहीं करने देना चाहते?
उपराज्यपाल अनिल बैजल के अभिभाषण के साथ दिल्ली विधानसभा का पांच दिन का बजट सत्र आज शुरू हो गया। बैजल ने सरकार के काऱ्र्याों और उपलब्धियाोंं काो गिनाया। उन्हाेने पिछले साल दिसंबर में कार्यभार संभाला था जिसके बाद से यह उनका पहला अभिभाषण है।
दिल्ली सरकार ने मजदूरों को होली पर तोहफा दिया है। सरकार की ओर से मजदूरों को मिलने वाली न्यूनतम मजदूरी में ऐतिहासिक वृद्घि हुई है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को पत्रकार वार्ता का आयोजन कर बताया कि इससे पहले भी न्यूनतम मजदूरी को बढ़ाने का फैसला दिल्ली सरकार ने लिया था लेकिन पुराने उपराज्यपाल ने इसे खारिज कर दिया।
उपराज्यपाल प्रशासन, दिल्ली सरकार की आप सरकार और भाजपा नीत एमसीडी के कामकाज पर सवालिया निशान लगाते हुए स्वराज इंडिया पार्टी ने कहा है कि रविवार को रामलीला मैदान में दिल्ली की जनता के सानिध्य में इन तीनों सरकारों के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लायेगी।