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प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और उनके समकक्ष शिंजो आबे के बीच वार्ता के बाद शुक्रवार को भारत और जापान ने असैन्य परमाणु ऊर्जा को लेकर एक ऐतिहासिक करार पर हस्ताक्षर किए। इस करार से दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय आर्थिक और सुरक्षा संबंधों में गति लाने और अमेरिका स्थित कंपनियों को भारत में परमाणु संयंत्र लगाने में सहायता मिलेगी।

सुरक्षा संबंधों को बढ़ाने की प्रतिबद्धता व्यक्त करते हुए भारत और म्यामां ने 1640 किलोमीटर लंबी सीमा की निगरानी करने समेत विविध क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने का निर्णय किया, साथ ही दोनों पड़ोसी देशों ने इस बात पर जोर दिया कि आतंकवाद का वित्त पोषण करने या समर्थन करने वालों को जवाबदेह बनाया जाना चाहिए।

केंद्रीय बिजली मंत्री पीयूष गोयल का कहना है कि अगर राज्‍य सही डाटा दे तो बिजली की कमी नहीं होगी। लेकिन डाटा सही नहीं होने से कई राज्‍य बिजली संकट का सामना कर रहे हैं और जनता को गुमराह कर रहे हैं कि केंद्र मदद नहीं कर रहा है।

भारत और अमेरिका ने ऊर्जा, कारोबार और वित्त के क्षेत्र में आपसी सहयोग बढ़ाने के साथ ही आतंकवाद के खतरों से निपटने में एक-दूसरे के बीच समन्वय मजबूत करने पर जोर दिया है। भारत- अमेरिका सामरिक एवं वाणिज्यिक वार्ता मंगलवार को ये मुद्दे दोनों देशों की ओर से उठाए गए। नई दिल्ली में आयोजित इस वार्ता में भारत की विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और वाणिज्य मंत्री निर्मला सीतारमन एवं अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जॉन केरी एवं सेक्रेटरी ऑफ कॉमर्स पेनी प्रित्ज्कर शामिल हुए। इसमें मंत्रियों के आलावा दोनों देशों के उच्च-स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने भी हिस्सा लिया।

आजकल अक्षय ऊर्जा लेकर पूरी दुनिया में एक बहस चल रही है कि किस प्रकार से इसको और बढ़ावा दिया जाए। इसी क्रम में यूबीएम इंडिया ने अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में काम कर रहे दिग्गजों को एक मंच पर बुलाने की पहल की है।

सोलर पॉवर ट्री यानी बिजली की बचत। केंद्रीय साइंस एवं तकनीकी और अर्थ मंत्री डा. हर्षवर्धन ने ऐसे ही पेड़ का उद्घाटन किया जो केवल बिजली का ही बचत नहीं करेगी बल्कि इस पर खर्च होने वाले पैसे का भी बचत करेगी। पांच किलोवॉट की बिजली केवल पांच लाख रुपये में मिलेगी ऐसा कहना है डा. हर्षवर्धन का।

विश्व बैंक ने भारत में सौर ऊर्जा क्षमता के विस्तार के लिये एक अरब डालर का कर्ज उपलब्ध कराने की गुरुवार को घोषणा की। बैंक ने अंतरराष्ट्रीय सौर संघ (आईएसए) के साथ समझौते पर भी हस्ताक्षर किये।

दो हजार सीसी और इससे अधिक की इंजन क्षमता वाली डीजल संचालित एसयूवी और कारों को खरीदने के इच्छुक ग्राहकों को अच्छी खबर देते हुए उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि वह दिल्ली और एनसीआर में इन वाहनों के पंजीकरण पर लगा प्रतिबंध हटा सकता है, बशर्ते उन पर एकबार पर्यावरण क्षतिपूर्ति उपकर लगाया जाए।

पूर्व विदेश मंत्री तथा भाजपा के वरिष्ठ नेता यशवंत सिन्हा ने कहा, ‘एनएसजी (न्यूक्लियर सप्सायर ग्रुप) की सदस्यता पाकर भारत को कोई फायदा नहीं होगा, नुकसान ही होगा। इसलिए उस पर उतावलेपन की जरूरत नहीं थी।’

ऊर्जा के क्षेत्र में काम कर रही कंपनी ग्रीनलाइट प्लैनेट को इस साल का ऐशडेन इंटरनेशनल अवार्ड मिला है। यह सम्मान आईकेईए फांउडेशन के सहयोग से दिया गया। यह अवार्ड ऊर्जा के क्षेत्र में काम कर रहे उन संस्‍थाओं को दिया जाता है जो कि अपनी व्यवसायिक जरूरतों को पूरा करते हुए सामाजिक दायित्व को निभाते हैं। साथ ही पर्यावरण का भी विशेष तौर पर ख्याल रखते हैं।