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ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस (एआईएमटीसी या AIMTC) की अगुवाई में आज से देशभर में 93 लाख ट्रक जीएसटी...

नियंत्रक-महालेखा परीक्षक यानी सीएजी ने आज संसद में एक रिपोर्ट रखी। इसमें कहा गया है कि कई टेलीकॉम ऑपरेटर ने अपना राजस्व कम करके दिखाया है। इनमें भारती एयरटेल, वोडाफोन जैसी कंपनियां भी शामिल हैं।

रिलायंस इंडस्ट्रीज की 40वीं एनुअल जनरल मीटिंग में जियो ने अपना नया 4जी फोन लॉन्च कर दिया है। कहा जा रहा है कि यह सबसे सस्ता 4जी फोन होगा। इसका नाम 'इंडिया का इंटेलीजेंट स्मार्टफोन' नाम रखा गया है।

पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के संदिग्ध एजेंट को कथित तौर पर धन मुहैया कराने के आरोप में मुंबई में एक हवाला ऑपरेटर अलताफ कुरैशी को गिरफ्तार किया गया है। इससे पूर्व उत्तर प्रदेश के फैजाबाद में अफताब नाम के आईएसआई एजेंट को पकड़ा गया था।

उथल पुथल के इस दौर में लगता है राजनीति की तरह बाजार में भी महागठबंधन का युग आ गया है। जिस तरह करिश्माई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शिकस्त देने के लिए बाकी पार्टिया आपसी दुश्मनी को तिलांजलि देकर गठबंधन करने को मजबूर हो रही हैं, उसी तरह भारतीय टेलीकॉम उद्योग बाजार में मुंकेश अंबानी के जियो के लगातार बढ़ते प्रभाव को टक्कर देने के लिए दो टेलीकॉम दिग्गजों वोडाफोन और आदित्य बिड़ला ग्रुप के आइडिया सेल्युलर ने महागठबंधन का सहारा लिया है। मजे की बात है अब तक जिनके खिलाफ गठबंधन को आजमाने की कोशिशें शुरु हुई हैं वे दोनों, मोदी और मुकेश अंबानी, गुजरात के हैं।

एस्सार फोन टैपिंग कांड में केंद्र सरकार जांच का आदेश दे सकती है। बताया जा रहा है कि एस्सार समूह के कथित शह पर की गई अवैध टैपिंग में सरकार बंद हो चुकी हचिसन टेलीकॉम और मुंबई पुलिस की भूमिका की जांच एक केंद्रीय एजेंसी से करवा सकती है।

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एप्प आधारित टैक्सी ऑपरेटरों की सर्ज प्राइसिंग को आज दिन दहाड़े लूट करार दिया और कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में तय किराया से अधिक कीमत वसूलने और लोगों को ब्लैकमेल करने की इजाजत नहीं है।

अब आप मोबाइल फोन पर अंग्रेजी के अलावा हिंदी तथा कम से कम एक क्षेत्रीय भाषा के लिए प्रणाली रखना अनिवार्य होगा। दूरसंचार विभाग अगले तीन-चार महीने में इस तरह का नियमन लेकर आ रहा जिसके तहत मोबाइल फोन को हिंदी तथा एक क्षेत्रीय भाषा के अनुकूल बनाना अनिवार्य होगा।

प्रस्तावित वस्तु एवं सेवा कर कानून से उत्पादक राज्यों की तुलना में उपभोक्ता राज्यों को अधिक लाभ मिलेगा और इसके लागू होने से जीडीपी में दो प्रतिशत वृद्धि की उम्मीद है लेकिन संसद के मौजूदा सत्र में यह विधेयक कई अन्य महत्वपूर्ण विधेयकों के साथ ही अधर में लटक चुका है।

दूरसंचार नियामक ट्राइ ने आज दूरसंचार परिचालकों के लिए एक जनवरी 2016 से हर कॉल-ड्रॉप के लिए उपभोक्ता को एक रुपये का भुगतान करना अनिवार्य बना दिया है। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकार (ट्राई) ने आज एक बयान में कहा कि दिन में सिर्फ तीन कॉल-ड्रॉप के लिए क्षतिपूर्ति का यह भुगतान किया जाएगा।