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हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह को पद से हटाने की मांग को लेकर बुधवार को भाजपा के एक प्रतिनिधिमंडल ने राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से मुलाकात की। राष्ट्रपति को दिए ज्ञापन में भाजपा नेताओं ने गंभीर आरोप लगाए हैं।

उच्चतम न्यायालय ने उत्तर प्रदेश के प्राइमरी स्कूलों में ठेके पर कार्यरत करीब दो लाख शिक्षामित्रों को आज बड़ी राहत देते हुए उन्हे नियमित करने तथा सहायक शिक्षक के रूप में नियुक्त करने की राज्य सरकार की कवायद को गैरकानूनी करार देने वाले इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले पर रोक लगा दी है।

जिस पार्टी ने अजीज कुरैशी को राज्यपाल जैसे पद से नवाजा उसी पार्टी के खिलाफ उनका मोर्चा खोलना कई कांग्रेसियों को नागवार गुजरा है। पार्टी ने अपने वरिष्ठ नेता रहे उत्तराखंड के पूर्व राज्यपाल अजीज कुरैशी द्वारा पार्टी तथा उसके नेतृत्व के खिलाफ की गई टिप्पणी को दुखद एवं दुर्भाग्यपूर्ण करार देते हुए आज कहा कि उनके जैसे वरिष्ठ नेता से ऐसे बयान की उम्मीद नहीं की जा सकती।

मध्‍य प्रदेश सरकार के खेल अलंकरण समारोह में टेनिस स्‍टार सानिया मिर्जा के नहीं आ पाने को लेकर एक विवाद खड़ा हो गया है।

डा0 राम मनोहर लोहिया ने कभी नारा दिया था कि संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी ने बांधी गांठ, सौ में पाएं पिछड़े साठ, कुछ इसी ही अंदाज में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव भी उत्तर प्रदेश में नारा दे रहे हैं। मुलायम का कहना है कि पिछड़ों की आबादी 54 प्रतिशत है लेकिन देश पर 8 प्रतिशत वालों का राज है। मुलायम का यह वक्तव्य प्रदेश में साल 2017 के विधानसभा चुनाव के लिए तैयार की जा रही जमीन को लेकर है।

उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले की रहने वाली नूरसबा ने कहा है कि अगर उन्हें न्याय नहीं मिला तो वह समाजवादी पार्टी के नेता मुलायम सिंह के घर के सामने आत्मदाह कर लेंगी। यही नहीं वह राष्ट्रपति भवन के सामने अपने मृत पति को मिले सभी पदक और सम्मान भी जला डालेंगी।

अकाल के कगार पर खड़े बुंदेलखंड में कराए गए एक सर्वेक्षण पर स्वराज अभियान और बुदेलखंड आपदा राहत मंच ने अपनी तरफ से सफाई दी है। इस सर्वेक्षण की रिपोर्ट में कहा गया था कि बुंदेलखंड के 108 गांव में से 38% गांव से खबर है कि वहां होली से लेकर अब तक भूखमरी या कुपोषण की वजह से मौत हुई है।

सांसद असदउद्दीन औवेसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहाद-उल मुस्लमीन (एआईएमआईएम) उत्तर प्रदेश में वर्ष 2017 में होने वाले विधानसभा चुनावों की तैयारियों को लेकर मैदान में कमर कसे हुए है। हालांकि बीते एक वर्ष से इनके कार्यकर्ता उत्तर प्रदेश के गांव-गांव में कड़ी मेहनत कर रहे हैं लेकिन अब ये अपनी मांगों को लेकर ये आंदोलनरत हो गए हैं।

रिसर्जेंट राजस्थान पार्टनरशिप सम्मिट में देश दुनिया के धनकुबेरों का दो दिवसीय मिलन जयपुर में हुआ। राजस्थान सरकार द्वारा पूंजी निवेश को आकर्षित करने के उद्देश्य से किए गए इस आयोजन में 300 निवेश करार हुए जिनसे 4 लाख करोड़ का निवेश राज्य में आने की संभावना बनती दिखाई दे रही है। इतना ही नहीं बल्कि इससे ढाई लाख लोगों को रोजगार मिलने का भी दावा किया जा रहा है। अनुमान है कि रिसर्जेंट राजस्थान के इस आयोजन पर राज्य सरकार ने 200 करोड़ रुपये खर्च किया है। यह खर्च है कोई निवेश नहीं है। जनता की गाढ़ी कमाई का यह पैसा सिर्फ मेहमान नवाजी पर ही खर्च हो गया है। जयपुर की जनता को दो तीन दिन जो असुविधाएं झेलनी पड़ी वह तो अलग ही हैं। लोग पूछ रहे हैं कि जिस मुख्यमंत्री को अपने राज्य की जनता से मिलने तक कि फुर्सत नहीं होती है, कभी-कभार ही सभाओं में उनके दर्शन हो पाते हैं, वह पूंजीपतियों के मध्य कितनी आसानी से उपलब्ध हैं। यह अवसर राजस्थान के उन मतदाताओं को क्यों नहीं मिल पाता है जिन्होंने वोट दे कर प्रचंड बहुमत से उनकी सरकार चुनी है।

बुधवार की रात दिल्ली के 7 रेस कोर्स रोड स्थित प्रधानमंत्री आवास के पास अचानक से गोलियां चलने से सुरक्षा बलों में हड़कंप मच गया। जानकारी के अनुसार प्रधानमंत्री आवास के सामने स्थित मीडिया पार्किंग में सुरक्षा पर तैनात एक कांस्टेबल की गलती से ये गोलियां चलीं।