कल राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि 30 जनवरी के दिन उनके हत्यारे नाथूराम गोडसे पर आधारित पुस्तक विमोचन के कार्यक्रम का नवगठित गोवा फॉरवर्ड पार्टी ने विरोध किया है।
राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने लंबे समय से चली आ रही इन अटकलों को सिरे से खारिज कर दिया है कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद वह अंतरिम प्रधानमंत्री बनना चाहते थे। प्रणब ने इन अटकलों को गलत और द्वेषपूर्ण करार दिया है।
केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने अरूणाचल प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाने के केंद्रीय कैबिनेट के फैसले पर सोमवार को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से मुलाकात की। मिली जानकारी के अनुसार मुलाकात में राजनाथ ने सरकार के फैसले के औचित्य पर राष्ट्रपति से चर्चा की है। इस बीच सरकार के रवैये सेे सख्त नाराज कांग्रेस ने इस फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।
यह कौन बनेगा करोड़पति का सवाल नहीं है। पर हां सवाल तो है। विदेश मंत्रालय की वेबसाइट पर हिंदी में यदि सुषमा स्वराज का प्रोफाइल देखें तो उसकी पहली पंक्ति है, श्रीमती सुषमा स्वराज विदेश मंत्री भारत की पहली महिला विदेश मंत्री हैं
कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चव्हाण ने राहुल गांधी पर टिप्पणी करते हुए कहा है कि राहुल ने पहले के मुकाबले बहुत तरक्की की है। लेकिन भाजपा को पीछे छोड़ने के लिए संसद में उन्हें अपनी आक्रामकता और बढ़ाने की जरूरत है।
नेशनल हेराल्ड प्रकरण में जमानत मिलने के बाद कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने सरकार पर जमकर निशाना साधा। सोनिया गांधी ने कहा कि हमें निशाना बनाने का जो अभियान चल रहा है, उससे हम में से कोई नहीं डरेगा और हम संघर्ष जारी रखेंगे
महागठबंधन बनाकर भाजपा को पटखनी देने वाले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अगले साल असम और पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव में बिहार जैसा खाका खींचने में जुट गए हैं। इसके लिए नीतीश कुमार स्वयं कांग्रेस के अलावा इन राज्यों के क्षेत्रीय दल के नेताओं के संपर्क में हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर करारा प्रहार करते हुए कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने आज उन पर चुनाव जीतने के लिए खोखले चुनावी वादे करने और लोगों के बीच मतभेद पैदा करने का आरोप लगाया। राहुल ने लोगों से भाजपा के खिलाफ एकजुट होने का आह्वान किया।
नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस ने शुक्रवार को राज्यसभा में जमकर हंगामा किया जिससे सदन की कार्यवाही कई बार बाधित हुई। हंगामे के ही बीच भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) विधेयक, 2015 को सदन की प्रवर समिति को सौंपने के लिए एक प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया।