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मुझे सीबीआई से डराना चाहती है केंद्र सरकारः मायावती

मुझे सीबीआई से डराना चाहती है केंद्र सरकारः मायावती

बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती ने आज करोड़ों रुपये के एनआरएचएम घोटले पर उनसे पूछताछ करने के सीबीआई के निर्णय को लेकर भाजपा नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर निशाना साधा और दावा किया कि इस मामले से उनका कोई संबंध नहीं है और केंद्र सरकार बिहार विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक फायदे के लिए सीबीआई का दुरुपयोग कर रही है।
आरक्षण नीति की समीक्षा अब वक्त की मांगः संघ

आरक्षण नीति की समीक्षा अब वक्त की मांगः संघ

गुजरात में पटेल जाति के लिए जारी आरक्षण आंदोलन बीच ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने आरक्षण नीति की समीक्षा का समर्थन करते हुए कहा है कि इसका राजनीतिक इस्तेमाल हो रहा है। साथ ही उन्होंने इसके लिए एक गैर-राजनीतिक समिति गठित का सुझाव दिया है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि आरक्षण की जरूरत किसे और कितने समय तक है।
आरक्षण देना है तो सबको दो, नहीं तो खत्म कर दोः हार्दिक

आरक्षण देना है तो सबको दो, नहीं तो खत्म कर दोः हार्दिक

वीरमगाम के मासूम से दिखने वाले 22 वर्षीय हार्दिक आरक्षण के मुद्दे पर एक ओर सरकार के निशाने पर हैं तो पिछले तीन दिनों से इन्होंने हिंदी में भाषण देकर सुर्खियां भी बटोरी हैं। अब आगे हार्दिक की क्या योजना है इस पर उन्होंने उषा चांदना से बातचीत की। पेश हैं बातचीत के अंशः
25 साल बाद मंडल-2 की  बड़ी चुनौती

25 साल बाद मंडल-2 की बड़ी चुनौती

1990 में जब प्रधानमंत्री विश्वनाथ सिंह ने मंडल आयोग की सिफारिशाें को लागू करने का कदम उठाया तो उस समय पूरी सियासत ही गरमा गई। जगह-जगह वीपी सिंह के पुतले फूकें जा रहे थे और उनकी सरकार भी गिरा दी गई। पच्चीस साल बाद भी मंडल आयोग की सिफारिशें पूरी तरह से लागू नहीं हो पाईं। मंडल आयोग की रिपोर्ट में 13 अनुशंसाएं की गई थीं लेकिन दो ही अनुशंसाएं लागू हो पाईं।
पिछड़े वर्ग के आरक्षण के 25 सालः 'लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई'

पिछड़े वर्ग के आरक्षण के 25 सालः 'लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई'

मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू होने के पच्चीस साल पूरे होने पर आरक्षित कौमों को बधाई देता हूं। साथ ही मैं सुप्रीम कोर्ट का भी शुक्रगुजार हूं कि आरक्षण को लेकर कई तरह की बाधाएं पैदा हुई लेकिन हर बात जीत हमारी हुई। जिस दिन मंडल कमीशन लागू किए जाने की घोषणा हुई उस दिन से लेकर आज-तक लगातार किसी न किसी कारण से सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई जाती रही है। लेकिन इसमें जीत हमेशा आरक्षित कौमों की हुई।
अंबाला स्टेशन में बम की अफवाह

अंबाला स्टेशन में बम की अफवाह

अंबाला छावनी रेलवे स्टेशन पर उस वक्त अफरा तफरी का माहौल बन गया जब फोन पर बम होने की सूचना आई। सूचना मिलते ही सुरक्षा एजेंसियां तुरंत सतर्क हो गईं। हालांकि बाद में यह सूचना गलत साबित हुई।
जाटों को बैंक पीओ में आरक्षण नहीं, अपील खारिज

जाटों को बैंक पीओ में आरक्षण नहीं, अपील खारिज

सुप्रीम कोर्ट ने बैंक पीओ प्रवेश परीक्षा में शामिल होने वाले जाट आवेदकों की उस अपील को आज खारिज कर दिया जिसमें इन आवेदकों ने ओबीसी आरक्षण की मांग की थी। इन आवेदकों ने जाट आरक्षण को सर्वोच्च अदालत द्वारा रद्द कर दिए जाने से पहले ओबीसी श्रेणी में बैंक पीओ प्रवेश परीक्षा के अलग-अलग स्तर पर सफलता हासिल कर ली थी मगर आरक्षण रद्द हो जाने के कारण इन्हें अंतिम रूप से नौकरी नहीं दी गई।
रेल पटरी पर फारिग होना अब मंहगा पड़ेगा

रेल पटरी पर फारिग होना अब मंहगा पड़ेगा

उन लोगों के लिए बुरी खबर है जो बिना सोचे समझे रेल ट्रैक या रेलवे की संपत्ति पर पेशाब या शौच कर देते हैं। अब ऐसा करना भारी पड़ सकता है। खासकर अगर उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में ऐसा किया तो कार्रवाई होना निश्चित है।
कर्नल बैंसला की तबीयत बिगड़ी, कमजोर पड़ा आंदोलन

कर्नल बैंसला की तबीयत बिगड़ी, कमजोर पड़ा आंदोलन

गुर्जर आंदोलन पांचवें दिन भी जारी रहा लेकिन आंदोलन के नेता कर्नल बैंसला की तबीयत बिगड़ने और केंद्र से अर्धसैनिक बल की तीन कंपनियां भेजने के बाद यह आंदोलन अब कमजोर पड़ता दिख रहा है।
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