ओबामा ने अहम पद के लिए आईआईटी की पूर्व छात्रा को नामित किया
अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा ने एशियन अमेरिकंस एंड पैसिफिक आइलैंडर्स (एएपीआईज) के अपने सलाहकार आयोग में आईआईटी की एक पूर्व छात्रा को नामित किया है।
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सुप्रीम कोर्ट और सरकार बड़े टकराव की ओर
बीते हफ्ते सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय खंड पीठ के सामने जिस तरह सरकार और पीठ के बीच तीखे शब्दों का आदान-प्रदान हुआ, उसे देखते हुए अब तक फुसफुसाए जा रहे कुछ सवाल थोड़ा ज्यादा जोर से सुनाई पडऩे लग गए हैं। क्या कार्यपालिका और न्यायपालिका एक बड़े टकराव की ओर बढ़ रही हैं? क्या संसद ने राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (एनजेएसी) विधेयक पारित करने में हड़बड़ी दिखाई ?
सदाशिवम को एनएचआरसी अध्यक्ष नहीं बनाने की अपील
केरल के मौजूदा राज्यपाल पी. सदाशिवम को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष बनाए जाने की सुगबुगाहट जैसे ही तेज हुई, वैसे ही मानवाधिकार संगठनों ने इसके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। संभवतः यह पहला मौका है जब किसी राज्यपाल को इस पद के लिए चुना जा रहा है।
विश्वास को महिला आयोग से अभी नहीं मिला नोटिस: भारती
आम आदमी पार्टी ने मंगवार को कहा कि वह कुमार विश्वास को लेकर पैदा हुए विवाद पर दिल्ली महिला आयोग से नोटिस मिलने के बाद अगले कदम के बारे में फैसला करेगी। पार्टी की एक कार्यकर्ता ने विश्वास पर आरोप लगाया है कि वह उसके साथ नाजायज संबंधों के बारे में उठी अफवाहों का खंडन नहीं कर रहे हैं।
एनजेएसी मामला: वकील को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस
उच्चतम न्यायालय ने अधिवक्ता एम.एल. शर्मा को उच्च न्यायपालिका के लिए जजों की नियुक्ति संबंधी नए कानून को चुनौती देती उनकी जनहित याचिका में गैर जिम्मेदार और अपमानजनक आरोप लगाने पर नोटिस जारी करते हुए कहा कि यह राजनीतिक मंच नहीं है।
स्वस्तिक मामला: छात्र के निलंबन को निरस्त करने की अपील
छात्रों के अधिकारों के लिए काम करने वाले एक प्रमुख समूह ने छात्रों के वकीलों और हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन के साथ मिलकर जॉर्ज वाशिंगटन यूनिवर्सिटी से अपील की है कि वह रेजीडेंस हॉल के सूचना बोर्ड पर हिंदू स्वस्तिक चिन लगाए जाने पर एक यहूदी छात्र के निलंबन को निरस्त कर दे। इस छात्र ने यह चिन अपनी भारत यात्रा के दौरान लिया था।
'पत्नी से बलात्कार' भारत में नहीं होता: केंद्र सरकार
भारत सरकार का कहना है कि पत्नी से बलात्कार की अवधारणा भारत में लागू नहीं हो सकती। क्योंकि यहां विवाह को संस्कार माना जाता है। इस तर्क के आधार पर सरकार ने वैवाहिक संबंधों में होने वाले बलात्कार को कानूनन अपराध बनाने से इंकार कर दिया है।
सुधारों के बिना सरकारी खर्च पर चुनाव नहीं : आयोग
चुनाव आयोग ने सोमवार को सरकारी खर्चे पर चुनाव के विचार का विरोध किया और कहा कि जब तक चुनाव प्रचार और राजनीतिक वित्त पोषण में व्यापक सुधार नहीं किया जाता, इसकी इजाजत नहीं दी जानी चाहिए।
