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रक्षा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाएंगे भारत, मलेशिया : मोदी

रक्षा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाएंगे भारत, मलेशिया : मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि भारत और मलेशिया सुरक्षा एवं रक्षा के क्षेत्र में सहयोग को गहरा करेंगे। साथ ही उन्होंने जोर दिया कि दुनिया भर में हुए हालिया आतंकी हमले और भारत तथा अफगानिस्तान के खिलाफ लगातार आतंकी हमलों की कोशिश आतंकवाद की वैश्विक प्रकृति की याद दिलाती है। मोदी ने चरमपंथ और कट्टरपंथ से लड़ने में नेतृत्व मुहैया कराने, आतंकवाद एवं धर्म में किसी भी तरह के संबंध को खारिज करने तथा इस्लाम के वास्तविक मूल्यों को उजागर करने के लिए अपने मलेशियाई समकक्ष नजीब रजाक की सराहना भी की।
तमिलनाडु छोड़ पूरे देश में मार्च से लागू होगा खाद्य सुरक्षा कानून

तमिलनाडु छोड़ पूरे देश में मार्च से लागू होगा खाद्य सुरक्षा कानून

खाद्य मंत्री रामविलास पासवान ने सोमवार को कहा कि तमिलनाडु को छोड़कर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मार्च 2016 से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून लागू हो जाएगा। उन्होंने बताया कि अब तक 22 राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में यह कानून लागू हो चुका है जबकि 14 राज्य इसे लागू करने की प्रक्रिया में हैं।
मर्केल की भारत यात्रा

मर्केल की भारत यात्रा

जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल जर्मनी और भारत के मंत्रियों की तीसरी संयुक्त बैठक में हिस्सा लेने के लिए वरिष्ठ मंत्रियों के एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल के साथ कल भारत की यात्रा के लिए रवाना होंगी। इस बैठक में व्यापार एवं सुरक्षा जैसे अहम विषयों पर चर्चा हो सकती है।
सुरक्षा परिषद, एमटीसीआर में भारत के दावे को अमेरिकी समर्थन

सुरक्षा परिषद, एमटीसीआर में भारत के दावे को अमेरिकी समर्थन

वैश्विक संस्था की सबसे शक्तिशाली शाखा के लंबित सुधार के वास्ते महासभा के वार्ता दस्तावेज को मंजूरी देने के कुछ दिनों बाद अमेरिका ने कहा है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य के तौर पर भारत को शामिल किए जाने के लिए वह प्रतिबद्ध है। कल आयोजित हुए पहले भारत-अमेरिका सामरिक एवं वाणिज्यिक वार्ता की पृष्ठभूमि में अमेरिका ने यह पुष्टि की है।
सुरक्षा परिषद सीट के लिए जापान से गठजोड़ भारत की गलतीः चीन

सुरक्षा परिषद सीट के लिए जापान से गठजोड़ भारत की गलतीः चीन

चीन ने कहा है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता की मांग के लिए जापान, जर्मनी और ब्राजील के साथ भारत का गठबंधन करना एक बहुत बड़ी गलती है।
पाक का पैंतरा, अहम वार्ता से पहले अलगाववादियों को न्‍यौता

पाक का पैंतरा, अहम वार्ता से पहले अलगाववादियों को न्‍यौता

भारत और पाकिस्‍तान के बीच होने वाली राष्‍ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी एनएसए स्‍तर की वार्ता से पहले पाकिस्‍तान ने कश्मीरी अलगाववादियों को बातचीत के लिए बुलाकर वार्ता को बड़ा झटका दिया है।
भ्रम का जाल दृश्यम

भ्रम का जाल दृश्यम

जापानी अपराध कथा लेखक कीगो हिगाशिमो के उपन्यास, द डिवोशन ऑफ सस्पेक्ट एक्स पर मलयालम में एक फिल्म बनी, दृश्यम। मोहनलाल अभिनीत यह फिल्म खूब चली। अब यही फिल्म हिंदी में दर्शकों के लिए हाजिर है।
क्या मध्यवर्ग को गैस सब्सिडी और सांसदों को सस्ता खाना मिलना चाहिए ?

क्या मध्यवर्ग को गैस सब्सिडी और सांसदों को सस्ता खाना मिलना चाहिए ?

पिछले साल भर में दस लाख से ज्यादा भारतवासियों ने स्वेच्छा से अपनी रसोई गैस सब्सिडी छोड़ी। एक विकासशील देश में मोदी सरकार ने इन लोगों को इसके लिए प्रेरित करने का अभियान यह कहते हुए छेड़ा कि पैसा ज्यादा जरूरतमंद लोगों तक पहुंचना चाहिए। सरकारी अनुदानों के बारे में आख्यान बदलने का यह प्रयास नई राह बनाता है। ज्यादातर सब्सिडी कम जरूरतमंद लोग चट कर गए हैं, इसके बारे में बहुत सार्वजनिक विमर्श हुआ है।
सिनेमा का इतिहास और वर्तमान

सिनेमा का इतिहास और वर्तमान

हिंदी में सिनेमा के इतिहास पर सबसे नई पुस्तक है - समय, सिनेमा और इतिहास। हिंदी सिनेमा के सौ साल पूरे होने पर जश्न तो कई हुए, अखबारों, पत्रिकाओं में कई अहम विशेषांक भी निकले लेकिन पुस्तक के रूप में बॉलीवुड के इतिहास को नए तरीके से समेटने का काम कम हुआ। कुछ देर से ही सही, लेकिन संजीव श्रीवास्तव की यह पुस्तक इस मायने में काफी सराहनीय है। पुस्तक में शामिल सौ साल से अधिक के हिंदी सिनेमा की बड़ी तस्वीरें, व्यक्ति और समाज की अनुभूति और अभिव्यक्ति की बहुरंगी भाव-भंगिमाओं को विविघता से संजोए हुए हैं। यहां व्यावसायिकता की चकाचौंध है, तो कला की प्रांजलता भी। बाजार के दबाव और समझौते की कहानियां हैं तो प्रतिबद सामाजिक सरोकार के नजीर भी हैं।
डेनमार्क के मोंगेस बने संयुक्त राष्ट्र अध्यक्ष

डेनमार्क के मोंगेस बने संयुक्त राष्ट्र अध्यक्ष

संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक वर्ष के कार्यकाल के लिए अपने अध्यक्ष के तौर पर डेनमार्क के मोगेंस लुकेटाॅफ्ट को चुना है। लुकेटॉफ्ट ने कहा कि इस एक वर्ष के कार्यकाल में वह सुरक्षा परिषद में सुधारों में सदस्य देशों के हितों पर विचार करेंगे।
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