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दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को राष्ट्रीय राजधानी के एक सीवर में जहरीली गैस के कारण दो लोगों की मौत...

सीलिंग के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और दिल्ली विकास प्राधिकरण को फटकार लगाते हुए  कहा,...

दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) की ऩई आवास योजना के लिए गुरुवार को ड्रा निकाल दिया गया। ड्रा के तहत सभी...

दिल्ली में किराए के घर में रह रहे लोगों के लिए अब सस्ता मकान मिलने का रास्ता साफ हो गया है। उपराज्यपाल अनिल बैजल ने शुक्रवार को लैंड पूलिंग नीति के तहत 95 गांवों को डवलपमेंट एरिया घोषित करने की अधिसूचना जारी कर दी है। इससे अब इन गांवों में 25 लाख सस्ते घर बनाए जा सकेंगे। किसान निजी बिल्डर की मदद से यह घर बना सकेंगे।

अंग्रेजो के समय कितनी संपत्ति लीज गई थी और उनका क्या स्टेट्स है। इस बात की कोई सूची डीडीए व अन्य किसी भूमि प्रबंधन निकाय पर नहीं है। यह खुलासा केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) में सुनवाई के दौरान हुआ। आयोग ने भू-प्रबंधन से जुड़े निकायों को राजधानी की लीज संपत्तियों की संकलित सूची तैयार करने के निर्देश दिए हैं।

भाजपा और संघ से जुड़े वकीलों की सरकार से शिकायत है कि सरकार बदल गई लेकिन केंद्र सरकार के अधीन दिल्ली विकास प्राधिकरण और कुछ सार्वजनिक उपक्रमों में वकीलों का पैनल नहीं बदला।