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वित्त मंत्री अरुण जेटली ने सरकारी बैंकों का पूंजी-आधार और मजबूत करने के लिए उन्हें और धन मुहैया कराने की सरकार की प्रतिबद्धता जतायी है। जेटली ने सोमवार को कहा कि पिछले वित्त वर्ष में इन बैंकों को जो 18,000 करोड़ रुपये का संचयी नुकसान हुआ वह मुख्य तौर पर वसूल न किए जा सकने वाले रिण (एनपीए) के लिए ऊंचे पूंजी प्रावधान के कारण है।

भारत के प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति टी एस ठाकुर ने कहा है कि न्यायपालिका तभी हस्तक्षेप करती है जब कार्यपालिका अपनी संवैधानिक जिम्मेदारियों को निभाने में विफल हो जाती है।

रिजर्व बैंक गवर्नर रघुराम राजन को दूसरा कार्यकाल नहीं दिए जाने का भाजपा के नेता और राज्यसभा के सांसद सुब्रमण्यन स्वामी ने पुरजोर विरोध किया है, बावजूूद इसके अभी तक देश का हिंदुत्‍व खेमे इस मामले में चुप्‍पी साधे हुए है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए राजन का मामला काफी कठिन हो सकता है।

देश के विभाजन के दर्द के बीच बड़े हुए भाजपा नेता अरुण जेटली राजनीति के बड़े मुकाम पर हैं। पीएम नरेंंद्र मोदी के बाद दूसरे नंबर पर राजनाथ सिंह के साथ प्रतिष्ठित तथाा वित्‍त, कारपोरेट मामले और सूचना प्रसारण मंत्रालय की बागडोर संभाल रहे जेटली का राजनीतिक सफर 70 के दशक में अखिल भारतीय विद़यार्थी परिषद से शुरु हुआ। आज भले ही अरुण जेटली सूचना एवं प्रसारण मंत्री का काम भी संभाल रहे हों मगर 90 के दशक से अबतक उन्होंने शायद कोई फिल्म नहीं देखी है।

कांग्रेस सरकार ने जब भारत रत्न सचिन तेंदुलकर और सिने अभिनेत्री रेखा को राज्यसभा का सदस्य नामजद किया था, तो भाजपा के कुछ नेताओं सहित एक वर्ग ने सवाल उठाए थे। सदन में अधिकांश दिनों उनकी अनुपस्थिति और व्यासायिक विज्ञापनों तथा रंगारंग कार्यक्रमों में भागीदारी पर भी सवाल उठने से कांग्रेस नेताओं की किरकिरी हुई।

महिला प्रेस क्लब में आरबीआई गवर्नर से लेकर काले धन, महंगाई आदि पर खुलकर बोले वित्ती मंत्री

मोदी सरकार के एक और मंत्री न्‍यायपालिका के सरकार के कामकाज में दखल से हताहत हैं। केन्द्रीय मंत्री नितिन गडकरी के बाद इस बार वित्तमंत्री अरुण जेटली ने आवाज उठाई है।

नाम में क्या रखा है, काम जरूर देखो। डिग्री बहुत बड़ी, देश के साथ विदेश की हो, नाम धनवान या गरीब खानदान से हो- असली परीक्षा परिवार-समाज और राष्‍ट्र को पहुंचाए गए लाभ से हो सकती है। इसी तरह विरोध की राजनीति, आंदोलन-असहमति-असहयोग और कठोर आलोचना की हो सकती है। लेकिन अब शिक्षा की डिग्री पर राजनीतिक बवाल मचाने का नया घटिया खेल शुरू हुआ है।

अरविंद केजरीवाल को करारा जवाब देते हुए भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बीए और एमए की डिग्रीयां जारी कीं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह और वित्त मंत्री ने डिग्री पर जवाब दिया।

मोदी सरकार द्वारा राज्यसभा में नामित किए गए सुब्रह्मण्यम स्वामी लंबे समय से गांधी परिवार को निशाना बना रहे हैं और राज्यसभा में अपनी नई पारी में भी उनके तेवर वैसे ही हैं। कांग्रेस के नेता उनके बयानों से लगातार असहज होते रहे हैं मगर अब बारी शायद खुद भारतीय जनता पार्टी की है।