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अवैध खनन घोटाला मामले में गोवा अपराध शाखा के विशेष जांच दल (एसआईटी) ने पूर्व मुख्यमंत्री दिगंबर कामत को दूसरा समन जारी करते हुए सोमवार को हाजिर होने को कहा है।

उत्तर प्रदेश सरकार ने आज स्पष्ट कर दिया कि धार्मिक स्थानों, स्कूलों के आसपास और आबादी वाली जगहों पर शराब की दुकान नहीं खुलने दी जाएगी। प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने लखनऊ में कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय राजमार्गों पर स्थित शराब की दुकानें हटाने के आदेश दिए थे। सरकार सुनिश्चित करेगी कि वहां से हटी दुकानें आबादी वाले क्षेत्रों, धार्मिक स्थान और स्कूलों के पास ना हों।

आम आदमी पार्टी ने गोवा में भाजपा सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि वह राजमार्गों पर शराब बिक्री प्रतिबंधित करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राज्य में उपजी स्थिति से निपटने में लापरवाह रही है।

कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा ने सुप्रीम कोर्ट के हाइवे पर शराब की दुकानों पर प्रतिबंध लगाने के फैसले का स्वागत किया है। वाड्रा ने कहा कि कोर्ट के इस फैसले का प्रतिष्ठित प्रतिष्ठानों और उसके कर्मचारियों पर कोई प्रभाव नहीं होना चाहिए।

हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने 10 करोड़ रुपये से अधिक की अवैध संपत्ति एकत्रित करने के लिए निवेशों के जटिल जाल, असुरक्षित ऋण, संपत्ति और शेयर खरीद के साथ ही कृषि आय के झूठे दावों का इस्तेमाल किया। सीबीआई ने आज नई दिल्ली की एक विशेष अदालत के समक्ष दायर अपने आरोपपत्र में आरोप लगाया कि सिंह ने 10.30 करोड़ रुपये की संपत्ति एकत्रित की जो कि उनकी आय के ज्ञात स्रोतों से 192 प्रतिशत अधिक है।

पशु वधशालाओं पर यूपी सरकार की कार्रवाई का विरोध करते हुए मांस विक्रेता अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। हड़ताल बेमियादी है। मीट कारोबारियों ने शनिवार से ही अपनी दुकाने बंद रखी हैं। मछली और चिकन बेचने वाले भी अब इस हड़ताल में शामिल हो गए हैं।

उत्तर प्रदेश सरकार की मंत्री अनुपमा जायसवाल आज बहराइच के एक थाना परिसर में शराब की बोतल देख भड़क उठीं। उन्होंने इसे गंभीर मामला बताते हुए पुलिस अधीक्षक से जांच करने को कहा।

शराब कारोबारी विजय माल्या ने आज कहा कि वह 9,000 करोड़ रुपये के ऋण चूक मामले में एक-मुश्त निपटान को लेकर बैंकों के साथ बातचीत करने को तैयार हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने शराब के कारोबारी विजय माल्या द्वारा न्यायालय में घोषित अपनी संपत्ति के बारे में अनेक तीखे सवाल पूछे। न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल और न्यायमूर्ति उदय यू ललित की पीठ ने माल्या से जानना चाहा कि क्या वह भारतीय स्टेट बैंक के नेतृत्व वाले बैंकों के समूह के इन आरोपों के बाद पूरी तरह ईमानदार रहा कि उसने कर्नाटक उच्च न्यायालय के आदेश का पूरी तरह उल्लंघन करते हुए अपने तीन बच्चों के नाम 40 मिलियन अमेरिकी डालर हस्तांतरित किए है।

छत्‍तीसगढ़ में भाजपा सरकार ने शराब बेचने का फैसला हाल ही में लिया है। इसी तर्ज पर अब झारखंड की भाजपा सरकार ने भी शराब बेचने का निर्णय लिया है। यहां अब तक शराब का थोक कारोबार कर रही राज्य सरकार एक अगस्त से झारखंड राज्य बिवरेज कारपोरेशन लिमिटेड के माध्यम से शराब के खुदरा कारोबार में भी कदम रखेगी।