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हरियाणा कांग्रेसः  हुड्डा और तंवर के समर्थकों के बीच तनातनी

हरियाणा कांग्रेसः हुड्डा और तंवर के समर्थकों के बीच तनातनी

हरियाणा कांग्रेस में गुटबाजी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी की किसान यात्रा के समापन अवसर पर हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर के समर्थकों के बीच हुई मारपीट फिर सतह पर आ सकती है। किसान यात्रा के दौरान हुई मारपीट में अशोक तंवर घायल हो गए थे और उनके कई समर्थकों को भी चोट लगी थी।
राहुल की किसान यात्रा में मारपीटः जांच करेंगे सुशील कुमार शिंदे

राहुल की किसान यात्रा में मारपीटः जांच करेंगे सुशील कुमार शिंदे

कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी की किसान यात्रा के दौरान दिल्ली में हुई मारपीट के मामले की जांच पार्टी के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार शिंदे करेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने घटना के चार दिन बाद मामले की गंभीरता को देखते हुए शिंदे को जांच का जिम्मा सौपा है और उम्मीद जताई है कि जल्द ही मामले की पूरी रिपोर्ट कांग्रेस आलाकमान को देंगे।
वेमुला की मौत पर जांच रिपोर्ट सार्वजनिक करने से केंद्र ने किया इनकार

वेमुला की मौत पर जांच रिपोर्ट सार्वजनिक करने से केंद्र ने किया इनकार

केंद्र सरकार ने हैदराबाद विश्वविद्यालय के शोध छात्र रोहित वेमुला की मौत पर गठित पैनल की जांच रिपोर्ट सार्वजनिक करने से इनकार कर दिया है।
गहलोत बोले, दिग्‍विजय एमपी पर ध्यान दिए होतेे तो वहां कांग्रेस मजबूत रहती

गहलोत बोले, दिग्‍विजय एमपी पर ध्यान दिए होतेे तो वहां कांग्रेस मजबूत रहती

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत ने पार्टी सहयोगी दिग्विजय सिंह पर पलटवार करते हुये सोमवार को कहा कि अगर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्राी ने राज्य के मामलों पर ध्यान केंद्रित किया होता तो वहां पार्टी मजबूत स्थिति में होती।
बढ़ीं कपिल की मुश्किलें, पर्यावरण कानून के उल्लंघन के आरोप में प्राथमिकी दर्ज

बढ़ीं कपिल की मुश्किलें, पर्यावरण कानून के उल्लंघन के आरोप में प्राथमिकी दर्ज

मुंबई में वर्सोवा की पुलिस ने पर्यावरण अधिनियम का कथित उल्लंघन करने के मामले में मशहूर स्टैंड-अप कॉमेडियन कपिल शर्मा के खिलाफ आज एक प्राथमिकी दर्ज की।
हिन्दी आम आदमी की भाषा, उच्च शिक्षा में बढ़ावा दें: सुभाष चंद्रा

हिन्दी आम आदमी की भाषा, उच्च शिक्षा में बढ़ावा दें: सुभाष चंद्रा

राज्यसभा सांसद सुभाष चंद्रा का कहना है कि कोई भी भाषा हिन्दी का स्थान नहीं ले सकती क्योंकि यह आम आदमी की भाषा है। ऐसे में हिन्दी को उच्च शिक्षा में शिक्षा का माध्यम (एमओआई) बनाने का प्रयास किया जाना चाहिए। चंद्रा ने यह बातें साहित्य अकादमी द्वारा हिन्दी दिवस पर आयोजित एक कार्यक्रम में शिरकत करते हुए कहीं।
भाजपा का आरोप, राजीव गांधी फाउंडेशन को नाइक ने चंदे के रूप में रिश्वत दिया

भाजपा का आरोप, राजीव गांधी फाउंडेशन को नाइक ने चंदे के रूप में रिश्वत दिया

भाजपा ने शनिवार को आरोप लगाया कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की अध्यक्षता वाले राजीव गांधी फाउंडेशन (आरजीएफ) को विवादित इस्लामी उपदेशक जाकिर नाइक के एनजीओ इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन (आईआरएफ) की ओर से 50 लाख रूपए का चंदा दरअसल एक रिश्वत थी ताकि उसकी देश-विरोधी गतिविधियों को ढंका जा सके।
खाट के साथ गन्ने के खेत का खतरा

खाट के साथ गन्ने के खेत का खतरा

राहुल गांधी को खाट-सभा की सलाह देने वाले पी के जैसे सलाहकारों को यह पता नहीं होगा कि गांवों में हरियाली खेती के आसपास खाट बिछाकर थोड़ा सुकून मिल सकता है, वहीं कुछ गड़बड़ होने पर गन्ने की खेती से निकलकर भागना घायल कर देता है।
आउटलुक विशेष- जीएसटी को लेकर ममता को मनाने में जुटे वित्त मंत्री

आउटलुक विशेष- जीएसटी को लेकर ममता को मनाने में जुटे वित्त मंत्री

गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (जीएसटी) पर बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के यू-टर्न से नॉर्थ ब्लॉक चिंता में है। विधानसभा का अल्पकालीन सत्र बुलाकर जीएसटी के संविधान संशोधन विधेयक पर मुहर लगाने की बात थी, लेकिन आखिरी मौके पर ममता बनर्जी ने समय के अभाव में इस पर चर्चा नहीं कराने का फैसला किया। अब इस मुद्दे को लेकर ममता बनर्जी को मनाने में जुट गए हैं केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली। श्री जेटली चाहते हैं कि ममता बनर्जी को जो गलतफहमियां हो गई हैं, उन्हें दूर कर लिया जाए। वित्त मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार, इसी कारण केंद्रीय वित्त सचिव अशोक लवासा को कोलकाता भेजने का फैसला किया गया है, जो वहां के वित्त मंत्री अमित मित्र और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुलाकात करेंगे और अफसरों के साथ बैठक कर जीएसटी की राह आसान करने की कोशिश करेंगे।
हिरासत के खिलाफ अर्जी पर तत्काल ध्यान दिया जाना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

हिरासत के खिलाफ अर्जी पर तत्काल ध्यान दिया जाना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

एक मामले की सुनवाई करते हुए उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी, हिरासत या कैद की वैधता से संबंधित बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर तुरंत ध्यान देने के साथ ही उस पर अविलंब निर्णय के लिए कदम उठाए जाने चाहिए।