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चर्चाः किराए की टीम से सत्ता की आशा | आलोक मेहता

चर्चाः किराए की टीम से सत्ता की आशा | आलोक मेहता

सवाल यह है कि गांव, मोहल्ले, कस्बे, शहर, महानगर में वर्षों तक रहने वाले पार्टी से जुड़े कार्यकर्ता क्या स्थानीय मुद्दों, समस्याओं, क्षेत्र में समर्पित भाव से काम करने वाले व्यक्तियों की जानकारी क्षेत्रीय, प्रादेशिक और राष्ट्रीय नेताओं को नहीं दे सकते हैं?
जब ‘बेटे’ ने ‘आंटी’ स्मृति को दिया करारा जवाब

जब ‘बेटे’ ने ‘आंटी’ स्मृति को दिया करारा जवाब

सोशल मीडिया में कोई भी टिप्पणी करते समय कितना सावधान रहने की जरूरत है यह केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी को शायद अब समझ आ गया होगा। तीन दिन पहले अपने एक फॉलोअर को ईरानी ने एक टिप्पणी को लेकर व्याकरण का ज्ञान दिया था और दो दिन बाद उस फॉलोअर ने मंत्रीजी को स्पेलिंग का ज्ञान देकर हिसाब बराबर कर दिया।
चर्चाः टैक्स वसूली के बदले सुविधा भी | आलोक मेहता

चर्चाः टैक्स वसूली के बदले सुविधा भी | आलोक मेहता

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टैक्स अधिकारियों से कहा है कि वे करदाताओं की संख्या मौजूदा 5.43 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ करें। इस समय 42 हजार अधिकारी सिर्फ 8 प्रतिशत टैक्स ही लाते हैं। उन्होंने टैक्स वसूली में डर के बजाय नरमी और संयम का वातावरण बनाने का आग्रह किया।
चर्चाः सिंहासन पर बैठ कांव कांव | आलोक मेहता

चर्चाः सिंहासन पर बैठ कांव कांव | आलोक मेहता

सांसद, विधायक, मुख्यमंत्री लाखों लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। उनके कर्म-वचन जनता के हित के लिए होने चाहिए। सिंहासन पर बैठकर कांव कांव करना उन्हें शोभा नहीं देता। पेड़, शाखा, गांव, शहर और मंच पर छलांग लगाते हुए उन्हें अलग-अलग बातें नहीं करनी चाहिए।
इशरत मामलाः गुम फाइलों की जांच में गड़बड़ी से सरकार कटघरे में

इशरत मामलाः गुम फाइलों की जांच में गड़बड़ी से सरकार कटघरे में

केंद्र की नरेंद्र मोदी नीत एनडीए सरकार पर आरोप लग रहा है कि इशरत जहां एनकाउंटर मामले में दायर दो हलफनामों से संबंधित गुम फाइलों की जांच में गड़बड़ी हुई है। इस मामले में गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी अतिरिक्त सचिव बी.के. प्रसाद की अध्यक्षता में गठित कमेटी पर गड़बड़ी का आरोप है।
चर्चाः ‌हथियारों के दलालों को कानूनी मान्यता | आलोक मेहता

चर्चाः ‌हथियारों के दलालों को कानूनी मान्यता | आलोक मेहता

हथियारों की दलाली को लेकर लगभग 30 वर्षों तक राजनीति करने वालों ने आखिरकार दिमाग ही नहीं बदला, नियम-कानून भी बदल दिये। राजीव गांधी की कांग्रेस सरकार ने हथियारों से सौदों में किसी भी तरह के दलाल और दलाली पर प्रतिबंधात्मक कड़ा कानून बना दिया था और दुनिया के देशों को कहा गया कि रक्षा संबंधी समझौते और खरीदी सीधे सरकारों के माध्यम से ही होगी।
चर्चाः न्यायाधीशों का नमन | आलोक मेहता

चर्चाः न्यायाधीशों का नमन | आलोक मेहता

न्यायाधीशों के प्रति संपूर्ण समाज में सर्वाधिक सम्मान होता है। निचली अदालतों के फैसलों को चुनौती दी जाती है और अंतिम सीढ़ी यानी सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को स्वीकारा जाता है। कभी कभार बेहद मजबूरी होने पर राष्‍ट्रपति के दरवाजे खटखटाए जाते हैं। अदालतों को न्याय का मंदिर ही माना जाता है।
ट्विटर पर बिहार के मंत्री के ‘डियर’ कहने पर भड़कीं स्मृति ईरानी

ट्विटर पर बिहार के मंत्री के ‘डियर’ कहने पर भड़कीं स्मृति ईरानी

बिहार के शिक्षा मंत्री अशोक चौधरी द्वारा मंगलवार को ट्विटर पर डियर कहकर संबोधित किए जाने से केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी भड़क गईं। इस मामले पर दोनों मंत्रियों के बीच ट्विटर के जरिये ही जमकर शब्दबाण चले।
चर्चाः चुनाव से पहले चिंगारी | आलोक मेहता

चर्चाः चुनाव से पहले चिंगारी | आलोक मेहता

पंजाब और उत्तर प्रदेश विधानसभाओं के चुनाव में अभी छह महीने से अधिक का समय है। लेकिन राजनीतिक पार्टियां जल्दी में हैं। समस्या, विकास, वायदों की चर्चा देर-सबेर होगी। राजनीतिक माहौल को गर्माने के लिए सांप्रदायिक चिंगारी डाली जा रही है।
चर्चाः अवैध धार्मिक स्‍थलों पर हथौड़ा | आलोक मेहता

चर्चाः अवैध धार्मिक स्‍थलों पर हथौड़ा | आलोक मेहता

अदालतें सचमुच इन दिनों कमाल कर रही हैं। सत्तारूढ़ या प्रतिपक्ष के नेताओं को भले ही अदालती न्याय से कष्ट हो रहा है, लेकिन जनता का विश्वास बढ़ता जा रहा है। अब हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने एक मामले की सुनवाई के बाद सख्त आदेश दिया है कि उ.प्र. में सड़कों के किनारे, चौराहे अथवा हाईवे या गलियों में बने अवैध धार्मिक स्‍थलों को तोड़ दिया जाए।
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