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सामाजिक कार्यकर्ता स्वामी अग्निवेश की हत्या करने वाले को हिंदू महासभा के हरियाणा प्रदेशाध्यक्ष द्वारा 50 लाख रुपये का इनाम देने की घोषणा संबंधी खबरें प्रकाशित होने पर अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार समुदाय ने तीखी भर्त्सना की है। राइट लाइवलिहुड अवार्ड प्राप्त करने वालों ने आज स्टॉकहोम से एक बयान जारी करके इस पर गंभीर चिंता जाहिर की है। स्वामी अग्निवेश को भी यह पुरस्कार मिल चुका है।

आल इंडिया मुस्लिम पर्सनल ला बोर्ड समेत कई प्रमुख मुस्लिम संगठनों ने भारतीय हज कमेटी द्वारा इस साल हज यात्रा पर जाने वाले लोगों से कुरबानी के लिए पहले ही धन वसूले जाने पर सख्त नाराजगी जाहिर करते हुए इसे गैर-शरई करार दिया है।

राजस्‍थान के नागौर जिले के डांगावास गांव में दबंग जाट जाति के एक व्यक्ति की हत्या के बाद में तीन दलितों को ट्रैक्टर से रौंद कर मार डालने की घटना के बाद सामाजिक तनाव गहरा गया है।

पाकिस्तान के दक्षिणी बंदरगाह शहर कराची में बुधवार को आठ बंदूकधारियों ने एक बस में घुस कर यात्रियों पर अंधाधुंध गोलीबारी कर दी जिसमें अल्पसंख्यक शिया इस्माइली मुस्लिम समुदाय के कम से कम 41 लोगों की मौत हो गई और कई घायल हो गए।

पश्चिम बंगाल में आज एक लोकल ट्रेन में हुए विस्फोट के पीछे आतंकी साजिश होने के संदेह की ओर इशारा करते हुए भारतीय जनता पार्टी ने हादसे की किसी केंद्रीय एजेंसी से जांच कराने की मांग की।

गुजरात के अक्षरधाम मंदिर में आतंकी हमले के इल्जाम से बरी हुए मुफ्ती अब्दुल कयूम ने अपने दर्द को किताब के जरिए बताया है। '11 साल जेल में' शीर्षक से लिखी गई इस किताब में कयूम ने पुलिस प्रताड़ना से लेकर सामाजिक बुराइयों के बारे में विस्तार से लिखा है।

आम आदमी पार्टी हरियाणा से कार्यकारिणी के सात सदस्यों ने इस्तीफा दे दिया है। इन्होंने नरेश बालियान को प्रदेश प्रभारी बनाने के विरोध में इस्तीफा दिया। हरियाणा में भी आम आदमी पार्टी में कलह चरम तक पहुंच गया है। पार्टी की तरफ से हरियाणा इकाई को भंग करने के संकेत दिए जा रहे हैं। गौरतलब है कि पार्टी की दिल्ली के बाद हरियाणा में खासी पैठ है। इसकी वजह यह है कि पार्टी के पूर्व वरिष्ठ नेता योगेंद्र यादव और दिल्ली के मुख्यमंत्री दोनों ही हरियाणा से हैं। हरियाणा में ही पार्टी के सबसे अधिक कार्यकर्ता भी हैं इसलिए इस राज्य को दोनों गुट अपने कब्जे में रखना चाहते हैं।

मई 2011 में मारे जाने से कुछ माह पहले अल कायदा प्रमुख ओसामा बिन लादेन अपना पूरा ध्यान अमेरिका के महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर हमला बोलने पर केंद्रित कर रहा था।

5 मई को लोकसभा में एक प्रश्न के उत्तर में भारतीय जनता पार्टी सरकार ने आधिकारिक तौर पर माना कि नेताजी सुभाषचंद्र बोस के परिवार के सदस्यों की 20 सालों तक कथित जासूसी की जांच वह नहीं करवाने जा रही है। गृहराज्यमंत्री हरिभाई पारथी भाई चौधरी ने लोकसभा में एक लिखित सवाल के जवाब में यह भी माना कि नेताजी से संबंधित और कोई दस्तावेज सरकार सार्वजनिक नहीं करेगी।

केंद्र की मोदी सरकार अगर कारोबार को बढ़ावा देने के नाम पर श्रम कानूनों में बदलाव के अपने एजेंडे पर अड़ी रहती है तो देश की मजदूर यूनियनें इसके खिलाफ हड़ताल पर जाने से नहीं हिचकेंगी। इसमें भाजपा से जुड़ी श्रमिक यूनियनें भी शामिल होंगी। इस बारे में कोई भी फैसला 26 मई को लिए जाने की उम्मीद है।