Search Result : "आदेश बांदेकर"

देश की उच्च शिक्षा नियामक संस्‍था केंद्रीय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने दस ऐसे प्रमुख संस्‍थानों को आदेश जारी किया है कि वे अपने कैंपस से अन्यत्र केंद्रों को तत्काल बंद कर दें। इन प्रमुख संस्‍थानों में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च एवं होमी भाभा नेशनल इंस्टीट्यूट, नरसी मुंजी इंस्टीट‍्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज यूनिवर्सिटी, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस (बिट्स पिलानी) तथा बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, मेसरा शामिल हैं।

शिवसेना के विरोध के बाद मशहूर गजल गायक गुलाम अली का मुंबई में आयोजित होने वाला कार्यक्रम रद्द कर दिया गया है।

प्रतिभूति बाजार विनियामक सेबी ने निवेशकों से गैरकानूनी तरीके से धन वसूलने के आरोप में फंसी पश्चिम बंगाल की कंपनी सारदा रियल्टी इंडिया लि. और इसके प्रमुख सुदीप्त सेन की 134 संपत्तियों की कुर्की के आदेश जारी किए है। यह कुर्की इस फर्म से विभिन्न शुल्कों और ब्याज सहित 774.3 करोड़ रुपये की वसूली के सिलसिले में की गई है।

हरियाणा में पंचायत चुनाव लड़ने के लिए शैक्षणिक योग्यता को अनिवार्य करने वाले हरियाणा सरकार के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने नए प्रावधानों की वैधानिकता को चुनौती देने वाली एक याचिका पर सुनवाई के बाद हरियाणा सरकार से जवाब मांगते हुए यह रोक लगाई है।

फोन पर धमकी देने के मामले में आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर की अर्जी पर सुनवाई के बाद लखनऊ की एक अदालत ने सपा प्रमुख मुलायम सिंह यादव के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है।

नागरिकों की निजता खतरे में है। हर कदम पर यह खतरा महसूस होने लगा है। आधार कार्ड से लेकर डीएनए विधेयक तक और गली-मोहल्ले में कानून का हवाला देकर फैली नैतिक पुलिसिंग तक। मुंबई में पुलिस ने होटल पर छापा मारकर वहां कमरों में टिके युगलों को अपराधियों की तरह निकाला और उनके साथ बदसलूकी की। उन्हें सार्वजनिक अश्लीलता संबंधी कानून के तहत दोषी बताया गया। क्या यह किसी सभ्य-परिपक्व राज्य की निशानी है। नहीं।

बंबई हाईकोर्ट से मैगी नूडल्‍स बनाने वाली कंपनी नेस्‍ले को बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने मैगी नूडल्‍स पर प्रतिबंध लगाने के खाद्य नियामकों के आदेश को निरस्‍त कर दिया है। मैगी के नमूनों की अब तीन प्रयोगशालाओं में नए सिरे से जांच कराई जाएगी। जांच में मैगी सही पाए जाने पर ही कंपनी को इसके उत्‍पादन और बिक्री की अनुमति मिलेगी।

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को केंद्र और राज्य सरकारों को सभी जेलों में सीसीटीवी कैमरे लगाने का अादेश दिया है। इसके अलावा सभी राज्‍यों में मानवाधिकार आयोग की स्‍थापना और जेल सुधार संबंधी कई महत्‍वपूर्ण निर्देश भी दिए गए हैं।

मध्‍य प्रदेश की राजनीति में भूचाल लाने वाले व्‍यापमं घोटाले और इससे जुड़ी संदिग्ध मौतों की जांच सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई से कराने का फैसला किया है।

केएफसी के उत्‍पादों में हानिकारक बेक्‍टीरिया होने के आरोपों के बाद तेलंगाना में इनकी जांच कराई जा रही है।