टाटा मोटर्स ने डीजल नैनो योजना टाली
टाटा मोटर्स ने डीजल नैनो कार बाजार में उतारने की योजना फिलहाल ठंडे बस्ते में डाल दी है। वाहन में संशोधन और इसके आर्थिक पहलुओं को देखते हुए कंपनी निकट भविष्य में डीजल नैनो का उत्पादन नहीं करेगी।
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11 महीने बाद स्मार्ट सिटी मिशन को कैबिनेट की मंजूरी
मोदी की पंसदीदा स्मार्ट सिटी योजना को कैबिनेट की मंजूरी मिलने में ही 11 महीने का समय लग गया। इस बीच, केंद्र सरकार ने जेएनएनयूआरएम के दूसरे चरण की योजना से नेहरू का नाम हटा दिया है।
आयकर रिटर्न में बढ़ा आधार का महत्व
करदाताओं को बड़ी राहत देने के प्रयास के तहत केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने घोषणा की है कि अब करदाताओं को ऑनलाइन रिटर्न भरने के बाद डाक के जरिये विभाग में पावती पत्र भेजने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि इस पत्र की प्रामाणिकता के लिए नए प्रकार का आधार कार्ड इस्तेमाल किया जा सकता है।
शिवसेना : केंद्र कब देगा किसानों को मदद
कृषि एवं सूक्ष्म उद्यमों को मदद प्रदान करने के लिए केंद्र द्वारा पेश सूक्ष्म इकाई विकास एवं पुन:वित्तपोषण एजेंसी (मुद्रा) योजना पर संशय व्यक्त करते हुए शिवसेना ने सोमवार को जानना चाहा कि परेशान किसानों को कब मदद मिलेगी और सरकार की इनकी आत्महत्या पर किस तरह से रोक लगाने की योजना है।
अंतरिक्ष में बिजली संयंत्र बनाएगा चीन
चीन ने जमीन से 36,000 किलोमीटर ऊपर एक विशाल सौर बिजली संयंत्र बनाने की योजना बनाई है ताकि ग्रीनहाउस गैस में कमी लाने के साथ ऊर्जा संकट से निपटा जा सके।
कैसे चलेगा नीति आयोग
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योजना आयोग को खत्म करके नीति आयोग इस उम्मीद के साथ बनाया कि देश के लिए नीतियां अच्छी और जल्दी तय होगी।
15 करोड़ बैंक खातों को आधार से जोड़ा
खुदरा भुगतान प्रणालियों के मामले में प्रमुख भूमिका निभाने वाली कंपनी नेशनल पेमेंट कॉरपोरशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआई) ने 15 करोड़ बैंक खातों को सफलतापूर्वक आधार संख्या से जोड़ने का नया मुकाम हासिल किया है।
गेल या डिविलियर्स के खिलाफ कोई योजना नहींः धोनी
वेस्टइंडीज के खिलाफ शुक्रवार को होने वाले विश्वकप मुकाबले की तैयारी कर रही गत चैम्पियन टीम भारत के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने कहा है कि जब एबी डिविलियर्स और क्रिस गेल जैसी क्षमता वाले बल्लेबाज लय में होते हैं तो गेंदबाज या कप्तान अधिक कुछ नहीं कर सकते।
गरीबों के राशन पर पैसे का अड़ंगा
केंद्र सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली को नकद भुगतान में तब्दील करने के लिए बड़ी खामोशी से कदम उठा रही है। सर्वोच्च न्यायालय के आधार पर जो फैसला दिया था, उसे धता बताते हुए इस सुविधा को 100 फीसदी आधार कार्ड से जोड़ने जा रही है।
बैंकों की मदद करेगी सरकार
भारत सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की स्थिति को सुधारने की कवायद शुरू कर दी है। इस सिलसिले में सरकार ने 9 बैंकों की मदद करने का फैसला किया है।
