भारत ने धर्मशाला में एक सम्मेलन में भाग लेने के लिए चीन के एक प्रमुख असंतुष्ट नेता को दिया गया वीजा संभवत: चीन की कड़ी आपत्ति की वजह से रद्द कर दिया है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक प्रस्तावित कार्यक्रम के आयोजन स्थल के लिए किसानों ने अपनी फसल को खेतों से काटने से इनकार कर दिया है। आगामी 12 मार्च को प्रधानमंत्री को बिहार के वैशाली के सुल्तानपुर में आयोजित एक कार्यक्रम में कुछ रेल परियोजनाओं का उद्घाटन करना है। किसानों के इनकार के बाद स्थानीय रेल प्रशासन अब सभा के लिए वैकल्पिक जगह की तलाश कर रहा है।
केंद्रीय जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्री उमा भारती ने नई दिल्ली में आयोजित जल मंथन-2 के समापन समारोह के दौरान घोषणा की, कि जल मंथन सम्मेलन का आयोजन अब प्रतिवर्ष किया जाएगा। सुश्री भारती ने इस बात की भी घोषणा की, कि उनका मंत्रालय कुछ ऐसे मुद्दे जो जल मंथन-2 में शामिल नहीं हो पाए हैं, उन्हें अप्रैल में होने वाले जल सप्ताह में शामिल किया जाएगा।
दिल्ली के राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में चल रहे भारत रंग महोत्सव (भारंगम) में होने वाले पाकिस्तानी नाटक एमंग फॉग का आज मंचन होना निर्धारित था लेकिन वीजा मसले के कारण इसे रद्द कर दिया गया है।
भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड (बीसीसीआई) ने शनिवार को पूर्व कप्तान बिशन सिंह बेदी सहित राज्य के विश्व कप विजेता (1983) और (2011) खिलाडि़यों को फिरोजशाह कोटला मैदान के अंदर सम्मानित करने की दिल्ली सरकार को स्वीकृति नहीं दी। बीसीसीआई ने कहा कि इस समारोह के कारण नियमों का उल्लंघन हो सकता है।
यदि फिल्मों का खुमार है तो रंगमंच की दीवानगी भी कुछ कम नहीं है। कुछ तो खास है मंच के इन किरदारों में कि दर्शक बेसब्री से चले आते हैं और इंतजार करते हैं, यवनिका के उठने का।
मद्रास हाईकोर्ट ने ग्रीनपीस इंडिया के रजिस्ट्रेशन रद्द करने के सरकार के फैसले पर रोक लगा दिया है। कोर्ट ने माना कि तमिलनाडू रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटी ने प्राकृतिक न्याय के सिंद्धातों का पालन नहीं किया है। पिछले साल से अबतक यह छठी बार है जब ग्रीनपीस और उसके कार्यकर्ता को फंडिग रोके जाने या बंद किये जाने की कोशिशों के खिलाफ कानूनी जीत मिली है। (1) माननीय न्यायालय ने लगातार ग्रीनपीस इंडिया के पक्ष में फैसला दिया है।
रेलयात्रियों के लिए अब टिकट आरक्षित कराकर सफर न करना महंगा पड़ जाएगा। आरक्षित टिकट लेने वाले यात्री यदि ट्रेन खुलने से पहले तक आरक्षण रद्द नहीं कराते तो उन्हें कोई रिफंड नहीं मिलेगा। इसके अलावा आरक्षण रद्द कराने का शुल्क भी लगभग दोगुना कर दिया गया है। दलालों और टिकटों की कालाबाजारी करने वालों पर नकेल कसने के मकसद से रेलवे का यह नया नियम 12 नवंबर से लागू हो जाएगा।