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शांतिपूर्ण नेपाल भारत के भी राष्ट्रीय हित में है। यह बात नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री बाबूराम भट्टाराई ने दिल्ली यात्रा के दौरान कही। उन्होंने कहा कि नेपाल में संविधान तैयार करने की प्रक्रिया में भी भारत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। लेकिन भट्टाराई ने यह भी जोड़ा कि नेपाल में अंदरूनी मामलों में किसी भी बाहरी हस्तक्षेप का स्वागत नहीं किया जायेगा।

दक्षिण कोरिया और अमेरिका के संयुक्त सैन्य अभ्यास से भड़के उत्तर कोरिया ने सोमवार को समुद्र में मिसाइलें दागीं और दोनों देशों के खिलाफ बेरहमी से हमले करने का संकल्प लिया।

देश की समुद्री सीमा पर भारत के लिए चिंता की नई वजह पैदा हो गई है। पड़ोसी देश मालदीव के भारत समर्थक समझे जाने वाले पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद को पुलिस ने आतंकवाद रोधी कानून के तहत गिरफ्तार कर लिया है। नशीद वर्तमान में विपक्षी नेता हैं।

अमेरिका और दक्षिण कोरिया के संयुक्त सैन्य अभ्यास से पहले उस क्षेत्र में फिर तनाव के बादल घिरने लगे हैं। उत्तर कोरिया के सर्वोच्च नेता किम जोंग उन ने अपनी सेना से है कि इस सैन्य अभ्यास से पहले वह अपनी मुस्तैदी सुनिश्चित कर ले।

पेट्रोलियम मंत्रालय से दस्तावेज लीक मामले में गिरफ्तार आरोपी आसाराम के बारे में बताया जाता है कि वह पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का ही चपरासी है जबकि शांतनु सैकिया पत्रकार हैं

महाराष्ट्र की पूर्ववर्ती कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) सरकार में उपमुख्यमंत्री और राज्य के गृहमंत्री रहे वरिष्ठ राकांपा नेता आर.आर. पाटिल का सोमवार को 57 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है।

दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की ऐतिहासिक जीत ने कई सियासी दलों को झटका दे दिया है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता दिल्ली में जीत के बाद बिहार, पंजाब और उत्तर प्रदेश में ताल ठोंकने की तैयारी कर रहे हैं।

मॉरीशस के मीडिया के मुताबिक पुलिस ने पूर्व प्रधानमंत्री नवीनचंद्र रामगुलाम को गिरफ्तार कर लिया गया है।

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सूचना के अधिकार कानून के क्रियान्वयन पर अभी चार अध्ययन आए हैं। दो गैर सरकारी, परिवर्तन और सूचना के जनाधिकार पर राष्‍ट्रीय अभियान द्वारा, और दो सरकारी, केंद्रीय सूचना आयोग की कमेटी और स्वयं भारत सरकार के कार्मिक मंत्रालय द्वारा। सभी की रिपोर्ट के अनुसार सूचना का अधिकार सक्षमता से लागू करने में मुख्य बाधा अपर्याप्त क्रियान्वयन, कर्मचारियों के प्रशिक्षण का अभाव और खराब दस्तावेज प्रबंधन है। किसी ने फाइल देखने की नोटिंग की मांगों और खिझाऊ तथा तुच्छ आवेदनों के कारण नहीं माना है। फिर भी कार्मिक मंत्रालय नौकरशाही के दबाव में इनसे संबंधित लाना चाहता है तो उसकी मंशा पर शक होता है वही कार्मिक मंत्रालय जिसका अपना अध्ययन बताता है कि अभी देश के सिर्फ 15 प्रतिशत लोगों को सूचना के अधिकार के कानून की जानकारी है और 85 प्रतिशत लोगों को नहीं। यानी नौकरशाही अभी भी सिर्फ 15 प्रतिशत भारतीयों के प्रति जवाबदेह होने से भी कतरा रही है। और परिवर्तन की रिपोर्ट के अनुसार इन 15 प्रतिशत में सिर्फ एक-चौथाई यानी 27 फीसदी ही संतोषप्रद सूचना हासिल कर पाते हैं।