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पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद आज तीन तलाक पर सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई के दौरान अपना पक्ष रख रहे हैं। खुर्शीद निजी हैसियत में इस मामले में न्याय मित्र की भूमिका निभा रहे हैं।

उत्तर प्रदेश सरकार ने नोएडा के पूर्व मुख्य अभियंता यादव सिंह काेे सीबीआई जांच से बचाने के लिए सुुुुप्रीम कोर्ट के वकीलों पर 21.15 लाख रुपये खर्च किये थे।

उर्दू जबान की तरक्की के लिए फिक्रमंद साहित्यकारों और शिक्षाविदों का मानना है कि इस भाषा को सिर्फ मुसलमानों की जबान के तौर पर पेश कर एक दायरे में सीमित करने की कोशिशें की जा रही हैं जबकि असलियत यह है कि यह पूरे देश में और विभिन्न समुदायों में बोली जाती है और इसके विकास में सभी का अहम योगदान है। इसके अलावा उर्दू और हिंदी छोटी और बड़ी बहने हैं और इनमें आपस में कोई टकराव नहीं है।

बीसीसीआई और लोढा समिति के बीच गतिरोध खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा और बोर्ड ने आज हुई बैठक के बाद उच्चतम न्यायालय द्वारा नियुक्त समिति द्वारा सुझाए गए कुछ सुधारों पर अपना विरोध जारी रखने का फैसला किया है।

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या में आरएसएस की भूमिका पर दिए अपने बयान से यू-टर्न लेने की बात को खारिज करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि वह आरएसएस के विभाजनकारी एजेंडा के खिलाफ लड़ाई जारी रखेंगे औऱ अपने कहे हर शब्द पर आज भी कायम हैं।

राज्यसभा के लिए हो रहे चुनाव में उत्तर प्रदेश में दिलचस्प मुकाबला हो गया है। नामांकन के अंतिम दिन निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर पर्चा भर कर चर्चा में आई प्रीती महापात्र ने कांग्रेस उम्मीदवार कपिल सिब्बल की नींद उड़ा दी।

नए-पुराने चेहरों को कांग्रेस ने उतारा राज्यसभा में, भाजपा को तीखा जवाब देने के लिए भरोसा जताया पुराने परखे नेताओं पर

खुद को अयोग्य ठहराए जाने के खिलाफ कांग्रेस के नौ विधायकों की उच्च न्यायालय में दायर याचिका को उत्तराखंड विधानसभा के अध्यक्ष ने खारिज करने की मांग करते हुए आज कहा कि इन सबने दल-बदल कानून का उल्लंघन किया और इसके लिए उन्हें दंडित किया जाना चाहिए।

हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने आज कहा कि उन्हें आय से अधिक संपत्ति मामले में सीबीआई जांच में शामिल होने में कोई समस्या नहीं है। दरअसल दिल्ली उच्च न्यायालय ने उनसे पूछा कि वह जांच में शामिल क्यों नहीं हो रहे। सिंह आय से अधिक संपत्ति मामले में अन्य लोगों के साथ आरोपी हैं।

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के छात्रसंघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार को दिल्ली हाईकोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी। देशद्रोह के आरोप में जेल में बंद कन्हैया को अदालत ने कुछ शर्तों के साथ छह महीने की अंतरिम जमानत दी है।