Search Result : "करारा जवाब"

सुप्रीम कोर्ट में दोषी नेताओं पर आजीवन प्रतिबंध लगाने की मांग करने वाली जनहित याचिका दायर की गई है। इस पर कोर्ट ने केंद्र की मोदी सरकार और चुनाव आयोग से उनका विचार जानना चाहा है। याचिका में एक साल के अंदर प्रकरणों की सुनवायी करके दोषी पाए जाने वाले नेताओं पर प्रतिबंध लगाने की मांग की गयी है।

21 संसदीय सचिवों को मामले में दिल्ली सरकार की ओर से भेजी गई जानकारी से चुनाव आयोग को संतोष नहीं है। आयोग ने दिल्‍ली के मुख्य सचिव से दोबारा 11 बिंदुओं का हवाला देते हुए इस पर विस्‍तार से जानकारी मांगी है। संसदीय सचिवों की नियुक्ति से जुड़े आदेश, किसी तरह के बिल भुगतान, किन बैठकों में इन्होंने हिस्सा लिया और उनके क्या फैसले हुए समेत कई अन्य विस्तृत जानकारी 15 सितंबर तक देने को कहा है।

पठानकोट एयरफोर्स बेस पर हुए आतंकी हमले पर भारत ने अमेरिका को नए सबूत दिए हैं। जिसके आधार पर भारत पाकिस्तान से जवाब मांगेगा। पाकिस्तान के आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के आतंकियों द्वारा छोड़े गए कुछ साइबर निशानों का पता लगाने के लिए अमेरिकी जांच एजेंसी एफबीआई समेत कुछ एजेंसियों की मदद मांगी गई थी।

भारत ने कश्मीर पर विदेश सचिव स्तरीय वार्ता के पाकिस्तान के प्रस्ताव को ठुकरा दिया है और जोर देकर कहा कि वह सीमा पार के आतंकवाद से संबंधित पहलुओं पर चर्चा करना चाहेगा जो जम्मू कश्मीर में मौजूदा स्थिति की वजह हैं।

जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय ने घाटी में भीड़ नियंत्रण के लिए पेलट गन के इस्तेमाल पर पाबंदी की मांग वाली एक याचिका पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

बिहार में बेशक गठबंधन सरकार में कांग्रेस शामिल है लेकिन अल्पसंख्यक मुद्दे पर पार्टी के राष्ट्रीय सचिव और विधायक डॉ. शकील अहमद खान राज्य सरकार की नीतियों से कतई खुश नहीं। खासकर उर्दू भाषा के प्रोत्साहन के मामले में उन्होंने इन दिनों राज्य सरकार को आड़े हाथों लिया है।

सरकार ने आज लोकसभा में कहा कि भारतीय चिकित्सा संस्थानों में कुल मिलाकर शोध की हालत खराब है और वर्ष 2005 से 2014 के बीच सैकड़ों मेडिकल चिकित्सा संस्थानों ने एक भी शोध पत्र प्रकाशित नहीं किया।

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के गवर्नर रघुराम राजन ने अपने आलोचकों को उन्हीं के अंदाज में जवाब देते हुए चुनौती दी कि साबित करें कि मुद्रास्फीति कहां कम हुई है। उन्होंने अपनी आलोचनाओं को महज डायलॉगबाजी करार देते हुए उसे खारिज कर दिया।

उच्चतम न्यायालय ने केंद्र सरकार को करारा झटका देते हुए अरुणाचल प्रदेश में 15 दिसंबर 2015 से पहले वाली स्थिति बहाल करने का निर्देश दिया है‌ जिसका अर्थ है कि वहां एक बार फिर से कांग्रेस की सरकार बहाल हो जाएगी। इसके साथ ही उच्चतम न्यायालय की पांच जजों की पीठ ने नबाम टुकी की कांग्रेस सरकार को सत्ता से हटाने के राज्यपाल ज्योति प्रसाद राजखोवा के फैसले को असंवैधानिक करार देते हुए उसे पलट दिया है।

अभी टाइम्‍स नाऊ के एडिटर इन चीफ अरनब गोस्‍वामी द्वारा लिए गए पीएम मोदी के इंटरव्यू पर बहस समाप्‍त ही नहीं हुई थी कि पीएम माेदी के एक और इंटरव्‍यू की चर्चा सोशल मीडिया में चर्चा का केंद्र बन गई है। यूएई में रहने वाले एक जर्नलिस्‍ट ने मोदी का इंटरव्यू लेने का अनुभव फेसबुक पर शेयर किया है। जिसमें उन्‍होंने कहा कि पीएम मोदी इंटरव्‍यू से पहले सवाल अपने पास मंगाते हैं।