व्यापक वाम एकता के साथ देश भर में फैल रहे सांप्रदायिक वैमन्सय से मुकाबला करने के लिए जुड़े वाम दल, अंबेडकर को मनुवादी व्यवस्था के खिलाफ नेता के तौर पर स्थापित करने की रणनीति
अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के समय शुरू की गई अंत्योदय अन्न योजना बंद होने से फिलहाल बच गई है। केंद्र सरकार के खाद्य मंत्रालय ने उस विवादित आदेश को बदल दिया जिसके तहत नए अंत्योदय कार्ड जारी करने पर रोक लगा दी गई थी। सरकार के इस कदम को अंत्योदय योजना को चरणबद्ध तरीके से बंद करने की कोशिश माना जा रहा था और कई सामाजिक संगठनों ने इसके खिलाफ आवाज उठाई थी।
निजी वाहनों के लिए सम और विषम नंबरों की योजना को लेकर व्यापक पैमाने पर जताई जा रही आशंकाओं के बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि इस योजना को सीमित समय के लिए आजमाया जाएगा और यदि लोगों को इससे समस्याएं होती हैं तो इसे रोक दिया जाएगा।
अरविंद केजरीवाल की दिल्ली सरकार ने अपना जन लोकपाल विधेयक सोमवार को विधानसभा में पेश कर दिया। इस बीच स्वराज अभियान ने इस विधेयक के खिलाफ अपना विरोध-प्रदर्शन तेज कर दिया है। इस सिलसिले में कल विधानसभा मार्च के लिए जाते स्वराज अभियान के प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव समेत कई नेताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया था।
खाद्य मंत्री रामविलास पासवान ने सोमवार को कहा कि तमिलनाडु को छोड़कर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मार्च 2016 से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून लागू हो जाएगा। उन्होंने बताया कि अब तक 22 राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में यह कानून लागू हो चुका है जबकि 14 राज्य इसे लागू करने की प्रक्रिया में हैं।
दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार ने जन लोकपाल कानून का रास्ता साफ करते हुए नए कानून के मसौदे को मंजूरी दे दी। विधानसभा की मंजूरी के लिए इस बिल को इसी शीतकालीन सत्र में सदन में पेश किया जाएगा।
पेरिस में हुए आतंकी हमले की कड़ी निंदा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि आतंकवाद की इस बुराई से लड़ने के लिए फौरन एकीकृत वैश्विक प्रयास किये जाने की आवश्यक्ता है। तुर्की में ब्रिक्स देशों के नेताओं की एक बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में तुरंत एकीकृत वैश्विक प्रयासों की आज जितनी जरूरत है, वैसी पहले कभी नहीं थी।
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बुधवार को कहा कि सरकार कार्पोरेट कर घटाकर 25 प्रतिशत करने की योजना के तहत अगले कुछ दिनों में कर छूटें खत्म करने का खाका पेश करेगी। इसके पहले चरण की घोषणा बजट में होगी।