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केंद्र ने कपास के बीज के दामों पर नियंत्रण रखने का फैसला किया है। इसके लिए मार्च, 2016 से आनुवांशिक परिवर्तन से तैयार कपास (बीटी कपास) सहित कपास की अन्‍य किस्‍मों के बीजों का अधिकतम बिक्री मूल्‍य यानी एमआरपी सरकार तय करेगी। यह कदम मोनसैंटो जैसी वैश्विक हाइब्रिड बीज कंपनी के लिए बड़ा झटका मना जा रहा है।

नेशनल हेराल्‍ड मामले में पूर्व कानून मंत्री शांति भूषण कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और उपाध्यक्ष राहुल गांधी की मुसीबतें बढ़ा सकते हैं।

किसान जो पहले ही जलवायु परिवर्तन समेत कई प्रकार की समस्याओं से जूझ रहे हैं। अब देश में गैरकानूनी और नकली कीटनाशी दवाओं के बेचे जाने का जख्म भी झेल रहे हैं। पंजाब में हुआ हालिया फसल नुकसान जहाँ नकली कीटनाशी के कारण कपास की फसल पूरी तरह तबाह हो गयी, इसी का एक उदाहरण है।

हरियाणा में अब पढ़े-लिखे लोग ही पंचायत के चुनाव लड़ सकेंगे। हरियाणा पंचायती राज संशोधन कानून-2015 पर सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी मोहर लगा दी है।

दिल्ली सरकार के लोकपाल कानून को लेकर आशंकाएं बलवती

केंद्रीय कृषि राज्‍यमंत्री मंत्री संजीव बालियान ने कल मुजफ्फरनगर जिला कारागार का दौरा किया और वर्ष 2013 के कुछ दंगा आरोपियों से मुलाकात की है।

अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के समय शुरू की गई अंत्‍योदय अन्न योजना बंद होने से फिलहाल बच गई है। केंद्र सरकार के खाद्य मंत्रालय ने उस विवादित आदेश को बदल दिया जिसके तहत नए अंत्‍योदय कार्ड जारी करने पर रोक लगा दी गई थी। सरकार के इस कदम को अंत्‍योदय योजना को चरणबद्ध तरीके से बंद करने की कोशिश माना जा रहा था और कई सामाजिक संगठनों ने इसके खिलाफ आवाज उठाई थी।

निजी वाहनों के लिए सम और विषम नंबरों की योजना को लेकर व्यापक पैमाने पर जताई जा रही आशंकाओं के बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि इस योजना को सीमित समय के लिए आजमाया जाएगा और यदि लोगों को इससे समस्याएं होती हैं तो इसे रोक दिया जाएगा।

अरविंद केजरीवाल की दिल्‍ली सरकार ने अपना जन लोकपाल विधेयक सोमवार को विधानसभा में पेश कर दिया। इस बीच स्‍वराज अभियान ने इस विधेयक के खिलाफ अपना विरोध-प्रदर्शन तेज कर दिया है। इस सिलसिले में कल विधानसभा मार्च के लिए जाते स्‍वराज अभियान के प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव समेत कई नेताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया था।

पंजाब में कपास की फसल के नुकसान के बाद अब मटर उत्पादक किसानों ने घटिया बीज आपूर्ति की शिकायत की है। किसानों का आरोप है कि राज्य के कृषि विभाग ने घटिया गुणवत्ता के बीज की आपूर्ति की है जिससे फसल में देरी हुई है।