दिल्ली के विधायकों और मंत्रियों के वेतन में करीब 400 फीसदी की वृद्धि होने जा रही है। इससे संबंधित विधेयक आज दिल्ली विधानसभा में पास हो गया। अब इस विधेयक को केंद्र के पास भेजा जाएगा। अगर केंद्र की मंजूरी मिलती है तो दिल्ली में विधायकों का पैकेज प्रतिमाह 2 लाख 35 हजार रुपये होगा जो सांसदों के वेतन से भी ज्यादा है। इस तरह दिल्ली के विधायक देश के सबसे महंगे जनप्रतिनिधि होंगे।
सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने आज कहा है कि यदि केंद्र की राजग सरकार ने दिल्ली की आप सरकार द्वारा विधानसभा में पेश किए गए जनलोकपाल विधेयक के रास्ते में बाधा डाली तो वह इसके खिलाफ कदम उठाएंगे।
सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने मंगलवार को दिल्ली सरकार द्वारा पेश किए गए जनलोकपाल विधेयक का स्वागत करते हुए इसमें कुछ सुझाव भी दिए हैं। साथ ही हजारे ने कहा है कि अगर केंद्र की राजग सरकार ने आप सरकार द्वारा दिल्ली विधानसभा में पेश किए गए जनलोकपाल विधेयक के रास्ते में बाधा डाली तो वह उसके खिलाफ कदम उठाएंगे।
अरविंद केजरीवाल की दिल्ली सरकार ने अपना जन लोकपाल विधेयक सोमवार को विधानसभा में पेश कर दिया। इस बीच स्वराज अभियान ने इस विधेयक के खिलाफ अपना विरोध-प्रदर्शन तेज कर दिया है। इस सिलसिले में कल विधानसभा मार्च के लिए जाते स्वराज अभियान के प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव समेत कई नेताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया था।
जन लोकपाल बिल को लेकर स्वराज अभियान के नेता प्रशांत भूषण ने अरविंद केजरीवाल की दिल्ली सरकार पर हमले तेज कर दिए हैं। प्रशांत भूषण ने दावा किया है कि दिल्ली सरकार की ओर से लाया जा रहा जन लोकपाल विधेयक वर्ष 2014 के उस विधेयक से पूरी तरह अलग है, जिसके लिए केजरीवाल ने सत्ता छोड़ने की बात कही थी।
संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत के साथ केंद्र सरकार को महत्वपूर्ण विधेयक पास कराने की दिशा में कामयाबी मिलती दिख रही है। बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने कहा है कि उनकी पार्टी जीएसटी विधेयक का समर्थन करेगी।
दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार ने जन लोकपाल कानून का रास्ता साफ करते हुए नए कानून के मसौदे को मंजूरी दे दी। विधानसभा की मंजूरी के लिए इस बिल को इसी शीतकालीन सत्र में सदन में पेश किया जाएगा।
केंद्र सरकार सरकार ने दिवाली के ठीक एक दिन पहले आर्थिक सुधारों की दिशा में एक बड़ा एलान किया है। मंगलवार को सरकार ने 15 क्षेत्रों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) सीमा बढ़ाने का निर्णय लिया है।