वैवाहिक वेबसाइटों के दुरूपयोग पर अंकुश लगाने के लिए सरकार ने आज एक अहम फैसला करते हुए ऐसी वेबसाइटों को पहचान पत्रों और पते के सबूतों से उपयोगकर्ताओं का सत्यापन करने के लिए कहा है। साथ ही सरकार ने नए नियमों में वेबसाइटों से कहा है कि वह अश्लील सामग्री डालने पर रोक लगाएं और साइटों को डेटिंग का मंच न बनने दें।
महाराष्ट्र के पुलगांव के केंद्रीय आयुध डिपो में लगी भयावह आग को असामान्य घटना बताते हुए राजग की सहयोगी शिवसेना ने बुधवार को इसमें किसी तरह की साजिश की आशंका जताई और केंद्र से लोगों की जान तथा वहां बड़ी मात्रा में गोला-बारूद के भंडार के नुकसान की जिम्मेदारी लेने को कहा।
राष्ट्रीय हरित अधिकरण :एनजीटी: ने एक पर्यावरण कार्यकर्ता की याचिका पर केन्द्र से जवाब मांगा है, जिसमें उसने आरोप लगाया है कि आगरा में बड़े पैमाने पर नगरपालिका के ठोस कचरे को जलाये जाने से ताजमहल का रंग पीला पड़ रहा है।
देश में अफ्रीकी नागरिकों पर हुए कुछ हमलों से हुए नुकसान को कम करने के केंद्र के प्रयासों के बीच गोवा के मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पारसेकर ने अपने एक बयान से नया विवाद खड़ा कर दिया। हमलों के संदर्भ में टिप्पणी करते हुए पारसेकर ने कहा कि नाइजीरियाइयों का व्यवहार अलग तरह का है। उनके अलग रवैये की वजह से आम लोगों में नाराजगी है।
केंद्र सरकार ने दिल्ली पुलिस के पूर्व कमिश्नर बीएस बस्सी को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ विवाद करने का ईनाम आखिरकार दे ही दिया। उन्हें संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया है। बस्सी आम आदमी पार्टी व उसके नेता अरविंद केजरीवाल के हमेशा निशाने पर रहे।
अपनी सरकार के कामकाज की आलोचना करने वालों को आड़े हाथ लेते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उनकी दो साल पुरानी सरकार ने 700 से ज्यादा योजनाएं शुरू की हैं और फिर भी अगर कुछ काम नहीं भी हो सके हैं तो भी मैं देश को गलत राह पर नहीं जाने दूंगा।
केंद्र में एनडीए सरकार के दो साल पूरा होने पर कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर हमला बोला है। इंडिया गेट पर आयोजित समारोह को लेकर उन्होंने कहा कि किसान आत्महत्या कर रहे हैं लेकिन सरकार बॉलीवुड सितारों के साथ नाच-गाने में डूबी हुई है।
असम में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार गठन के हफ्ते भर के भीतर ही केंद्र सरकार ने समूचे पूर्वोत्तर में सौगातों की झड़ी लगा दी है। असम समेत पूर्वोत्तर के सभी राज्यों को विशेष राज्य की दर्जा देकर ढेरों आर्थिक पैकेज दिए गए हैं। पूर्वोत्तर के मिजोरम और मणिपुर को रेलवे के ब्रॉडगेज नेटवर्क से जोड़ दिया गया है। इसके अलावा भी ढांचागत और सामाजिक क्षेत्र की दसियों परियोजनाएं असम और पूर्वोत्तर के लिए घोषित की गई हैं।