Advertisement

Search Result : "ग्रीन बोनस"

ओएनजीसी का शुद्ध लाभ 6 प्रतिशत बढ़ा,  बोनस शेयर की घोषणा

ओएनजीसी का शुद्ध लाभ 6 प्रतिशत बढ़ा, बोनस शेयर की घोषणा

तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम (ओएनजीसी) का शुद्ध लाभ 30 सितंबर को समाप्त तिमाही में 6 प्रतिशत बढ़ गया। कंपनी ने सरकार के विनिवेश से पहले तरलता बढ़ाने को बोनस शेयर की घोषणा की है।
200 देश सुपर ग्रीनहाउस गैसों का इस्तेमाल  बंद करेंगे

200 देश सुपर ग्रीनहाउस गैसों का इस्तेमाल बंद करेंगे

जलवायु परिवर्तन से जुड़े पेरिस समझौते को अमलीजामा पहनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम के तहत दुनिया के लगभग 200 देशों ने किगाली रवांडा में सर्वसम्मति से सुपर ग्रीनहाउस गैसों का इस्तेमाल बंद करने का निर्णय लिया।
रेलकर्मियों को मिलेगा 78 दिन का बोनस

रेलकर्मियों को मिलेगा 78 दिन का बोनस

त्योहारी सीजन से पहले सरकार ने आज रेल कर्मचारियों को 78 दिन के वेतन के बराबर उत्पादकता आधारित बोनस दिए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। यह लगातार पांचवां साल है जबकि रेलकर्मियों को इस स्तर का बोनस मिलेगा और इस बार बोनस की गणना के लिए वेतन सीमा इस बार 3500 रुपए से बढ़ा कर 7000 रुपए की गयी है जिससे रेलकर्मियों की बोनस राशि दो गुना होने की संभावना है।
कानपुर में भारत का 500 वां टेस्‍ट : रहाणे ने कहा, हम जीतने के लिये खेलेंगे

कानपुर में भारत का 500 वां टेस्‍ट : रहाणे ने कहा, हम जीतने के लिये खेलेंगे

न्यूजीलैंड के खिलाफ 500 वें टेस्ट मैच के लिए भारतीय टीम का हिस्सा बनने के लिए खुद को भाग्यशाली मानने वाले बल्लेबाज अजिंक्य रहाणे ने कहा कि वे विरोधी टीम को हल्के में नहीं ले रहे और उनके स्पिनर्स और बायें हाथ के गेंदबाजों का वीडियो देखकर रणनीति बना रहे हैं। उन्होंने साथ ही कहा कि टीम की कोशिश रहेगी कि नये सत्र की शुरूआत ग्रीन पार्क में जीत के साथ करें।
ग्रीन पार्क में भारत खेलेगा 500 वां टेस्ट, सभी पूर्व कप्तान होंगे सम्‍मानित

ग्रीन पार्क में भारत खेलेगा 500 वां टेस्ट, सभी पूर्व कप्तान होंगे सम्‍मानित

कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में 22 सितंबर से भारत और न्यूजीलैंड के बीच टेस्ट मैच होगा। इस टेस्‍ट के साथ भारत इतिहास रचने जा रहा है। यह भारत का 500वां टेस्ट मैच होगा और इसे यादगार बनाने के लिये उत्तर प्रदेश क्रिकेट संघ :यूपीसीए: उन सभी जीवित कप्तानों को ग्रीन पार्क बुलाकर सम्मानित करने की योजना बना रहा है, जिन्होंने अभी तक टेस्ट मैचों में भारत की अगुआई की है और देश में ही रह रहे हैंं।
एक लाख करोड़ के बावजूद प्यासे

एक लाख करोड़ के बावजूद प्यासे

केंद्र सरकार अपने अधिकारियों को हर साल लगभग एक लाख करोड़ रुपये वेतन भत्तों के रूप में देती है। फिर भी सरकार के केंद्रीय मंत्रियों की एक बैठक में कामकाज की समीक्षा के दौरान एक वरिष्ठ अधिकारी ने व्यंग्य के साथ कहा कि 'बंदर के मुंह में मूंगफली का दाना डाला जाए, तो वैसा ही परिणाम मिल सकता है।’
मोदी सरकार : 33 लाख कर्मचारियों को सालाना बोनस मिलेगा

मोदी सरकार : 33 लाख कर्मचारियों को सालाना बोनस मिलेगा

केंद्र सरकार ने अपने करीब 33 लाख कर्मचारियों के लिए मंगलवार को सालाना बोनस की घोषणा की, जो पिछले दो वर्षों से बकाया था। इस बारे में केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली ने कहा कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए 2014-15 और 2015-16 का बोनस संशोधित मानदंडों के आधार पर जारी किया जाएगा। यह दो वर्षों से बकाया था। इसके बाद बोनस को सातवें वेतन आयोग के तहत दिया जाएगा।
चर्चा: नमामि गंगे पर पहरा | आलोक मेहता

चर्चा: नमामि गंगे पर पहरा | आलोक मेहता

गंगा हिमालय से निकलती है, लेकिन सागर तक पहुंचने में बहुत रोड़े आते हैं। केंद्र और राज्य सरकारें लगभग तीस वर्षों से गंगा को पवित्र बनाए रखने के लिए हजारों करोड़ खर्च कर चुकी हैं, लेकिन ‘पुण्यलाभ’ नहीं मिल पा रहा है। गंगा अधिक मैली होती गई है। गंगा किनारे बसे शहरों की तरक्की के साथ मोहल्ले का कचरा, मल-मूत्र ही नहीं औद्योगिक बस्तियों के जहरीले रसायनों से गंगा को अपवित्र एवं प्रदूषित किया गया। अब नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने सरकार की नमामि गंगे योजना में फंड जारी करने पर रोक लगा दी है। ट्रिब्यूनल इस बात से खफा हुआ कि उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की सरकारों ने गंगा में प्रदूषण से जुड़े सवालों पर स्पष्ट जवाब तक नहीं दिए।
ग्रीनपीस का रजिस्ट्रेशन रद्द करने पर मद्रास हाईकोर्ट की रोक

ग्रीनपीस का रजिस्ट्रेशन रद्द करने पर मद्रास हाईकोर्ट की रोक

मद्रास हाईकोर्ट ने ग्रीनपीस इंडिया के रजिस्ट्रेशन रद्द करने के सरकार के फैसले पर रोक लगा दिया है। कोर्ट ने माना कि तमिलनाडू रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटी ने प्राकृतिक न्याय के सिंद्धातों का पालन नहीं किया है। पिछले साल से अबतक यह छठी बार है जब ग्रीनपीस और उसके कार्यकर्ता को फंडिग रोके जाने या बंद किये जाने की कोशिशों के खिलाफ कानूनी जीत मिली है। (1) माननीय न्यायालय ने लगातार ग्रीनपीस इंडिया के पक्ष में फैसला दिया है।
दिल्ली में ट्रकों की एंट्री पर 1 नवंबर से ग्रीन टैक्स

दिल्ली में ट्रकों की एंट्री पर 1 नवंबर से ग्रीन टैक्स

उच्चतम न्यायालय ने राजधानी में बढते प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए दिल्ली में दाखिल होने वाले वाणिज्यिक वाहनों से पर्यावरण शुल्क वसूलने का आदेश दिया है। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि एक नवंबर से चार महीने के लिए राजधानी में प्रवेश करने वाले वाणिज्यिक वाहनों से टोल टैक्स के अतिरिक्त पर्यावरण शुल्क वसूला जाए।
Advertisement
Advertisement
Advertisement