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Search Result : "जनता का पक्ष"

चर्चाः चंदे पर पर्दानशीं रहने की कोशिश | आलोक मेहता

चर्चाः चंदे पर पर्दानशीं रहने की कोशिश | आलोक मेहता

महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू की विरासत वाली कांग्रेस पार्टी हो या डॉ. हेडगेवार और दीनदयाल उपाध्याय के अनुयायियों की भारतीय जनता पार्टी अथवा राममनोहर लोहिया के शिष्यों की समाजवादी पार्टी एवं जनता दल (यू)- चंदे का हिसाब-किताब सूचना के अधिकार के तहत सार्वजनिक करने को तैयार नहीं हो रहे।
चर्चाः सिंहासन पर बैठ कांव कांव | आलोक मेहता

चर्चाः सिंहासन पर बैठ कांव कांव | आलोक मेहता

सांसद, विधायक, मुख्यमंत्री लाखों लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। उनके कर्म-वचन जनता के हित के लिए होने चाहिए। सिंहासन पर बैठकर कांव कांव करना उन्हें शोभा नहीं देता। पेड़, शाखा, गांव, शहर और मंच पर छलांग लगाते हुए उन्हें अलग-अलग बातें नहीं करनी चाहिए।
अदालत की नाफरमानी

अदालत की नाफरमानी

कुछ समय पहले दिल्ली उच्च न्यायालय की पार्किंग में काम करने वाले लड़के की आंतों में इन्फेक्शन हुआ। एक नामी अस्पताल में उसका इलाज चला। उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन ने लड़के को प्रमाणपत्र दिया कि गरीब होने के कारण उसका नि:शुल्क इलाज किया जाए। कुछ समय तक लड़के का इलाज चला लेकिन पैसे न होने के चलते अस्पताल ने इलाज बीच में रोक दिया। लड़के की मौत हो गई। अस्पताल ने बिना फीस अदा किए शव देने से इनकार कर दिया। उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन के कुछ वकीलों ने अस्पताल के 5 लाख 70 हजार रुपये अदा किए और अस्पताल से शव लेकर उसके परिजनों के सुपुर्द किया। दिल्ली उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन पूर्व अध्यक्ष, यूरोपियन यूनियन में प्रिंसीपल काउंसिल और भारत के पूर्व अतिरिक्त सोलिसिटर जनरल एडवोकेट अमरजीत सिंह चंदोक इस घटना का जिक्र करते हुए पूछते हैं, 'जब दिल्ली में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के आदेशों के यह हाल है तो क्या देश के दूसरे कोने के हालात बताने की जरूरत है?
एक साथ तीन तलाक के पक्ष में नहीं इस्लामी जानकार

एक साथ तीन तलाक के पक्ष में नहीं इस्लामी जानकार

एक साथ तीन तलाक के मुद्दे पर संशोधन की मांग को ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भले ही खारिज कर दिया हो, लेकिन इस्लामी जानकारों का कहना है कि तलाक की मौजूदा व्यवस्था में बदलाव की जरूरत है क्योंकि यह कुरान और इस्लाम के मुताबिक नहीं है।
भारत में मानवाधिकार और धार्मिक आजादी कम हुई: मानवाधिकार संस्था

भारत में मानवाधिकार और धार्मिक आजादी कम हुई: मानवाधिकार संस्था

मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाली मोदी सरकार के दो साल के शासनकाल में मानवाधिकार और धार्मिक आजादी कम होने का दावा किया है। कार्यकर्ताओं ने इस मुद्दे को भारत की अमेरिका के साथ होने वाली नियमित वार्ता का अंग बनाने को कहा है।
इंफाल के नगर निकाय में कांग्रेस का बोर्ड बना, भाजपा का खाता खुला

इंफाल के नगर निकाय में कांग्रेस का बोर्ड बना, भाजपा का खाता खुला

इंफाल म्युनिसीपल कॉरपोरेशन के चुनाव में आठ सीटें जीतकर कांग्रेस ने बोर्ड गठन कर लिया है। हालांकि, पूर्वोत्तर में जड़ें फैला रही भारतीय जनता पार्टी ने यहां खाता खोल दिया है। यहां भाजपा के पांच पार्षद जीते हैं। दो जून को चुनाव कराए गए थे। मंगलवार को नतीजे आए।
मोदी सरकार के लिए जासूसी कर रहे हैं नजीब जंग: केजरीवाल

मोदी सरकार के लिए जासूसी कर रहे हैं नजीब जंग: केजरीवाल

दिल्ली में सत्तारुढ़ आम आदमी पार्टी की सरकार और केंद्र की मोदी सरकार के बीच एक बार फिर जंग छिड़ने के आसार नजर आ रहे हैं। दिल्ली के एलजी नजीब जंग को लेकर आप ने एक बार फिर केंद्र की मोदी सरकार को निशाने पर लिया है। आप नेता और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को उपराज्यपाल नजीब जंग पर प्रधानमंत्री कार्यालय के लिए जासूसी करने का आरोप लगाया है।
गौवंश से बढ़ेगा राजनैतिक कुनबा

गौवंश से बढ़ेगा राजनैतिक कुनबा

बीते दिनों जब पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय तथा पशुपालन, डेयरी एवं मत्स्य पालन विभाग ने दिल्ली में गौ शालाओं पर एक दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया तो गौ शालाएं अचानक से खबरों में आ गईं। अब तक गौ शालाओं का संचालन ऐसा काम नहीं था जिस पर चर्चा की जाए। हिंदुत्व, गाय, गंगा के मुद्दे पर हमेशा ही मुखर रहने वाली मौजूदा सरकार ने अब गौ शालाओं पर काम करना शुरू किया है।
स्मृति को वोट न देने का खामियाजा भुगतेगी अमेठी और रायबरेली की जनता

स्मृति को वोट न देने का खामियाजा भुगतेगी अमेठी और रायबरेली की जनता

अमेठी लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार रही केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी को वोट न देने का खामियाजा इस संसदीय सीट के साथ-साथ रायबरेली की भी जनता को भुगतना पड़ सकता है। सरकार अमेठी और रायबरेली से दो बड़ी परियोजनाओं को कहीं और शिफ्ट कराने के बारे में विचार कर रही है।
मुंबई हमले के आरोपियों और सरकार को पाक अदालत का नोटिस

मुंबई हमले के आरोपियों और सरकार को पाक अदालत का नोटिस

पाकिस्तान की एक प्रमुख अदालत ने मुंबई हमले के मामले में जकीउर रहमान लखवी सहित सातों आरोपियों और सरकार को नोटिस जारी किया है। भारत पहुंचने के लिए लश्कर-ए-तैयबा के आतंकवादियों द्वारा इस्तेमाल की गई नौका की जांच के लिए एक आयोग गठित करने की मांग वाली अभियोजन पक्ष की याचिका पर यह नोटिस जारी किया गया है।
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