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मोटर कारखाने के लिए जमीन ऑफर, टाटा ने सिंगूर की जमीन के 154 करोड़ वापस मांगे

मोटर कारखाने के लिए जमीन ऑफर, टाटा ने सिंगूर की जमीन के 154 करोड़ वापस मांगे

टाटा मोटर्स को बंगाल के गोआलतोड़ में मोटर कारखाना लगाने के लिए आधिकारिक तौर पर प्रस्ताव भेजने की तैयारी कर रही है ममता बनर्जी की सरकार। इस बारे में टाटा मोटर्स के आला अधिकारियों को अवगत कराया दिया गया है। बंगाल के वित्त एवं उद्योग मंत्री अमित मित्रा के अनुसार, टाटा की ओर से सकारात्मक संकेत मिले हैं। लेकिन सूत्रों के अनुसार, टाटा समूह के अधिकारियों ने एक और मसला उठा दिया है। गोआलतोड़ प्रोजेक्ट को लेकर आगे बढ़ने के पहले टाटा घराना चाहता है कि सिंगूर के मुआवजे के तौर पर कम से कम 154 करोड़ रुपए वापस किए जाएं। टाटा समूह ने वहां की जमीन अलॉट होने के समय राज्य सरकार को यह रकम चुकाई थी। वाममोर्चा की तत्कालीन सरकार ने वहां नैनो कार प्रोजेक्ट लगाने के लिए टाटा समूह को जमीन अलॉट की थी।
देश में लड़कियों की मौत में मध्य प्रदेश और असम अव्वल

देश में लड़कियों की मौत में मध्य प्रदेश और असम अव्वल

देश में सबसे ज्यादा शिशुओं की मृत्यु भाजपा शासित राज्य मध्य प्रदेश में होती है। यह खुलासा रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया की एसआरएस 2014 रिपोर्ट में हुआ है।
वीके सिंह ने मेरा प्रमोशन रोका था: जनरल दलबीर सिंह सुहाग

वीके सिंह ने मेरा प्रमोशन रोका था: जनरल दलबीर सिंह सुहाग

भारतीय सेना के कमांडर दलबीर सिंह सुहाग ने अपने पूर्ववर्ती जनरल और वर्तमान केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह पर यह कहते हुए हमला बोला है कि उन्होंने जानबूझकर उनकी पदोन्नति रोकी। यह पहला वाकया है जब किसी पदासीन सेना प्रमुख ने अपने पूर्ववर्ती और वर्तमान केंद्रीय मंत्री के खिलाफ बोला हो। भारतीय थल सेना के मौजूदा प्रमुख जनरल दलबीर सिंह सुहाग ने जनरल वीके सिंह पर आरोप लगाया है कि उन्होंने उनके प्रमोशन को जानबूझकर रोका था। उन्होंने कहा कि वीके सिंह ने रहस्यमय तरीके और दुर्भावनापूर्ण इरादे से जानबूझकर उनके प्रमोशन को रोक कर रखा था। सुहाग ने कहा कि वीके सिंह ने यह सजा उन्हें असंगत वजहों से दी थी।
न्‍याय प्रक्रिया : केंद्र की हीलाहवाली, मंजूरी के बाद भी 75 जजों की नियुक्ति नही

न्‍याय प्रक्रिया : केंद्र की हीलाहवाली, मंजूरी के बाद भी 75 जजों की नियुक्ति नही

न्यायाधीशों और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों के स्थानांतरण और नियुक्ति पर काॅलेजियम के निर्णय को लागू करने में केंद्र के विफल रहने पर उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को नाखुशी जताई और कहा कि नियुक्ति प्रक्रिया में अविश्वास क्यों है। उच्चतम न्यायालय ने अटाॅर्नी जनरल से कहा कि वह सरकार से इस संबंध में निर्देश प्राप्त करें।
आस्ट्रेलिया: मैल्कम टर्नबुल ने दूसरी बार प्रधानमंत्री के तौर पर लिया शपथ

आस्ट्रेलिया: मैल्कम टर्नबुल ने दूसरी बार प्रधानमंत्री के तौर पर लिया शपथ

आस्ट्रेलिया के आम चुनावों में करीबी अंतर से मिली जीत के बाद मैल्कम टर्नबुल ने एक और कार्यकाल के लिए मंगलवार को प्रधानमंत्री पद की ली। टर्नबुल की शीर्ष प्राथमिकताओं में बजट में सुधार करना और समलैंगिक विवाह पर सार्वजनिक मतदान कराने का मुद्दा शामिल है।
बिल क्लिंटन और अमेरिकी अटॉर्नी जनरल की मुलाकात पर खड़े हुए सवाल

बिल क्लिंटन और अमेरिकी अटॉर्नी जनरल की मुलाकात पर खड़े हुए सवाल

अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन और अटॉर्नी जनरल लॉरेटा लिंच के बीच हुई मुलाकात से राजनीतिक तूफान खड़ा हो गया है। दरअसल लॉरेटा पूर्व विदेश मंत्री एवं क्लिंटन की पत्नी हिलेरी क्लिंटन के ईमेल मामले की जांच कर ही हैं।
अफगानिस्तान: बसों पर हमला कर तालिबान ने किया 60 लोगों का अपहरण

अफगानिस्तान: बसों पर हमला कर तालिबान ने किया 60 लोगों का अपहरण

तालिबान के आतंकवादियों ने अफगानिस्तान के दक्षिणी हेलमंद प्रांत में बसों तथा कारों के काफिले पर सिलसिलेवार हमला कर करीब 60 लोगों का अपहरण कर लिया। एक अफगान अधिकारी ने इस जानकारी की पुष्टि की है।
परमाणु बम के विरोधी जनरल जिया उल हक का मानना था कि इसमें होगा सैन्य हस्तक्षेप

परमाणु बम के विरोधी जनरल जिया उल हक का मानना था कि इसमें होगा सैन्य हस्तक्षेप

पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम के जनक डॉ.अब्दुल कादिर खान ने कहा कि पाकिस्‍तान 1984 में ही परमाणु शक्ति बन गया होता लेकिन तत्कालीन राष्ट्रपति जनरल जिया उल हक ने इस पहल का विरोध किया था। खान ने कहा कि रावलपिंडी के नजदीक कहूटा से भारत की राजधानी दिल्ली को 5 मिनट में निशाना बनाने की क्षमता पाकिस्तान के पास है।
उत्तराखंड में शक्ति परीक्षण पर केंद्र सरकार को शुक्रवार तक का समय

उत्तराखंड में शक्ति परीक्षण पर केंद्र सरकार को शुक्रवार तक का समय

उच्चतम न्यायालय ने उत्तराखंड विधानसभा में शक्ति परीक्षण आयोजित करवाने की व्यवहार्यता के बारे में उसे सूचित करने के लिए केंद्र सरकार को छह मई तक का समय दिया है। राष्ट्रपति शासन खारिज करने के उत्तराखंड उच्च न्यायालय के निर्णय पर अगला आदेश आने तक अंतरिम रोक जारी रहेगी।
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