महात्मा गांधी की हत्या को लेकर आरएसएस को जिम्मेदार ठहराने संबंधी कथित टिप्पणी से जुड़े मानहानि मामले में भिवंडी की एक अदालत ने आज कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी को जमानत दे दी।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षा संबंधी खतरे के कारण सार्वजनिक स्थानों पर बुर्के और चेहरा ढकने वाले अन्य नकाबों पर प्रतिबंध की मांग करने वाली एक याचिका को आज खारिज करते हुए कहा कि यह जनहित का मामला नहीं है।
सेक्स सीडी कांड में गंभीर आरोपों के चलते जेल गए आप सरकार में दिल्ली के पूर्व मंत्री संदीप कुमार को सोमवार को कोर्ट से जमानत मिल गई है। तीस हजारी कोर्ट ने उन्हें जमानत दी है। उन पर लगे आरोपों के बाद उन्हें पद से हटा दिया गया था।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक न्यायाधीश पर पूर्वाग्रह का आरोप लगाने और 1984 के सिख विरोधी दंगों का मामला किसी और पीठ को भेजने की मांग करने पर कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को लताड़ा और कहा कि यह न्यायाधीश को अपमानित करने की मंशा से किया गया सीधा हमला है। अदालत ने कुमार के खिलाफ अवमानना की कार्यवाही शुरू करने की भी चेतावनी दी।
भाजपा ने सिमी के आठ सदस्यों के कथित मुठभेड़ में मारे जाने की न्यायिक जांच की कुछ विपक्षी दलों की मांग को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि वोटबैंक की राजनीति के तहत आतंकवादियों के मारे जाने की घटना की जांच की मांग का चलन खत्म होना चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सीबीआई से कहा कि वह बिहार में पत्रकार राजदेव रंजन हत्या मामले की जांच तीन माह में पूरी करे। न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा और न्यायमूर्ति अमिताव रॉय की पीठ ने यह स्पष्ट कर दिया कि हत्या मामले का कोई भी आरोपी आरोप पत्र दायर नही होने के आधार पर जमानत न मांगे।
जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) के शीर्ष निर्णायक निकाय अकादमिक काउंसिल ने एक बार फिर भारतीय संस्कृति और योग में अल्पकालिक पाठ्यक्रम शुरू करने के प्रस्ताव को खारिज कर दिया। यह प्रस्ताव विश्वविद्यालय प्रशासन ने दिया था। बताया जा रहा है कि आरएसएस और अन्य दक्षिणपंथी संगठनों के दबाव में इन विषयों में पाठ्टक्रम शुरू रने का प्रसताव तैयार किया गया है।
देश के सुप्रीम कोर्ट के आदेश की पूरी तरह से अनदेखी करते हुए भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) ने आज एक राज्य एक वोट, 70 वर्ष की आयु सीमा, कार्यकाल के बीच में तीन साल का ब्रेक जैसी लोढा समिति की अहम सिफारिशों को खारिज कर दिया।
उच्चतम न्यायालय ने विवादास्पद राजद नेता शहाबुद्दीन को हत्या के एक मामले में जमानत देने का पटना उच्च न्यायालय का आदेश आज निरस्त कर दिया। न्यायालय ने गैंगस्टर से राजनीतिक बने राजद के इस नेता को तत्काल समर्पण करने या फिर बिहार पुलिस को उसे तुरंत हिरासत में लेने का आदेश दिया है।
राजीव रोशन हत्याकांड में सुप्रीम कोर्ट से जमानत रद्द होने के बाद बिहार के बाहुबली शहाबुद्दीन ने सिवान में सरेंडर कर दिया है। मामले में पटना हाई कोर्ट से ज़मानत मिलने के बाद 10 सितंबर को वो जेल से बाहर आया था।