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Search Result : "जमीन कब्जा"

आधी रात को एक और आजादी, 14000 बांग्लादेशी बने भारतीय

आधी रात को एक और आजादी, 14000 बांग्लादेशी बने भारतीय

भारत और बांग्लादेश के बीच 162 एनक्लेव की अदला-बदली का समझौता शुक्रवार मध्यरात्रि से प्रभावी हो गया है। भारत ने इसे ऐतिहासिक दिन बताया है। आजादी के बाद से ये मुद्दा लंबित था।
ऐतिहासिक समझौते में बांग्लादेश को 10,000 एकड़ जमीन का फायदा

ऐतिहासिक समझौते में बांग्लादेश को 10,000 एकड़ जमीन का फायदा

बांग्लादेश के साथ हुए ऐतिहासिक जमीन सीमा समझौते से 41 साल पुराना विवाद हल होने की उम्‍मीद है। इससे बांग्लादेश को करीब 10 हजार एकड़ जमीन का फायदा होगा जबकि भारत को सिर्फ 500 एकड़ अतिरिक्‍त जमीन मिलेगी।
भूमि समझौताः भारत-बांग्लादेश ने इतिहास रचा

भूमि समझौताः भारत-बांग्लादेश ने इतिहास रचा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बांग्लादेश की पहली यात्रा के दौरान भारत और बांग्लादेश ने ऐतिहासिक समझौते पर मुहर लगाई जिससे कुछ क्षेत्रों के आदान-प्रदान के जरिये 41 वर्ष पुराने भूमि सीमा विवाद का निपटारा हो सकेगा और द्विपक्षीय संबंधों में एक महत्वपूर्ण अड़़चन दूर हो सकेगी।
डांगावास हिंसा के शिकार एक और दलित की मौत

डांगावास हिंसा के शिकार एक और दलित की मौत

दलितों पर अत्‍याचार का गढ़ बनते जा रहे नागौर जिले के डांगावास गांव में दबंगों की हिंसा के शिकार एक और व्‍यक्ति ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया है। गत 14 मई को जाट समुदाय के लोगों ने जमीन विवाद में तीन दलित कों ट्रैक्‍टर से कुचलकर मार डाला था, जबकि करीब दर्जन भर लोग बुरी तरह घायल हैं।
किस से कितनी जमीन खरीदी प्रियंका गांधी ने

किस से कितनी जमीन खरीदी प्रियंका गांधी ने

हरियाणा में जमीनों की खरीद-फरोख्त को लेकर अगर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा विवादों में हैं तो हिमाचल में जमीन खरीदकर घर बनाने को लेकर सोनिया गांधी की बेटी प्रियंका गांधी विवादों में रहती हैं। स्थानीय स्तर पर भारतीय जनता पार्टी अक्सर यह मुद्दा उठाती रहती है। गौरतलब है कि शिमला के पास छराबड़ा में प्रियंका गांधी का दो मंजिला घर बन रहा है। जिसका काम तेजी से चल रहा है।
मोदी का यह कैसा सहकारी संघवादः गोगोई

मोदी का यह कैसा सहकारी संघवादः गोगोई

केंद्र पर अपने हमले जारी रखते हुए असम के मुख्यमंत्री तरुण गोगोई ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आरोप लगाया कि वह बांग्लादेश के साथ भूमि सीमा समझौते (एलबीए) के दायरे से असम को बाहर करने का प्रस्ताव कर राजनीतिक फायदे की खातिर दोहरा रवैया अपना रहे हैं।
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