Advertisement

Search Result : "जाट आरक्षण"

उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का प्रयास सफल नहीं होगा: जयंत चौधरी

उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का प्रयास सफल नहीं होगा: जयंत चौधरी

उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले शुरू हुई सियासी सरगर्मी के बीच अजित सिंह के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय लोकदल (रालोद) ने आज सपा और भाजपा पर सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के जरिये चुनावी फायदा उठाने की कोशिश करने का आरोप लगाया और कहा कि राज्य में भाईचारा खत्म करने का प्रयास इस बार सफल नहीं होगा।
रालोद अध्यक्ष अजित सिंह की गुजारिश, एक मंच पर आएं समाजवादी

रालोद अध्यक्ष अजित सिंह की गुजारिश, एक मंच पर आएं समाजवादी

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव अपने बलबूते लड़ने का एलान कर चुके राष्ट्रीय लोकदल (रालोद) अध्यक्ष अजित सिंह ने आज अपना रुख बदलते हुए डॉ. राम मनोहर लोहिया और चौधरी चरण सिंह की नीतियों में विश्वास रखने वाले दलों को आपसी मतभेद भुलाकर एक मंच पर आने का आग्रह किया।
मराठा गौरव को आरक्षण। आलोक मेहता

मराठा गौरव को आरक्षण। आलोक मेहता

मराठा पृष्ठभूमि गौरवशाली रही है। मराठा राजा-महाराजाओं का सत्ताकाल, स्वतंत्रता आंदोलन और आजाद भारत में आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण उपलब्धियों का बड़ा श्रेय मराठा समुदाय को मिलता है। मुंबई, पुणे, औरंगाबाद, नागपुर जैसे क्षेत्रों में उद्योग-व्यापार, शिक्षा, पर्यटन, सहकारी समितियों की संस्था एं, कृषि, विज्ञान इत्यादि में नए रिकॉर्ड बने हैं। फिर भी पिछले दिनों राजनीतिक इरादों से मराठा आरक्षण देने की मांग को लेकर हजारों लोगों का प्रदर्शन हुआ है।
भाजपा का नया सिरदर्द : गुजरात में पटेलों के बाद अब महाराष्ट्र में मराठा सड़क पर

भाजपा का नया सिरदर्द : गुजरात में पटेलों के बाद अब महाराष्ट्र में मराठा सड़क पर

भाजपा गुजरात में अभी पटेल आंदोलन से राहत भी नहीं ले पाई है कि उसे अब महाराष्ट्र में सबसे पावरफुल मराठा समुदाय के आंदोलन का सामना करना पड़ रहा है। सूबे के अहमदनगर जिले के कोपर्डी गांव में एक नाबालिग की गैंगरेप कर उसकी निर्मम हत्या के बाद शुरू हुआ विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है।
हरियाणा: फिर से आंदोलन शुरू करेंगे जाट

हरियाणा: फिर से आंदोलन शुरू करेंगे जाट

अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति (एआईजेएएसएस) के अध्यक्ष यशपाल मलिक ने मंगलवार को कहा कि राज्य के साथ ही केंद्र की सेवाओं में समुदाय के लिए आरक्षण की मांग को लेकर वे संसद का अगला सत्र शुरू होने पर अपना आंदोलन फिर से शुरू करेंगे।
गुजरात दंगों का लाभ उठा कर मोदी बन गए प्रधानमंत्री: हार्दिक पटेल

गुजरात दंगों का लाभ उठा कर मोदी बन गए प्रधानमंत्री: हार्दिक पटेल

गुजरात में पटेल आरक्षण के लिए आंदोलन करने वाले हार्दिक पटेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर मांग की है कि राज्य में हुए 2002 के दंगों के विभिन्न मामलों में दोषी ठहराए गए पटेल समुदाय के युवाओं को रिहा किया जाए। पटेल ने अपने पत्र में कहा है, सभी जानते हैं कि मोदी 2002 दंगे का लाभ उठाकर पहले मुख्यमंत्री और बाद में देश के प्रधानमंत्री बने हैं।
आरक्षण पर बढ़ते संघर्ष से संघ में चिंता

आरक्षण पर बढ़ते संघर्ष से संघ में चिंता

भोपाल में यूं तो इसे संघ और पार्टी की सामान्य समन्वय बैठक कहा जा रहा है मगर दरअसल इसमें कहीं ज्यादा गंभीर विषयों पर विचार किया गया। भाजपा अध्यक्ष अमित शाह की मौजूदगी में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बैठक में संघ के सर कार्यवाह सुरेश भैयाजी जोशी एवं सह सरकार्यवाह कृष्णगोपाल ने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्‍थान, गुजरात के मंत्रियों और सरकारों के कामकाज के अलावा सत्ता-संगठन से जु़ड़े कई मुद्दों की समीक्षा की।
हार्दिक ने नेता बनने के लिए आरक्षण आंदोलन का इस्तेमाल किया: पूर्व सहयोगी

हार्दिक ने नेता बनने के लिए आरक्षण आंदोलन का इस्तेमाल किया: पूर्व सहयोगी

पाटीदार आंदोलन के नेता हार्दिक पटेल के दो पूर्व सहयोगियों ने दावा किया है कि पटेल ने एक नेता के रूप में उभरने के लिए आरक्षण आंदोलन का इस्तेमाल किया। पूर्व सहयोगियों ने आरोप लगाया कि आंदोलन शुरू होने के एक साल के भीतर ही हार्दिक करोड़पति बन गया।
जाट आंदोलनकारियों और सरकार के बीच बातचीत को लेकर टकराव

जाट आंदोलनकारियों और सरकार के बीच बातचीत को लेकर टकराव

रोहतक सहित प्रदेश के 12 जिलों में धरना लगाए बैठे जाट आंदोलनकारियों एवं राज्य सरकार के बीच आज चंडीगढ़ में प्रस्तावित बातचीत के शुरू होने से पहले इस पर विफलता के बादल मंडरा रहे हैं। बातचीत होगी या नहीं, इसे लेकर संशय की स्थिति है क्योंकि आंदोलनकारियों ने साफ कर दिया है कि सरकार से बातचीत के लिए उन्हें खापों के नेता या अन्य कोई तीसरा पक्ष हरगिज मंजूर नहीं।
गुजरात सरकार को झटका, कोर्ट ने सवर्ण आरक्षण पर लगाई रोक

गुजरात सरकार को झटका, कोर्ट ने सवर्ण आरक्षण पर लगाई रोक

गुजरात हाईकोर्ट ने अारक्षण पर गुजरात सरकार को एक बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने आनंदी बेन सरकार के उस फैसले पर रोक लगा दी है, जिसमें उन्होंने आर्थिक आधार पर सवर्णों को आरक्षण दिए जाने का प्रावधान किया था। सरकार ने आर्थिक आधार पर सवर्णों को 10 फीसदी आरक्षण देने का अध्यादेश जारी किया था, जिसे हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। अदालत ने इस याचिका के आधार पर सरकार के फैसले पर रोक लगा दी।
Advertisement
Advertisement
Advertisement