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गुजरात उच्च न्यायालय ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए अनारक्षित श्रेणी के तहत दस फीसदी आरक्षण अध्यादेश को आज रद्द कर दिया। आंदोलनरत पटेल समुदाय को शांत करने के लिए राज्य की भाजपा सरकार ने यह कदम उठाया था।

गुजरात की मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल के पद छोड़ने की घोषणा के एक दिन बाद इस बात को लेकर अटकलें तेज हो गई हैं कि 2017 के विधानसभा चुनावों से पहले उनका उत्तराधिकारी कौन होगा। राज्य में भाजपा के समक्ष दो दशक से चले आ रहे जीत के सिलसिले को बनाए रखने की चुनौती होगी।

राजद प्रमुख लालू प्रसाद ने एक नया राजनीतिक पासा फेंकते हुए मांग की है कि देश के कई अन्य राज्यों की तरह बिहार वासियों को भी अपने प्रदेश की नौकरियों में 80 प्रतिशत आरक्षण दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा है कि वह इस संबंध में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बात करेंगे।

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस हर तरीके की रणनीति अपनाने में जुट गई है। इसके लिए पार्टी अपने घोषणा पत्र में गरीब सवर्णों को दस फीसदी आरक्षण देने पर भी विचार कर रही है।

बीते शुक्रवार को जेल से बाहर आए पटेल आरक्षण के नेता हार्दिक पटेल ने अपनी जमानत की शर्त के अनुरूप रविवार की सुबह गुजरात छोड़ दिया। निर्वासन की इस अवधि को पूरा करने के लिए हार्दिक राजस्थान के उदयपुर पहुंच गए हैं। वह यहीं एक मकान में छह महीने तक रहेंगे।

भारतीय जनता पार्टी पर आरक्षण के मुद्दे पर छल करने का आरोप लगाते हुए जाट संगठनों और खाप पंचायतों ने गुरूवार को कहा कि समुदाय के सदस्य अगले साल पंजाब और उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनावों में पार्टी के खिलाफ मतदान करेंगे।

रेलवे की आरक्षण प्रणाली में 1 जुलाई से नए नियम लागू होने जा रहे हैं। जिसके तहत अब ऑनलाइन बुकिंग पर वेटिंग टिकट नहीं मिलेगा। जुलाई माह से कुछ सुविधाएं भी बढ़ाई जा रही हैं। शताब्दी, राजधानी जैसी दूसरी अन्‍य ट्रेनों में कोच बढ़ाए जाएंगे। तत्काल टिकट का आरक्षण निरस्‍त करवाने पर अब आधा रिफंड मिलेगा। क्षेत्रीय भाषाओं में भी टिकट मिलेंगे।

हरियाणा में सोमवार को भी आरक्षण की मांग को लेकर जाटों का आंदोलन जारी रहा। राज्य में विभिन्न स्थानों पर ऑल इंडिया जाट आरक्षण संघर्ष समिति (एआईजेएएसएस) से जुड़े जाट नेताओं ने दूसरे दिन भी धरना दिया लेकिन उसमें लोगों की उपस्थिति कम ही रही।

आरक्षण को लेकर जाट समुदाय के नेताओं द्वारा हरियाणा में फिर से आंदोलन छेड़े जाने के मद्देनजर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के कई हिस्सों में आज भी निषेधाज्ञा लागू है। दोपहर तक कहीं से किसी प्रकार की हिंसा की रिपोर्ट नहीं है। हरियाणा के साथ लगते अधिकतर इलाकों में सौ से अधिक चौकियां बनाई गई हैं और सिंघु बार्डर , नांगलोई, बहादुरगढ़ रोड और करनाल रोड पर कई जगहों पर पुलिस अवरोधक लगाए गए हैं। वरिष्ठ अधिकारियों ने यह जानकारी दी। उत्तर पश्चिमी और दक्षिण पश्चिम दिल्ली में कई स्थानों पर दंगा नियंत्रण टीमों को तैनात किया गया है। फरवरी में पहले दौर के विरोध प्रदर्शनों की पृष्ठभूमि में पुलिस कोई कोताही नहीं बरत रही है। फरवरी में हुए आंदोलन में शहर के इन हिस्सों में भी आंदोलन का असर देखा गया था।

यूजीसी ने 40 केंद्रीय विश्वविद्यालयों को भेजे नोटिस में साफ लिखा है कि ओबीसी आरक्षण अस्सिटेंट प्रोफेसर के अलावा एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर पदों में नहीं दिया जाएगा