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हरियाणा जाट आरक्षणः मुख्यमंत्री ने बुलाई सर्वदलीय बैठक

हरियाणा जाट आरक्षणः मुख्यमंत्री ने बुलाई सर्वदलीय बैठक

हरियाणा में जाट आरक्षण को लेकर चल रहे आंदोलन के स्थायी समाधान के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने एक सर्वदलीय बैठक बुलाई। बैठक में सर्वसम्मति से आंदोलन खत्म करने की अपील की गई। इसके अलावा, मुख्यमंत्री ने विधानसभा के आगामी बजट सत्र में इस मुद्दे पर बिल लाने का भी आश्वासन दिया।
हरियाणा: जाटों का प्रदर्शन हुआ हिंसक, एक की मौत कई घायल

हरियाणा: जाटों का प्रदर्शन हुआ हिंसक, एक की मौत कई घायल

आरक्षण की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे जाटों का आंदोलन शुक्रवार को हिंसक हो जाने से एक व्यक्ति की मौत हो गई और 21 लोग घायल भी हो गए। हिंसा पर उतारू भीड़ ने राज्य के वित्त मंत्री के मकान पर हमला बोल दिया और आगजनी की।
जाट आंदोलन: रोहतक, भिवानी में कर्फ्यू, देखते ही गोली मारने के आदेश

जाट आंदोलन: रोहतक, भिवानी में कर्फ्यू, देखते ही गोली मारने के आदेश

हरियाणा में आरक्षण के मुद्दे पर जाटों का आंदोलन आज हिंसक रूप अख्तियार कर गया। इस दौरान एक व्यक्ति की मौत हो गई और 21 अन्य घायल हो गए। हालात के बिगड़ने के मद्देनजर रोहतक और भिवानी में कर्फ्यू लगा दिया गया। हिंसा से सर्वाधिक प्रभावित रोहतक और भिवानी के कर्फ्यूग्रस्त शहरी इलाकों में हिंसा में लिप्त हो रहे लोगों को देखते ही गोली मारने के आदेश जारी किए गए हैं। हालात को काबू में करने के लिए सेना को भी रवाना कर दिया गया है।
कन्हैया को लेकर सभी छात्र संगठन लामबंद, आंदोलन की तैयारी

कन्हैया को लेकर सभी छात्र संगठन लामबंद, आंदोलन की तैयारी

केंद्रीय जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) के छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार की रिहाई के लिए देश भर के छात्र संगठन लामबंद हो गए हैं। आज वामपंथी दलों के छात्र संगठनों के अलावा नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया (एनएसयूआई, कांग्रेस का छात्रसंगठन), जदयू, आरजेडी और स्टूडेंट्स फ्रंट फॉर स्वराज जैसे छात्र संगठन एक मंच पर आए। इनके नेताओं ने ऐलान किया कि कन्हैया को बिना शर्त रिहा किया जाए अन्यथा सरकार देशव्यापी छात्र आंदोलन के लिए तैयार रहे।
हरियाणा में जाट आंदोलन जारी, खट्टर ने लिया बड़ा फैसला

हरियाणा में जाट आंदोलन जारी, खट्टर ने लिया बड़ा फैसला

हरियाणा में अन्य पिछड़ा वर्ग के तहत आरक्षण की मांग को लेकर जाटों के प्रदर्शन से आज राज्य के कई हिस्सों में रेल एवं सड़क यातायात प्रभावित हुआ। इस बीच मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने राज्य में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गो यानी ईबीसी के लिए आरक्षण का कोटा 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत करने का बड़ा फैसला लिया है।
पाक में हिंदू विवाह अधिनियम लागू करने वाला पहला प्रांत बना सिंध

पाक में हिंदू विवाह अधिनियम लागू करने वाला पहला प्रांत बना सिंध

पाकिस्तान की सिंध विधानसभा ने आज हिंदू विवाह अधिनियम पारित कर उसे देश का ऐसा पहला प्रांत बना दिया जहां अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय अपनी शादियों का पंजीकरण कराएगा। हालांकि, एक प्रमुख हिंदू संगठन ने इस ऐहितासिक विधेयक से एक विवादास्पद उपबंध हटाने की मांग की है।
पाक सरकार से जुड़े तत्व बंद करें आतंकवाद का समर्थन: भारत

पाक सरकार से जुड़े तत्व बंद करें आतंकवाद का समर्थन: भारत

पाकिस्तानी गुप्तचर एजेंसी आईएसआई द्वारा आतंकवादी संगठनों लश्करे तैयबा और जैशे मोहम्मद के आतंकवादियों को प्रशिक्षण देने संबंधी पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ की स्वीकारोक्ति का इस्तेमाल करते हुए भारत ने आज पाकिस्तान सरकार से जुड़े तत्वों से कहा कि वे क्षेत्र में आतंकवाद का समर्थन बंद करें।
हेडली का धन भेजने में सारे नियमों का पालन किया: इंडसइंड बैंक

हेडली का धन भेजने में सारे नियमों का पालन किया: इंडसइंड बैंक

निजी क्षेत्र के इंडसइंड बैंक ने आज कहा कि उसने आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के लिए काम करने वाले पाकिस्तानी मूल के अमेरिकी नागरिक डेविड हेडली को नकदी हस्तांतरित करते समय सभी नियमों और दिशानिर्देशों का अनुपालन किया था।
मुस्लिम नौजवानों की गिरफ्तारियां बंद होः मुस्लिम संगठन

मुस्लिम नौजवानों की गिरफ्तारियां बंद होः मुस्लिम संगठन

‘ जब देश के गृहमंत्री दुनिया के सामने कहते हैं कि आईएस भारत में कभी अपनी जड़े नहीं जमा सकता क्योंकि भारतीय मुसलमान उसे पनपने ही नहीं देंगे तब लगातार मुसलमान नौजवानों को आईएस और अलकायदा से ताल्लुक रखने के आरोप में गिरफ्तार क्यों किया जा रहा है? क्या यह मुसलमानों को डराने की साजिश नहीं, इससे मुल्क का माहौल नहीं बिगड़ेगा?’ दिल्ली में देश के तमाम बड़े मुस्लिम सगंठनों ने एक प्रैस वार्ता में यह सवाल पूछा।
लिंग निर्धारण पर मेनका के सुझाव से भड़के महिला संगठन

लिंग निर्धारण पर मेनका के सुझाव से भड़के महिला संगठन

कई महिला संगठनों ने कन्या भ्रूण हत्या पर रोक लगाने के लिए गर्भ में लिंग निर्धारण जांच को अनिवार्य बनाने के केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी के सुझाव का विरोध किया है और साथ ही केंद्र से पीसीपीएनडीटी अधिनियम को कमजोर नहीं करने को कहा है।
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