Search Result : "जीएसटी रिटर्न"

अमेरिकी मीडिया में आई इस खबर पर चुटकी लेते हुए कि अमेरिकी तकनीकी कंपनियों के लिए अगले बड़े मोर्चे के तौर पर भारत ने चीन की जगह ले ली है, सरकारी चाइना डेली ने एक आलेख में कहा है कि भारत उस मुकाम तक भी नहीं पहुंच पाया है, जहां चीन पांच साल पहले था।

बेंगलुरू में भारत-जर्मनी व्यवसायी सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल ने अपने-अपने देश मे निवेश के लिए उद्योग जगत का आह्वान किया।

आर्थिक सुधारों के मोर्चे पर सुस्‍ती के आरोपों से घिरी केंद्र सरकार जीएसटी विधेयक को पारित कराने के लिए विशेष सत्र की तैयारी में जुट गई है।

अधिक घरेलू बचत को शेयर बाजारों में लगाने का समर्थन करते हुए भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड यानी सेबी के प्रमुख यूके सिन्हा ने कहा है कि शेयर बाजार लंबे समय से दीर्घकालिक स्तर पर 15 प्रतिशत से अधिक सालाना रिटर्न दे रहे हैं। उनका कहना है कि इसके विपरीत सोने पर मिलने वाला रिटर्न 15-20 साल की दीर्घकालिक अवधि के लिहाज से 5-6 प्रतिशत से अधिक नहीं रहा है।

हालांकि कांग्रेस, अन्नाद्रमुक और वाम दलों की ओर से असहमति के नोट लगाये गये हैं। इन पार्टियों ने मौजूदा स्वरूप में जीएसटी संविधान संशोधन विधेयक पर अपना विरोध जताया है।

सपा प्रमुख मुलायम सिंह यादव पर धमकी देने का आरोप लगाने वाले आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर के खिलाफ लखनऊ के गोमतीनगर थाने में बलात्‍कार का केस दर्ज किया गया है।

जुलाई का महीना शुरू होते ही पूरे साल की कमाई का लेखा-जोखा सरकार को भेजने की आपाधापी शुरू हो जाती है। इसी जल्दबाजी के चक्कर में लोग कई सारी गलतियां कर बैठते हैं जबकि सरकार ने ऑनलाइन रिर्टन भरने वालों के लिए इसी साल से सरल फॉर्म शुरू किया है। आइए जानते हैं कि हम किस तरह की गलतियां कर सकते हैं और किन-किन बातों का ख्याल रखना चाहिए।

कांग्रेस ने इन खबरों को सिरे से खारिज कर दिया है कि संसद में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) विधेयक पारित करने का रास्ता साफ करने के लिए उसका भारतीय जनता पार्टी या सरकार से कोई सौदा हुआ है।

केंद्र सरकार ने वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) अप्रैल 2016 से लागू करने का मन बनाया है लेकिन राज्यों की ओर से नई मांग सामने आने से इसमें अड़चनें आ सकती हैं।

करदाताओं के विरोध को देखते हुए वित्‍त मंत्रालय ने नए आयकर रिटर्न फार्म जारी किए हैं। इनमें विदेश यात्राओं और निष्क्रिय बैंक खातों की जानकारी देने के विवादास्‍पद प्रावधानों को हटा दिया है। आयकर रिटर्न अब 31 अगस्‍त तक भरा जा सकेगा।