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Search Result : "ड्रेस कोड"

सीबीएसई का निर्देश, स्कूल में न बेचें किताबें और ड्रेस

सीबीएसई का निर्देश, स्कूल में न बेचें किताबें और ड्रेस

निजी प्रकाशकों की पुस्तकों की सामग्री को लेकर उठे विवाद के बीच केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने स्कूलों से अपने परिसर में व्यावसायिक तरीके से किताबें, नोटबुक और स्कूल ड्रेस की बिक्री नहीं करने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही एनसीईआरटी की पाठ्यपुस्तकों का उपयोग करने को कहा है।
आईआईटी दिल्ली: हॉस्‍टल छात्राओं को पूरे कपड़े पहनने का सर्कुलर, हंगामे के बाद लिया वापस

आईआईटी दिल्ली: हॉस्‍टल छात्राओं को पूरे कपड़े पहनने का सर्कुलर, हंगामे के बाद लिया वापस

आईआईटी दिल्ली के महिला छात्रावास में रहने वाली छात्राओं को सभ्य और पूरे कपड़े पहनने की सलाह देने वाले एक कथित सर्कुलर पर हंगामा होने के बाद प्रशासन को उसे वापस लेना पड़ा।
पद्मनाभस्वामी मंदिर में महिलाओं के लिए ड्रेस कोड

पद्मनाभस्वामी मंदिर में महिलाओं के लिए ड्रेस कोड

कुछ दिनों पहले भले ही महिलाओं ने हाजी अली दरगाह और त्र्यंबकेश्वर मंदिर में जाने की अनुमति प्राप्त कर ली हो लेकिन कई मंदिरों में उनके जाने की राह लंबी है। आज केरल हाईकोर्ट ने पद्मनाभस्वामी मंदिर में महिलाओं के लिए ड्रेस कोड को जारी रखा है।
महाराष्‍ट्र सीएम फडनवीस की पत्नी की लाल ड्रेस, संघ पर निशाना

महाराष्‍ट्र सीएम फडनवीस की पत्नी की लाल ड्रेस, संघ पर निशाना

महाराष्‍ट्र के मुख्‍यमंत्री देवेंद्र फडनवीस की पत्‍नी अमृता फडनवीस की लाल ड्रेस को इंगित करते हुए आम आदमी पार्टी ने आरएसएस पर निशाना साधाा है। दरअसल एक म्यूजिक वीडियो के लिए अमृता फडनवीस लाल रंग की ड्रेस पहने, बॉलीवुड बादशाह अमिताभ बच्चन के साथ डांस करती नजर आ रही हैं।
तालीम की ही चाबी से खुलेंगे तरक्की के ताले

तालीम की ही चाबी से खुलेंगे तरक्की के ताले

यूनिफॉर्म सिविल कोड और तीन तलाक पर हर दिन टेलीविजन और सोशल मीडिया पर तीखी बहस जारी है। एक तबका तर्क दे रहा है कि तीन तलाक ही मुसलमान औरतों के पिछड़ेपन की वजह है। कुल मिलाकर मुसलमान औरतों के हुकूक के सिलसिले में बहस-मुबाहसे तीन तलाक तक सीमित हो गए हैं। जबकि तरञ्चकी के पायदान पर उनके आखिरी कतार में खड़े होने की असल वजह उनकी कम तालीम है।
तीन तलाक के खिलाफ मुस्लिम महिलाओं से समर्थन की मांग

तीन तलाक के खिलाफ मुस्लिम महिलाओं से समर्थन की मांग

‘हम मुस्लिम समुदाय के सामान्य नागरिक, कलाकार,बुद्धिजीवि, लेखक और कवि इस बात पर जोर देना चाहते हैं कि भारत में मुस्लिम समुदाय विभिन्नताओं , मत-मतांतरों और विषमताओं से भरा है। मुसलमानों का की भी एक संगठन या जन समूह पूरे समुदाय की तरफ से बोलने का दावा नहीं कर सकता है।’ कॉन्सटीट्यूशन क्लब में तीन तलाक, यूनुफॉर्म सिविल कोड और समानता के लिए महिलाओं का संघर्ष विषय पर आयोजित गोष्ठी में यह बात सामने आई। यह गोष्ठी एडवा, अनहद और शिक्षा की ओर से आयोजित की गई थी।
‘सरहद संभलती नहीं,अंदरूनी जंग की तैयारी कर रही सरकार’

‘सरहद संभलती नहीं,अंदरूनी जंग की तैयारी कर रही सरकार’

यूनिफॉर्म सिविल कोड के मुद्दे पर देश के तमाम मुस्लिम संगठन एक मंच पर आ चुके हैं। उन्होंने सरकार को आड़े हाथों लेते हुए चेतावनी भरे लहजे में कहा है कि किसी भी सूरत में यूनिफॉर्म सिविल कोड मंजूर नहीं किया जाएगा। मुस्लिम संगठनों ने यहां तक कहा कि मोदी सरकार से सरहद तो संभल नहीं रही है और वह अंदरूनी जंग के लिए फिजा तैयार कर रही है।
भोपाल के कॉलेज में ड्रेस कोड पर छात्राओं का धरना, कार्रवाई की दी चुनौती

भोपाल के कॉलेज में ड्रेस कोड पर छात्राओं का धरना, कार्रवाई की दी चुनौती

मध्यप्रदेश में भोपाल के मौलाना आजाद नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलाजी में छात्राओं ने शुक्रवार को ड्रेस कोड और हॉस्‍टल की टााइमिंग को लेकर कॉलेज प्रशासन के खिलाफ हल्‍ला बोल प्रदर्शन किया। छात्राओं को उनके लिए बनाए गए ड्रेस कोड और हॉस्टल की टाइमिंग से दिक्‍कत हो रही है।
कॉमन सिविल कोडः अनुचित तरीके से तलाक पर हो 10 साल की सजा

कॉमन सिविल कोडः अनुचित तरीके से तलाक पर हो 10 साल की सजा

यह समझना कि कॉमन सिविल कोड आ जाएगा तो क्या मुस्लिम औरतों में सुधार आ जाएगा, यह गलत बात है। अभी औरतों की स्थिति बहुत दूभर है, सिर्फ मुस्लिम औरतों की ही नहीं, हिंदुस्तान की ज्यादातर औरतों के साथ मर्द का जो व्यवहार है, बहुत अच्छा नहीं है, तो इसके लिए तो मर्द की सोच बदलने की जरूरत है। यदि कॉमन सिविल कोड आ गया, कानून आ गया, सब कुछ आ गया, लेकिन मर्द की जो गंदी सोच है, उसको भी तो बदलना पड़ेगा, उसकी जहनियत को बदलना पड़ेगा।
यूनिफॉर्म सिविल कोड:कल्‍बेे सादिक ने चेताया, शरिया लॉ में दखल बर्दाश्त नहीं होगा

यूनिफॉर्म सिविल कोड:कल्‍बेे सादिक ने चेताया, शरिया लॉ में दखल बर्दाश्त नहीं होगा

यूपी चुनाव को ध्‍यान में रखते हुए यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की भाजपा की तैयारी पर मुस्लिम समाज बिफर सा गया है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस प्रस्ताव को पूरी तरह नकार दिया है। उसने आरोप लगाया है कि महज वोटों की राजनीति के लिए भाजपा यह मसले को उछाल रही है।
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