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मुस्लिम, ईसाई और दलित संगठनों ने राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी से अनुरोध किया है कि वह कमजोर तबकों के लोगों की संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करने में प्रभावी भूमिका निभाएं। इन समुदायों का कहना है कि केंद्र मे एनडीए सरकार और कुछ राज्यों में भाजपा सरकारों के आने के बाद से बड़े पैमाने पर इस समुदायों के मौलिक अधिकारों का हनन हुआ है।

बहुजन समाज पार्टी (बसपा) सुप्रीमो मायावती ने पार्टी का दामन छोड़कर भाजपा में गए स्वामी प्रसाद मौर्य की आज की रैली को फ्लॉप बताते हुए कहा कि भाजपा को खुद ही पछतावा हो रहा होगा कि खोदा पहाड़ और निकली चुहिया। इस रैली में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह भी मौजूद थे। माना जा रहा है कि इस रैली के जरिये मौर्य अपनी ताकत दिखाना चाह रहे थे।

वामपंथी दलों और दलित संगठनों के नेताओं ने शुक्रवार को राजग सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कथित गोरक्षकों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया और दावा किया कि समुदाय के सदस्यों के खिलाफ अत्याचार के मामले बढ़ रहे हैं।

आज की राजनीति में दलितों के घर भोजन करने की नई परंपरा चल पड़ी है। नेताओं को इस बात का जरा भी भान नहीं कि दलित गरीब उनके भोजन आयोजन के लिए अनाज और अन्‍य समान कहां से लाएगा। यूपी में चल रही इस राजनीति में ताजा वाकया कांग्रेस उपाध्‍यक्ष राहुल गांधी से संबंधित है।

गुजरात में दलित समुदाय पर अत्याचार के विरोध में सूबे के दलित संगठनों ने 1 अक्टूबर को 'रेल रोको' आंदोलन की घोषणा की है। दलितों की सभा में बुधवार रात को यह फैसला किया गया।

ऊना में मारपीट की घटना का विरोध कर रहे दलितों ने गुजरात पर्यटन विभाग की पहल ‘खुशबू गुजरात की’ के जवाब में बदबू गुजरात की नाम से एक पोस्टकार्ड अभियान चलाने का फैसला किया है। खुशबू गुजरात की में अमिताभ बच्चन प्रचार करते हुए नजर आते हैं।

यूपी में भाजपा भी अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने जा रही है। राजधानी लखनऊ में ‘मानवता सद्भावना समारोह’ के नाम से आयोजित की जाने वाली इस महारैली को पार्टी अध्यक्ष अमित शाह संबोधित करेंगे। इस रैली के जरिये शाह बसपा सुप्रीमो मायावती को अपनी पार्टी की दलित शक्ति का प्रदर्शन दिखाएंगे।

नक्सली और कश्मीर जैसे मुद्दों पर लगातार सरकार के विरोध का रुख रखने वालीं एक्टिविस्ट अरुंधति रॉय को स्वाभाविक रूप से दुनिया के उस हिस्से से समर्थन मिला है जिस हिस्से में भारत ‌का विरोध ही धर्म है। पाकिस्तान की एक राज्य असेंबली ने कश्मीर विवाद को हवा देने की एक और कोशिश के तहत रॉय को कश्मीर मुद्दे पर बातचीत का न्योता दिया है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने माना है कि केंद्र में अपनी सरकार के पहले बजट के समय उनके सामने यह विकल्प था कि वह देश की अर्थव्यवस्‍था की असलियत के बारे में एक श्वेत पत्र लाकर जनता को यह बताते कि आर्थिक हालत कितनी खराब है।

राष्ट्र द्रोह का कानून नया नहीं है। ब्रिटिश राज में भी यही कानून लागू था। आजादी के बाद संविधान निर्माता स्वयं राष्ट्र को समर्पित थे और उन्होंने भारत के विरूद्ध किसी तरह के षडयंत्र और गतिविधि को रोकने एवं कड़ी सजा के प्रावधान कर दिए।