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झीरम कांड की सीबीआई जांच के आदेश से उठे नए सवाल

कश्मीर घाटी में पृथकतावादी संगठनों द्वारा बुलाई गई हड़ताल की वजह से सामान्य जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में अफजल गुरू प्रकरण के बाद दिल्ली विश्वविद्यालय के पूर्व प्रोफेसर एस ए आर गिलानी और जेएनयू छात्रों को देशद्रोह के आरोपों में गिरफ्तार किए जाने के खिलाफ इस हड़ताल का आह्वान किया गया है।

गुलमर्ग और पहलगाम के पर्यटक रिसॉर्ट सहित कश्मीर के ऊंचाई वाले कई इलाकों में ताजा बर्फबारी हुई जबकि घाटी के मैदानी इलाकों में बारिश हुई है। मौसम विभाग ने यहां पर अगले दो दिनों तक मौसम गीला रहने का अनुमान व्यक्त किया है।

विमान में सोनू निगम का गाना सुनवाना जेट एयरवेज की पांच एयर होस्‍टेस को भारी पड़ गया। मामले पर विमानन नियामक डीजीसीए की आपत्ति के बाद एयरलाइंस ने सभी पांच केबिन क्रू सदस्‍यों को निलंबित कर दिया है। सोनू निगम ने एयर होस्‍टेसों पर हुई इस कार्रवाई को 'असली असहिष्‍णुता' और नासमझी में उठाया कदम बताया।

दिल्ली नगर निगम के कर्मचारियों की 8 दिनों से जारी हड़ताल को लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज बंगलुरू में प्रेस कांफ्रेंस कर भाजपा पर जमकर हमला बोला। केजरीवाल ने एमसीडी को 550 करोड़ रुपये का लोन देने का एलान करते हुए कहा कि दिल्ली सरकार एमसीडी कर्मियों को 31 जनवरी तक का वेतन देगी। उन्होंने भाजपा पर आरोप लगाया कि हड़ताल की आड़ में भाजपा ने दिल्ली में कूड़ा फैलाया।

दिल को छू लेने वाली कश्मीरियत की मिसाल कायम करते हुए दक्षिण कश्मीर में कुलगाम जिले के एक गांव के मुसलमानों ने एक कश्मीरी पंडित का अंतिम संस्कार किया। यह कश्मीरी पंडित आतंकवादियों के खतरे के कारण घाटी छोड़ने की बजाए अपनी जड़ों से चिपका रहा। उसने घाटी छोड़ कहीं और बसने का प्रस्ताव ठुकरा दिया था जबकि उसके सभी परिजन घाटी से पलायन कर गए।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और विकास निगम (नेशनल शिड्यूल्ड कास्ट्स फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन –एनएसएफडीसी) की अधिकृत शेयर पूंजी 1000 करोड़ रुपये से बढ़ा कर 1200 करोड़ रुपये करने की मंजूरी दे दी गई।

पूर्वोत्तर के बारे में मैं कहना चाहूंगा कि असम एक ऐसा राज्य है, जहां अस्थिरता रही है। 70 के दशक में वहां भारी हंगामा रहा और 80 का दशक आते-आते हंगामा बढ़ता रहा। उसके समाधान के लिए, वहां लोकतंत्र लाने के लिए पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने जो कदम उठाए वह आज तक किसी ने नहीं उठाए। सन 1985 में वहां हंगामा करने वालों की जीत हुई थी, उन्होंने सरकार चलाने की कोशिश की लेकिन उन्होंने असम को बरबाद करके छोड़ दिया। उनमें हुकूमत बनाए रखने की क्षमता नहीं थी। लेकिन यह लोकतंत्र है, यहां जो जनता चाहेगी उसी की सरकार बनेगी। बेहतर प्रदर्शन के आधार पर वोट मिलेंगे। आखिरकार जनता ने सही सरकार चुनी।

हरियाणा में पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता निर्धारित करने के बाद राज्‍य सरकार अब नगर निगमों के चुनावों के लिए भी 12वीं तक की शिक्षा को अनिवार्य करने पर विचार कर रही है।

गुजरात के निकाय चुनाव राज्य में सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी के लिए झटका साबित हुए हैं। हालांकि राज्य की सभी छह नगर निगमों में पार्टी ने फिर से अपनी सत्ता कायम कर ली है मगर राज्य के ग्रामीण इलाकों में कांग्रेस ने जोरदार वापसी की है। यहां तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृह जिले मेहसाणा के जिला पंचायत और नगरपालिका दोनों जगह कांग्रेस की जीत हुई है।