Search Result : "दोबारा आवेदन"

भ्रष्टाचार निरोधक निकाय लोकपाल के अध्यक्ष पद के लिए कुल 16 आवेदन आए हैं। आवेदन करने वालों में उच्चतम न्यायालय के तीन पूर्व न्यायाधीश के अलावा उच्च न्यायालय के एक पूर्व मुख्य न्यायाधीश ने भी आवेदन किया है। इनके अलावा यूजीसी के एक पूर्व सदस्य और एक सूचना आयुक्त समेत कुल 16 लोगों ने लोकपाल के अध्यक्ष पद के लिए अपनी दावेदारी जताई है। यह जानकारी कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) ने सूची जारी कर दी है।

उत्तर प्रदेश में साढ़े तीन हजार उर्दू शिक्षकों की नियुक्ति होनी है। इस संबंध में जारी शासनादेश में एक से ज्यादा शादियां करने वालों को आवेदन के लिए अयोग्य ठहराया गया है। सरकार के इस फैसले का ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने विरोध करते हुए इसे मुसलमानों के शरई अधिकारों का हनन करार दिया है।

बिसलेरी ब्रांड से बोतलबंद पानी बेचने वाली कंपनी बिसलेरी इंटरनेशनल अगले वर्ष की शुरुआत में शीतल पेय बाजार में दोबारा उतरने की संभावना तलाश रही है। इसके साथ ही कंपनी ने 2020 तक 2,000 करोड़ रुपये से अधिक कारोबार का लक्ष्य रखा है।

सरकार ने गुरुवार को कहा कि केंद्रीय सूचना आयुक्त केवल इस आधार पर आरटीआई आवेदन और शिकायतों को वापस नहीं करेंगे कि आवेदन के साथ फोटो पहचान पत्र नहीं लगाया गया है।

वाणिज्य और उद्योग मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को लोकसभा में बताया कि सरकारी विभागों में श्रमबल के अभाव के कारण सरकार के पास तकरीबन 2.46 लाख पेटेंट आवेदन जबकि 5.32 लाख व्यापार चिह्न पंजीकरण लंबित पड़े हैं।

राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव के बेटे तेज प्रताप से शपथ लेने में हुई चूक का मुद्दा तूल पकड़ता जा रहा है। बहुत से लोग इस त्रुटि को तेज प्रताप की शिक्षा और अनुभव से जोड़कर लालू यादव पर निशाना साध रहे हैं। लेकिन आज लालू यादव ने पलटवार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही लपेट में लिया। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की शपथ के दौरान एक शब्द के गलत उच्चारण की याद दिलाते हुए कहा कि उन्‍हें दोबारा शपथ लेनी चाहिए।

केंद्र सरकार ने नए मुख्य सूचना आयुक्त और केंद्रीय सूचना आयोग में कुछ अन्य सूचना आयुक्तों की नियुक्ति के लिए बुधवार से आवेदन मंगाने शुरू कर दिए हैं। वर्तमान मुख्य सूचना आयुक्त (सीवीसी) विजय शर्मा का कार्यकाल दिसंबर में खत्म हो रहा है जबकि दस सूचना आयुक्तों की पारदर्शी टीम में तीन सूचना आयुक्तों का पद भी खाली है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज विवादित भूमि अधिग्रहण विधेयक वापस लेने का ऐलान किया है। मोदी सरकार ने संशोधित भूमि अधिग्रहण विधेयक के लिए चार बार अध्‍यादेश जारी किया, लेकिन इसे संसद में पास नहीं करा सकी। आखिरकार सरकार को झुकना पड़ा और अब यूपीए सरकार के समय बना भूमि अधिग्रहण कानून ही लागू होगा। पीएम मोदी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि कुछ लोगों ने किसानों के मन में भय पैदा करने की कोशिश की लेकिन हम ऐसा नहीं चाहते थे।

सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि पासपोर्ट दोबारा जारी करने के लिए पुलिस सत्यापन की जरूरत नहीं है। विदेश राज्य मंत्री वीके सिंह ने आज लोकसभा को लिखित जवाब में बताया कि पासपोर्ट दोबारा जारी करने के लिए, पुलिस सत्यापन की जरूरत नहीं है।

बड़े स्तर पर कदाचार के मद्देनजर रद्द किए गए ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट 2015 को पुन: आयोजित कराने के लिए और अधिक समय मांगने संबंधी सीबीएसई की याचिका पर सुनवाई करने को सुप्रीम कोर्ट तैयार हो गया है।