Advertisement

Search Result : "नगर पंचायत"

गुलाबी नगर में मेट्रो

गुलाबी नगर में मेट्रो

जयपुर आज से भारत का ऐसा छठा शहर बन गया जहां मेट्रो ट्रेन सेवा है। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने मेट्रो ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। फिलहाल यह ट्रेन नौ किलोमीटर दौड़ेगी। मानसरोवर से चांदपोल तक इसका सफर रहेगा। हर दस मिनट के अंतराल में मेट्रो मिलेगी। मेट्रो ट्रेन के 24 ऑपरेटर में से 6 महिलाएं हैं।
राजस्थान के गांव में दलितों की हत्या, बलात्कार से तनाव

राजस्थान के गांव में दलितों की हत्या, बलात्कार से तनाव

राजस्‍थान के नागौर जिले के डांगावास गांव में दबंग जाट जाति के एक व्यक्ति की हत्या के बाद में तीन दलितों को ट्रैक्टर से रौंद कर मार डालने की घटना के बाद सामाजिक तनाव गहरा गया है।
श्रीनगर में हिंसा, गोलीबारी में युवक की मौत

श्रीनगर में हिंसा, गोलीबारी में युवक की मौत

जम्मू कश्मीर के बडगाम जिले में विरोध प्रदर्शन के दौरान सीआरपीएफ की गोलीबारी में एक युवक की मौत हो गई जबकि दो अन्य घायल हो गए। यहां हुर्रियत के कट्टरपंथी गुट की ओर से पिछले सप्ताह त्राल में दो युवकों के मारे जाने के खिलाफ बंद का आयोजन किया गया था।
युवाओं को जोड़ने की कवायद में बसपा

युवाओं को जोड़ने की कवायद में बसपा

उत्तर प्रदेश में 2012 के विधानसभा चुनाव में युवाओं को अपनी ओर खींचने से सपा को मिले फायदे के मद्देनजर बसपा भी युवाओं को खुद से जोड़ने की कवायद में जुट गई है ताकि 2017 के आगामी विधानसभा चुनाव में उसे इसका लाभ मिल सके।
सेबी ने नगर पालिका बांड, आइफएससी नियमों को मंजूरी दी

सेबी ने नगर पालिका बांड, आइफएससी नियमों को मंजूरी दी

भारतीय पूंजी बाजार को और व्यापक बनाने तथा कंपनियों और बुनियादी परियोजनाओं के लिए पूंजी जुटाने के काम में आसानी के लिए भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने रविवार को कई फैसले किए। इनमें नगर पालिका बांडों की सूचीबद्धता और देश में सिंगापुर और दुबई की तर्ज पर वित्तीय सेवा केंद्रों की स्थापना के नियम शामिल हैं।
बच्चियों से बलात्कार का आरोपी आइएएस गिरफ्तार

बच्चियों से बलात्कार का आरोपी आइएएस गिरफ्तार

महाराष्ट्र के पूणे में अट्ठावन साल के एक आइएएस अधिकारी को चार नाबालिग लड़कियों के साथ छेड़छाड़ और बलात्कार करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। यहां पुलिस ने यह जानकारी दी है।
न्यायिक देर से भी अंधेर हो सकता है

न्यायिक देर से भी अंधेर हो सकता है

भारतीय संविधान के तहत उपलब्ध न्यायिक सुनवाई के अधिकार और संस्थाबद्ध प्रणालियों में त्वरित न्याययिक सुनवाई के अधिकार की ज्यादा गुंजाइश नहीं बनाई गई है, यह हाल में 40 साल बाद ललित नारायण मिश्र हत्याकांड में आए फैसले से साबित है।
Advertisement
Advertisement
Advertisement