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भारतीय जनता पार्टी में इन दिनों अपने बुजुर्ग नेताओं की उपेक्षा का दौर चल रहा है। पहले बेंगलुरू में आयोजित पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में लालकृष्‍ण आडवाणी को बोलने का अवसर नहीं दिया गया जबकि इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ कि आडवाणी कार्यकारिणी की बैठक में हों और उनका संबोधन न हुआ हो।

भाजपा सरकार आने के बाद पहले जजों की नियुक्ति का कानून बदला गया, फिर आई न्यायपालिका को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नसीहत। इन दोनों बातों ने बरबस चार दशक पहले के भारतीय इतिहास के घाव हरे कर दिए।

ये तो सभी जानते हैं कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी के गठन से पहले अरविंद केजरीवाल और उनके सहयोगियों ने विभिन्न गैर सरकारी संगठनों के जरिये व्यवस्‍था के खिलाफ आंदोलन चलाया और लोगों के बीच अपनी पकड़ बनाई। ऐसे में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के उच्च न्यायपालिका के सामने यह कहा कि पांच सितारा कार्यकर्ताओं के दबाव में बनी धारणाओं के आधार पर फैसले न सुनाए जाएं तो आम आदमी पार्टी के लिए इसका विरोध करना स्वाभाविक ही था।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित देशों की आलोचना करते हुए कहा है कि जलवायु परिवर्तन पर भारत को भाषण देने वाले देश स्वच्छ ऊर्जा के लिए उसे परमाणु ईंधन देने से इंकार कर देते हैं। हालांकि प्रधानमंत्री ने जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए देश की प्रतिबद्धता दोहराई।

न्यायपालिका को धारणा आधारित फैसले देने से बचने की सलाह देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को कहा कि यहां स्व मूल्यांकन का आंतरिक तंत्र होना चाहिए क्योंकि न्यायाधीशों को पवित्र माना जाता है और राजनीतिक वर्ग की तरह उसे शायद ही आलोचनाओं का सामना करना पड़ता है।

गुड फ्राइडे से शुरू होकर ईस्टर तक चले भारत के शीर्ष न्यायाधीशों के तीन दिवसीय सम्मेलन को लेकर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश कुरियन जोसफ द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखे गए पत्र ने कई सवालों को जन्म दिया है।

उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने रविवार को केंद्र सरकार और यूपी की अखिलेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार लगातार जन विरोधी कार्य कर रही है और इसी का नतीजा है कि वह धीरे-धीरे अपनी लोकप्रियता खोती जा रही है।

भूमि अधिग्रहण विधेयक पर विपक्ष के हमलों का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को विपक्षी दलों पर झूठ फैलाकर राजनीतिक फायदा उठाने का आरोप लगाया और कहा कि वह किसानों के हितों का संरक्षण करने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं।

केंद्र में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के अंदर बदलते समीकरणों की झलक यहां पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक में देखने को मिली जहां अलग-थलग पड़े वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी का मार्गदर्शन संबोधन इस बार नहीं हुआ जबकि आम तौर पर ऐसी बैठकों के अंत में उनके संबोधन से होता रहा है।

भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी का एजेंडा कांग्रेस मुक्त भारत है। पार्टी ने अपने राजनीतिक प्रस्ताव में इस बात को जोर-शोर से रखा है कि कांग्रेसमुक्त भारत ही भाजपा का एजेंडा है।