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Search Result : "नृत्य गोपाल"

सम-विषम योजना के दूसरे चरण की कल होगी असली परीक्षा

सम-विषम योजना के दूसरे चरण की कल होगी असली परीक्षा

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम-विषय के दूसरे चरण की असली परीक्षा कल से शुरू होनी है, जब सभी स्कूल और कार्यालय खुल जाएंगे। साथ ही अपनी मांगों को लेकर ऑटो, टैक्सी संघ के हड़ताल के आयोजन से भी सार्वजनिक परिवहन पर लोगों का खासा जोर रहेगा। दूसरे चरण को 15 अप्रैल से दो सप्ताह के लिए लागू किया गया है।
कल से सम-विषम योजना का दूसरा चरण, पूरी तरह तैयार दिल्ली सरकार

कल से सम-विषम योजना का दूसरा चरण, पूरी तरह तैयार दिल्ली सरकार

दिल्ली सरकार सम-विषम योजना का दूसरा चरण कल से शुरू करने के लिए पूरी तरह कमर कस चुकी है और इस सिलसिले में अगले 15 दिनों तक रोजाना सड़कों पर 2000 यातायात कर्मी, 580 प्रवर्तन अधिकारी एवं 5000 से अधिक नागरिक रक्षा स्वयंसेवक तैनात किए जाएंगे।
हिंदी नहीं अंग्रेजी नाम का संक्षिप्त स्वरुप है नीति आयोग

हिंदी नहीं अंग्रेजी नाम का संक्षिप्त स्वरुप है नीति आयोग

योजना आयोग के स्थान पर बनी नई संस्था नीति आयोग दरअसल हिन्दी नहीं बल्कि इसके अंग्रेजी नाम नेशनल इंस्टीट्यूट फार ट्रांसफार्मिंग इंडिया का संक्षिप्त स्वरूप है। नीति अंग्रेजी वर्णों का प्रतिनिधित्व करता है।
सम विषम योजना: दूसरे चरण में भी महिलाओं को जारी रहेगी छूट

सम विषम योजना: दूसरे चरण में भी महिलाओं को जारी रहेगी छूट

महिलाओं द्वारा चलाए जाने वाले वाहनों और स्कूल यूनीफॉर्म में बच्चों को लेकर जा रही कारों को 15 अप्रैल से शुरू हो रहे सम विषम योजना के दूसरे चरण से बाहर रखा गया है।
अयोध्या स्वामित्व विवाद: सुप्रीम कोर्ट से स्वामी को हस्तक्षेप की इजाजत

अयोध्या स्वामित्व विवाद: सुप्रीम कोर्ट से स्वामी को हस्तक्षेप की इजाजत

उच्चतम न्यायालय ने आज भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी को अयोध्या मालिकाना विवाद से संबंधित लंबित मामलों में हस्तक्षेप करने की अनुमति दे दी। स्वामी ने ढहाए गए विवादित ढांचे के स्थल पर राम मंदिर निर्माण के लिए याचिका दायर की है।
किसानों में आत्महत्या बन गई है फैशन: भाजपा सांसद

किसानों में आत्महत्या बन गई है फैशन: भाजपा सांसद

भाजपा के सांसद गोपाल शेट्टी ने आज एक विवादास्पद टिप्पणी करते हुए किसानों की आत्महत्या को जिंदगी खत्म करने का फैशन करार दिया है। यह टिप्पणी ऐसे समय पर आई है कि जब कृषि संकट से जूझ रहे महाराष्ट्र में इस साल जनवरी से अब तक 124 किसान आत्महत्या कर चुके हैं।
सबसे बड़े सांस्कृतिक, आध्यात्मिक सम्मेलन के पीछे का सच

सबसे बड़े सांस्कृतिक, आध्यात्मिक सम्मेलन के पीछे का सच

ढोल, मृदंग, वीणा, हारमोनियम, तबला, बांसुरी सहित करीब चालीस से अधिक वाद्य यंत्रों की एक साथ गूंज के साथ नृत्य, शांति, ध्यान और अन्य कलाओं की प्रस्तुति पूरी दुनिया के लिए एक आकर्षण होगी। इस आकर्षण का हिस्सा राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित देश दुनिया की जानी-मानी हस्तियां भी होगी। आध्यात्मिक गुरु श्रीश्री रविशंकर की संस्था 'द आर्ट ऑफ लिविंग’ की ओर से आयोजित होने जा रहे दुनिया के सबसे बड़े आध्यात्मिक, सांस्कृतिक सम्मेलन में 155 से अधिक देशों के कलाकार भी भाग ले रहे हैं। भारत में आध्यात्मिक और सांस्कृतिक सम्मेलनों का आयोजन तो समय-समय पर होता रहा है लेकिन अपने तरह के अनूठे कार्यक्रम के आयोजन पर लोगों की खास नजर भी है। क्योंकि भारत में आध्यात्मिक आयोजन के पीछे कोई न कोई राजनीतिक मंशा भी छिपी रहती है। हाल ही में श्रीश्री रविशंकर को पद्म विभूषण सम्मान से सरकार ने सम्मानित भी किया। हालांकि इससे पहले श्रीश्री ने यह पुरस्कार लेने से इंकार कर दिया था।
फिर आएगी सम-विषम योजना, केजरीवाल कल करेंगे एलान

फिर आएगी सम-विषम योजना, केजरीवाल कल करेंगे एलान

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सम-विषम योजना फिर शुरू हो सकती है। बताया जा रहा है कि योजना की दूसरी पारी के तारीखों की घोषणा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल गुरुवार को कर सकते हैं।
बायोमेट्रिक आधार संख्या संबंधी मामले में मुख्य न्यायधीश को पत्र

बायोमेट्रिक आधार संख्या संबंधी मामले में मुख्य न्यायधीश को पत्र

सिटीजंस फोरम फॉर सिविल लिबर्टीज के सदस्य गोपाल कृष्ण ने सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायधीश को पत्र लिखा है। यह पत्र बायोमेट्रिक आधार संख्या के संदर्भ में निजता के अधिकार पर दायर याचिका के संबंध में संविधान पीठ बनाए जाने के न्यायालय के आदेश पर है। न्यायालय के आदेश के बावजूद इस संवैधानिक पीठ का गठन अभी तक नहीं किया गया है। गोपाल कृष्ण का कहना है कि मुख्य न्यायधीश ने स्वंय कहा था कि यह मामला जरूरी है।
डीडीसीए मामलों की जांच गैर-कानूनी है : केंद्र

डीडीसीए मामलों की जांच गैर-कानूनी है : केंद्र

केंद्र सरकार ने डीडीसीए मामलों की जांच के लिए दिल्ली की आप सरकार द्वारा गठित जांच आयोग को असंवैधानिक और अवैध घोषित कर दिया है। केंद्र के इस निर्णय से दोनों सरकारों के बीच जारी विवाद के और गहराने की आशंका बढ़ गई है।
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