Search Result : "नोटबंदी कारण"

बांबे उच्च न्यायालय ने बड़े मूल्य के नोटों पर पाबंदी के बारे में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जिला सहकारी बैंकों को जारी दो परिपत्रों में प्रथम दृष्टया कुछ विसंगति दिखने की बात कहते हुए केंद्रीय बैंक से जवाब मांगा है। सहकारी बैंकों ने अदालत के सामने कई याचिकाएं दाखिल की हैं और वह इन सभी याचिकाओं की सुनवाई एक साथ कर रही है।

500 और 1000 के पुराने नोटों पर लगी पाबंदी के 11वें दिन भी पुराने नोट बदलने और अकाउंट में ट्रांजेक्शन के लिए लोगों की भीड़ बैंकों के बाहर देखने को मिली। शनिवार को भी देश के कई बैंकों के एटीएम में पिछले दिनों की तरह कैश नहीं रहा। बैंकों के खुलने से पहले ही उनके बाहर लंबी लाइनें लग गई।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आगरा में आयोजित एक रैली में कहा कि करोड़ों रूपये के चिटफंड घोटाले के पीछे जिन नेताओं का हाथ रहा है, वे उन पर हमला इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि नोटबंदी से उन्हें करारी चोट पड़ी है। मोदी की इस टिप्पणी को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर तीखे हमले के तौर पर देखा जा रहा है।

मोदी सरकार के नोटबंदी के फैसले से लोगों की परेशानियां बढ़ने पर भाजपा में भी विरोध के सुर शुरू हो गए हैं। भाजपा के राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने वित्त मंत्री अरुण जेटली पर निशाना साधते हुए कहा कि इस फैसले को अमली जामा पहनाने के लिए वित्त मंत्री ने कोई तैयारी नहीं की।

नोटबंदी के फैसले से आम लोगों को हो रही परेशानी को लेकर भाजपा को जहां अपनी ही सहयोगी शिवसेना के हमलों का सामना करना पड़ रहा है वहीं अब महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने भी मोदी सरकार पर तंज कसा है।

मोदी सरकार की प्रमुख सहयोगी शिवसेना आज कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद के उस बयान की हिमायत में उतरी जिसमें आजाद ने नोटबंदी पर भाजपा पर हमला करते हुए विमुद्रीकरण से होने वाली मौतों की तुलना उड़ी आतंकवादी हमले में मरने वालों से की थी।

पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम ने आज कहा कि नोटबंदी का फैसला सोच विचार कर लिया हुआ नहीं लगता है। इसका असर उम्मीद से ज्यादा लंबे समय तक बना रह सकता है। उन्होंने फैसले पर आश्चर्य जताते हुए सवाल उठाया कि सरकार ने यह निर्णय लेने से पहले क्या अपने मुख्य आर्थिक सलाहकार से विचार विमर्श किया था।

कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच हो रहे उपचुनाव में आज दोपहर एक बजे तक शहडोल लोकसभा सीट पर 41 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया, जबकि नेपानगर विधानसभा सीट पर 53.28 प्रतिशत मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। केंद्र सरकार के नोटबंदी के निर्णय के बाद हो रहे इस उपचुनाव को अहम माना जा रहा है और इसे नोटबंदी के बाद सत्तारूढ़ भाजपा के लिये पहली बड़ी चुनावी परीक्षा के रूप में देखा जा रहा है। मध्यप्रदेश की यह दोनों सीटें अनुसूचित जनजाति (एसटी) के लिए आरक्षित हैं।

मोदी सरकार के नोटबंदी के फैसले के बाद इस वित्त वर्ष में भारत की जीडीपी के 3.5 फीसदी की दर से वृद्धि करने का अनुमान लगाया जा रहा है। अभी तक 2017 के वित्तीय वर्ष में घरेलू अर्थव्यवस्था 7.5 फीसदी की दर से बढ़ोतरी कर रही थी। इस तरह नोटबंदी के बाद देश की जीडीपी की वृद्धि की गति लगभग आधे रहने की आशंका है।

अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में विनिवेश मंत्री रहे अरुण शौरी ने साफ कहा है कि पीएम मोदी का नाेटबंदी का फैसला बिना होमवर्क के किया गया है। उन्‍होंने कहा कि फैसले के पीछे का उद्देश्य अच्छा हो सकता है, लेकिन इस पर ठीक से विचार नहीं किया गया।