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Search Result : "न्‍यायिक आयोग"

धोखाधड़ी मामले में यूनिटेक के मालिकों को हाईकोर्ट से जमानत

धोखाधड़ी मामले में यूनिटेक के मालिकों को हाईकोर्ट से जमानत

दिल्ली की एक अदालत ने यूनिटेक लिमिटेड के चेयरमैन और कंपनी के दो प्रबंध निदेशकों को कथित धोखाधड़ी के मामलों में आज 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। लेकिन चंद घंटों के भीतर ही दिल्ली हाईकोर्ट ने राहत देते हुए इन्‍हें तीन दिन की अंतरिम जमानत दे दी है। धोखाधड़ी का यह मामला यूनिटेक से फ्लैट खरीदने वाले दो निवेशकों ने दायर किया था।
छत्‍तीसगढ़ चुनाव फिक्सिंग? चुनाव आयोग ने दिए जांच के निर्देश

छत्‍तीसगढ़ चुनाव फिक्सिंग? चुनाव आयोग ने दिए जांच के निर्देश

पिछले साल छत्तीसगढ़ में एक विधानसभा सीट पर पिछले साल हुए उपचुनाव में कांग्रेस और भाजपा के नेताओं के बीच सौदेबाजी का मामला सामने आया है। अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्‍सप्रेस ने इस मामले में एक ऑडियो टेप जारी किया है जिससे राज्‍य की सियासत में तूफान खड़ा हो गया है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने टेप विवाद में अजीत जोगी के बेटे अमित जोगी को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। इस मामले में चुनाव आयोग ने भी जांच के आदेश दे दिए हैं।

"भारत के परमाणु कार्यक्रम को रोकने में जुटीं विदेशी ताकतें"

भारत के परमाणु कार्यक्रमों के खिलाफ परमाणु रिएक्टर के खराब डिजाइन और खराब सुरक्षा तंत्र के गंभीर आरोप लगे हैं। लेकिन परमाणु ऊर्जा आयोग के प्रमुख शेखर बसु ने यह कहते हुए इन आरोपों को नकार दिया कि यह देश के विकास को रोकने या विलंबित करने का 'सोचा-समझा एजेंडा' है।
राज्यसभा में स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें लागू करने की मांग

राज्यसभा में स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें लागू करने की मांग

किसानों की समस्या से निपटने के लिए विभिन्न दलों के सांसदों ने राज्यसभा में स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश लागू किए जाने पर जोर दिया।
निर्भया कांड: दोषी की रिहाई पर रोक से सुप्रीम कोर्ट का इंकार

निर्भया कांड: दोषी की रिहाई पर रोक से सुप्रीम कोर्ट का इंकार

निर्भया कांड के नाबालिग दोषी की रिहाई पर रोक की आखिरी उम्‍मीद भी ध्‍वस्‍त हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने उसकी रिहाई के खिलाफ दिल्ली महिला आयोग की याचिका खारिज करते हुए रिहाई पर रोक लगाने से इंकार कर दिया है। अदालत का कहना है कि दोषी की सजा बढ़ाने के लिए कोई कानूनी प्रावधान नहीं है।
निर्भया कांड का दोषी रिहा, इंडिया गेट पर विरोध-प्रदर्शन

निर्भया कांड का दोषी रिहा, इंडिया गेट पर विरोध-प्रदर्शन

निर्भया कांड के वक्‍त नाबालिग रहे दोषी को आखिरकार रिहा कर दिया गया है। उसकी रिहाई के विरोध में रविवार को काफी लोग जंतर-मंतर पर जुटे और इंडिया गेट तक मार्च निकालने की कोशिश की। निर्भया के माता-पिता ने भी दोषी की रिहाई के खिलाफ इंडिया गेट पर विरोध-प्रदर्शन किया। पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। खबर है कि इस दौरान निर्भया की माँ को कुछ चोटें भी आई हैं।
फोटो पहचान पत्र के बगैर भी स्वीकार होंगे आरटीआई आवेदन

फोटो पहचान पत्र के बगैर भी स्वीकार होंगे आरटीआई आवेदन

सरकार ने गुरुवार को कहा कि केंद्रीय सूचना आयुक्त केवल इस आधार पर आरटीआई आवेदन और शिकायतों को वापस नहीं करेंगे कि आवेदन के साथ फोटो पहचान पत्र नहीं लगाया गया है।
ऐतिहासिक क्षण: सऊदी अरब में चुनी गई पहली महिला प्रतिनिधि

ऐतिहासिक क्षण: सऊदी अरब में चुनी गई पहली महिला प्रतिनिधि

सऊदी अरब में पहली बार एक महिला ने नगर परिषद चुनाव में जीत हासिल कर इतिहास रच दिया। सलमा बिन हिजब अल ओतीबी ने मक्का में मदरका की नगर निगम परिषद का चुनाव जीत कर अत्यंत रूढ़िवादी सऊदी अरब की पहली निर्वाचित महिला प्रतिनिधि बनने का गौरव हासिल किया है। यह पहला मौका है जब सऊदी में महिलाओं को मतदान करने और चुनाव लड़ने का अधिकार मिला। मताधिकार मिलने से उत्साहित सऊदी की महिलाओं के लिए नतीजे भी बेहद उत्साहजनक आए हैं।
मानवाधिकार दिवसः दुनिया में सभी को भर पेट रोटी मिले और सामाजिक न्याय हो

मानवाधिकार दिवसः दुनिया में सभी को भर पेट रोटी मिले और सामाजिक न्याय हो

आज विश्व मानवाधिकार दिवस के मौके पर विश्व खाद्य कार्यक्रम के भारत में कार्यकारी निदेशक डॉ. हमीद नूरू ने कहा कि उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड इलाके में भुखमरी से जूझ रहे लोगों के लिए जल्द कार्यक्रम लॉन्च किए जाएंगे। नूरु का कहना है कि मानवाधिकारों में अहम है कि सारी दुनिया में सभी को भर पेट खाना मिले। फिर वह चाहे किसी भी धर्म, जाति, देश का हो। यहां तक कि वह आतंकवादी हो या न हो, इससे फर्क नहीं पड़ता लेकिन भोजन मिलना उसका मूलभूत अधिकार है। नुरु विश्व मानवाधिकार दिवस के मौके पर इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूम्न राइट्स की ओर से आयोजित कार्यक्रम में बोल रहे थे।
‘क्योंकि मेरा नाम मोहम्मद आमिर खान है’

‘क्योंकि मेरा नाम मोहम्मद आमिर खान है’

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने दिल्ली सरकार से कहा है कि क्यों न आतंकवाद के झूठे आरोपों में वर्षों जेल काटने वाले मोहम्मद आमिर खान को पांच लाख रुपये की आर्थिक मदद की जाए? आयोग की इस सिफारिश से एक दफा फिर आमिर का मामला सुर्खियों में आ गया है। बम धमाकों के झूठे आरोप में 14 साल जेल में रहने के बाद बेशक आमिर आज आजाद आबो-हवा में सांस ले रहा है लेकिन इन 14 सालों ने उसकी जिंदगी बदल दी। उसका कहना है कि उसने इन सालों में जो खोया है,पांच लाख तो क्या पांच करोड़ भी उसकी भरपाई नहीं कर पाएंगे लेकिन फिर भी वह मानवाधिकार आयोग का शुक्रिया करता है जिसकी इस सिफारिश ने इस बहस को हवा दी कि आतंकवाद के झूठे आरोप में जेल से रिहा होने के बाद सरकार की जिम्मेदारी है कि वह व्यक्ति का पुनर्वास करे। आमिर का यह भी कहना है कि बेकसूर रहते हुए भी उसने और उसके परिवार ने 14 साल सजा काटी क्योंकि उसका नाम मोहम्मद आमिर खान है।
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