ईरान और विश्व के कुछ अन्य प्रमुख देश स्विट्जरलैंड में लंबी वार्ता के बाद तेहरान के परमाणु अभियान पर नियंत्रण के उद्देश्य से एक ऐतिहासिक समझौते की रूपरेखा पर आज सहमत हो गये।
तेहरान के विवादपूर्ण परमाणु कार्यक्रम पर ईरान और छह वैश्विक शक्तियों के बीच बनी सहमति का भारत ने आज स्वागत किया है। इसके साथ ही भारत ने यह उम्मीद जताई है कि यह आपसी सहमति 30 जून तक एक समग्र समझौते का रूप ले सकेगी।
अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा ने ईरान के विवादित परमाणु कार्यक्रम पर करार की रूपरेखा को लेकर विश्व की प्रमुख शक्तियों एवं तेहरान के बीच हुए समझौते की सराहना करते हुए इसे ऐतिहासिक सहमति करार दिया है। दूसरी ओर इस्राइल ने नाराजगी जताते हुए कहा है कि इससे उसके अस्तित्व के लिए खतरा पैदा होगा।
भारत के विदेश सचिव एस. जयशंकर अपने दो दिन के दौरे पर नेपाल पहुंचे हैं। जयशंकर ने नेपाल के विदेश सचिव से मुलाकात कर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की सदस्यता के लिए नेपाल की मदद मांगी।
रूस और ईरान के विदेश मंत्रियों ने तेहरान के परमाणु कार्यक्रम पर लगाम लगाने संबंधी समझौते की रूपरेखा पर वार्ता में बुधवार सुबह सफलता मिलने का दावा किया लेकिन अमेरिका ने कहा कि अभी सभी मुद्दों पर सहमति नहीं बनी है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को राउरकेला इस्पात संयंत्र (आरएसपी) में 12,000 करोड़ रुपये की विस्तार एवं आधुनिकीकरण परियोजना राष्ट्र को समर्पित की। इस परियोजना के तहत एक नई प्लेट मिल लगाई गई है।
पाकिस्तान में आज पंजाब प्रांत की विभिन्न जेलों में कैद चार दोषियों को फांसी पर लटका दिया। इसके साथ ही फांसी के मामलों की संख्या बढ़कर 66 हो गई है। पाकिस्तान ने मौत की सजा पर खुद रोक लगाई थी लेकिन दिसंबर में उसने इस फैसले को पलट दिया।
साल 2014 में आस्ट्रेलिया में हुए जी20 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित दुनिया के 31 नेताओं की निजी जानकारियां सार्वजनिक हो गई थी। गार्जियन अखबार के मुताबिक, ऑस्ट्रेलियाई आव्रजन विभाग के एक कर्मचारी के ईमेल भेजने में हुई गलती के कारण ऐसा हुआ। ब्योरों में नाम, जन्म तिथि, पद, पासपोर्ट नंबर, वीजा नंबर, वीजा उपवर्ग और अन्य निजी जानकारियां शामिल थीं। गलती से नेताओं के निजी ब्योरे एशियन कप फुटबॉल टूर्नामेंट के आयोजकों के पास पहुंच गए। प्रधानमंत्री कार्यालय ने इस पर किसी प्रकार की टिप्पणी करने से इंकार कर दिया।
भारत संयुक्त राष्ट्र के शांति रक्षक मिशनों में सैनिक मुहैया कराने के लिहाज से सबसे बड़े देशों में से एक है तथा उसे सैनिकों की तैनाती और शांति मिशनों के गठन से संबंधित सुरक्षा परिषद के फैसलों में शामिल होने का अधिकार है। यह कहना है भारतीय थलसेना प्रमुख जनरल दलबीर सिंह सुहाग का। जनरल सुहाग ने शुक्रवार को विश्व निकाय के पहले चीफ्स ऑफ डिफेंस सम्मेलन में यह टिप्पणी की।